काठमाडौं ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी विजय कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तका अनुसार ५७ वर्षीय श्रेष्ठलाई सोमबार काठमाडौंको काभ्रेस्थलीबाट पक्राउ गरिएको हो ।
सविता वैद्यले श्रेष्ठविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको २०७७ माघ २ गतेको फैसलाले साविकको जितपुर गाविस वडा नं.–१ परिवर्तित तार्केश्वर न.पा. वडा नं.–३ जितपुर फेदी घर भई हाल काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बस्ने श्रेष्ठलाई तीन दिन कैद र नौ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो ठहर गरेको थियो । प्रवक्ता पन्तका अनुसार सोपश्चात् उक्त सजाय बेरुजु रही फरार रहेका श्रेष्ठलाई काभ्रेस्थलीमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । श्रेष्ठलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रवक्ता पन्तको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले २०७७ असार १५ गते आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भन्ने जानी जानी झुक्यानमा पारी कुमारी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय गोंगबुमा रहेको निजको नामको खाताबाट भुक्तान हुने गरी चेक काटी पीडित जाहेरवाला सविता वैद्यलाई दिएकोमा बैंकिङ कसुरजन्य अपराध गरेको ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट निजको हकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुरमा दफा १५ (१) बमोजिम सजाय हुने गरी फैसला भएको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पन्तको भनाइ छ ।
यसैबीच प्रहरीले नेशनल सफ्टवेयर एण्ड आईटी सोलुसन प्रालिको स्वामित्वमा रहेको ‘सफ्टवयेर सोर्स कोड’, ‘युजर इन्टरफेस’ दुरूपयोग गरेको अभियोगमा रुपन्देहीको बुटवलस्थित प्रिफेस टक्नोलोजी प्रालि नामक कम्पनीका तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा प्रिफेस टेक्नोलोजी प्रालिका सञ्चालकहरु दाङ लमही नगरपालिका–५ घर भएका ३९ वर्षीय विमल केसी, रुपन्देही मायादेवी गाउँपालिका–५ घर भएका ४० वर्षीय श्याम बहादुर चौधरी र नवलपरासी (पूर्व) कावासोती नगरपालिका–७ घर भएका ३६ वर्षीय शंकर ज्ञवाली रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नेशनल सफ्टवेयर एण्ड आईटी सोलुसन प्रालिको ‘सफ्टवयेर सोर्स कोड’, ‘युजर इन्टरफेस’ सामान्य परिवर्तनबाहेक हुबहु नक्कल गरी विभिन्न संघ/संस्थालाई बिक्रीवितरण गरेको भन्ने निवेदनको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीबाट खटिएको प्रहरीले विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दा सफ्टवेयर सोर्स कोड दुरूपयोग गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ विपरीतको कार्य गरेको खुल्न आएपछि उक्त कार्यमा संलग्न सञ्चालकहरुमध्ये उनीहरुलाई बुटवलबाट पक्राउ गरेको हो । उनीहरुउपर जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट छ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको तथा अन्य फरार सञ्चालकहरुको खोजी भइरहेको उक्त ब्युरोले जानकारी दिएको छ ।
अनधिकृतरुपमा पेमेन्ट गेट वे सञ्चालन नगर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन : नेपाल राष्ट्र बैंकले अनधिकृत रुपमा पेमेन्ट गेट वे कम्पनीहरु सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र नलिई अनलाइन पेमेन्ट प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्ने तथा टप अप सर्भिस, अनलाइन पेमेन्ट, प्रोटेक्ट पर्चेजलगायतका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको भन्ने जानकारी आएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नु, गराउनु गैरकानुनी र दण्डनीय हुने भएकाले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुमार्फत मात्र विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्नु तथा गराउनु ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया