कर्णालीका पाँच जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा

खलङ्गा ।
कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये पाँच जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)मा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ । जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन । राष्ट्रिय लाइन आउने आशा नै मारिसकिएको जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । विद्युत् उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको समेत उनको गुनासो छ ।

जुम्लामा दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी समय नियमित विद्युत्भार कटौती हुनेगरेको छ । विद्युत् उत्पादन पनि घटेकाले विद्युत्भार कटौती भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख गौरव पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘खलङ्गाका उपभोक्तालाई करिब एक मेगावाट विद्युत् आवश्यक छ । उत्पादन २२० किलोवाट मात्रै छ । बीचमा जेनेरेटरबाटै भए पनि नियमित बत्ती दिइएको छ ।’

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जुम्लामा खम्बा गाडिसकिएको र राजनीतिकस्तरबाट पहल भएर चाँडै प्रसारण लाइन आउन सक्ने उनको भनाइ छ । विद्युत्भार कटौती हुुँदा यहाँका विद्यार्थीदेखि होटेल र इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी मारमा परेका छन् । विद्युत् उत्पादन क्षमताको हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि अँध्यारोमा नै बस्न बाध्य छन् ।

साढे १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म करिब ३३ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन् । ११ लाख ३९ हजार अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकीकै भरमा रात कटाउन बाध्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्तीविना अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको यहाँका नागरिक अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

केही वर्षपहिलेसम्म यहाँका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचबाहिर थिए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरिएपछि पाँच प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् । विगतभन्दा पाँच प्रतिशत नागरिकको विद्युतीय पहुँचमा वृद्धि भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

योजनाले कति नागरिक विद्युत्को पहुँचमा पुगे कि पुगेनन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन । कर्णालीलाई लघुजलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि सुरुआत गरेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र विभिन्न जिल्लामा १९ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्दै छन् । दुई वर्षअघिदेखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु भए पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन ।