मेलम्चीजस्तो नहोस् मल कारखाना

काठमाडौं ।
सरकारले विदेशबाट पैसा तिरेर ल्याउने र यता जनताले पनि पैसा तिरेर नै पाउने मलखादको कथा भने सामान्य छैन । मानौँ सरकारले पनि कसैसँग विनापैसा मागिरहेको छ र यता सरकारमार्फत किसानले पनि त्यसै मागिरहेका वा पाइरहेका छन् । तर यी दुवै कुरा गलत हुन् । तैपनि वर्षैपिच्छे किन अभाव भइरहेको छ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हुन्छ खासगरी सरकारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ।

मलको अभावले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको कुरा प्रत्येक वर्ष सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख हुँदै आइरहेको पाइन्छ । तर यसमा सुधार भने भएको देखिँदैन । बितेको वर्ष त किसानले मलको अनुहार समेत हेर्न नपाई बित्यो । गएको वैशखमा आउनुपर्ने मल पुसमा पनि आएन । आउँदो वर्ष के होला भन्ने चिन्ता छँदै छ । त्यस्तो किन पनि भने प्रत्येक वर्ष ठेक्का त लाग्छ नै तर मल आउँदैन । सधैँको अनुभव हो यो ।

मलका बारे नेपालको अनुभव त कतिसम्म देखियो भने प्रधानमन्त्री आफैँले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी मागेको र दिन्छु भनेको अवस्थामा पनि मल आएन । यस्तो बेला आफ्नै देशमा मल उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका अध्ययनहरू आउनु सकारात्मक कुरा हो । यतिबेला यस्तो अध्ययनको एउटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको समाचार आएको छ । जानकारहरूका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यसले प्रक्रियाको आकार लिन्छ । त्यसो हो भने यसलाई तत्कालै किन अघि नबढाउने ? मल आफैँले उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने एउटा त यसको स्थायी नै भइसकसको अभाव आफैँ मेटिनेछ । अर्को, वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा जोगिनेछ ।

प्रतिवेदनअनुसार केही वर्षको अनुदानको रमकले मात्रै पनि यस्तो कारखाना खडा गर्न सकिन्छ । सरकारले प्रत्येका वर्ष करिब १० अर्बका हाराहारीमा मलका लागि अनुदान दिइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था थियो तर आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ भाग गुज्रँदा पनि मल नै आएन । तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब आठ लाख टन मलको माग छ । तर प्रत्येक वर्ष त्यसको चौथाइ मात्रै आपूर्ति हुँदै आएको बताइएको छ । त्यसो हो भने त अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषिको आधारभूत वस्तु मल दिन सकिएको रहेनछ नै भन्नुपर्छ भन्नुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा हो नेपालमै मल उत्पादन गर्ने कुरा आएको । गएको हप्ता अर्थ, उद्योग र कृषिमन्त्रीले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएका भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । यो कामले गति लियो भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर सवाल हो नेपालमा मलको कारखाना खडा गर्ने भन्ने कुरा बितेको तीन दशकदेखि चल्दै आएको कुरा हो । यो एकप्रकारले मेलम्चीजस्तै हो भने पनि फरक पर्दैन । यसमा रकमको कुरा होइन, इच्छाशक्ति र सम्भावना कत्तिको छ भन्ने हो । तत्काललाई एक खर्ब लाग्छ भनिएको छ तर त्यो रकम जुट्न सक्तछ तर यो परियोजना गर्नका लागि हो कि अर्को धन्दा चलाउने सन्दर्भको हो भन्नेचाहिँ पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ ।