सहरी व्यवस्थापन अब कसको दायित्व ?

काठमाडौं ।
सहरहरू सेवा, सुविधा र अवसरको केन्द्र हुन्, आर्थिक वृद्धिका इन्जिन हुन् । सहरमा रहने यी विशेषताहरूका आधारमा नै सहरहरू गाउँदेखि भिन्न हुन्छन् । सहर उत्पादनका केन्द्र हुन्, आपूर्तिका संरचना हुन् । सहरमा रहने यिनै कुराहरूले नै विकासका गतिविधि र जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई गतिशील बनाएको हुन्छ । सहर संस्कृति र सभ्यताको धरोहर पनि हो ।

विविध विचार, संस्कृति, धर्म, भाषा र रहनसहनलाई सहरले आफूमा उन्नयन गर्दछ । त्यसैले सहर समावेशीताको स्थल हो । नेपालका सहरहरू पनि यी विशेषताबाट पर छैनन् । तर यहाँका सहरले केही गम्भीर चुनौतीहरू भेग्दै छन्, जसले सहरलाई व्यवस्थित बनाउनभन्दा पनि जटिलतातर्फ धकेल्दै छ । निर्वाचनपछि स्थानीय तहहरूबाट थुप्रै अपेक्षा गरिए पनि उनीहरू आफैँ अल्मलिएका छन् र सहरहरू सौन्दर्य, अवसर र सुविधास्थलको पहिचान दिन सकिरहेका छैनन् ।

सहरी बासिन्दाले गाउँका तुलनामा सहज, सुलभ र आधुनिक सेवासुविधाको अपेक्षा गर्दछन्, जसलाई हामी सहरी सेवा भन्ने गर्दछौँ । घना बसोवास हुने भएकाले पनि एकै स्थानमा धेरै प्रकारका सेवाहरू उपलव्ध गराउनु सहरको दायित्व हो । सहरी सेवाअन्तर्गत सामान्यतया सडक, यातायात, ढल, बिजुली, खानेपानी र सरसफाइ, खुला क्षेत्र, हरियाली, सभा तथा मनोरञ्जन स्थल, विद्यालय, सञ्चार, सुरक्षा, अस्पतालजस्ता सेवाहरू पर्ने भए पनि सहरको स्तर र प्रकृतिले भिन्न खाले सेवाको माग गर्न सक्तछ । जस्तो कि धार्मिक–सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूले एकप्रकारको सेवा संरचनाको माग गर्दछ भने औद्योगिक–व्यापारिक सहरले अर्कै प्रकारको । त्यसैले सहरी सेवालाई आधारभूत सहरी सेवा र विशिष्ट सहरी सेवाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालका सहरहरूमा आधारभूत सहरी सेवा उपलव्ध गराउने पूर्वाधारको विकास पर्याप्त छैन । न्यूनतम पूर्वाधार विकास नगरिकन सहर बनाउनु हुँदैन । तर नेपालका सहरहरू ‘स्वचालित दबाब’का रूपमा बस्ती विकास हुने र त्यही बस्ती सहर कहलिने प्रवृत्तिमा छन् । जसले सहरका आधारभूत चरित्रहरू सहरमा नदेखिएका मात्र होइनन् कि सहरको मौलिक पहिचान, सुन्दरता र स्वरूप पनि बिग्रिएको छ । धान्नै नसक्ने गरी बस्ती विस्तार भएको छ ।

आधारभूत सहरी सेवाका अभावमा जनजीवन जोखिममा छन् । दुई दशकअघिसम्म काठमाडौँ सहरले खानेपानी, यातायात, बिजुली र सरसफाइ सेवा मुस्किलले उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । त्यही पूर्वाधार संरचनाभित्र चार दोब्बर जनसङ्ख्या थपिएको छ । विशेषतः १०वर्षे द्वन्द्वका समयमा सुरक्षित बासस्थानका खोजीमा मुलुकका विभिन्न भागबाट मानिसहरू ओइरिए । परिणामतः सहरी जटिलता थपिँदै गयो । सहरी सेवा धान्न सकिने स्थिति रहेन ।

वैदेशिक रोजगारी र राजनीतिक घटनाक्रमले पनि काठमाडौँमा जनघनत्व थपियो । काठमाडौँ प्रमुख प्रतिनिधि मात्र हो । अन्य सहरहरूको स्थिति पनि यस्तै छ । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उच्च क्षमताको माग सहरी क्षेत्रले गरिरहेको छ । किनकि ‘भर्जिन सहर’लाई व्यवस्थित गर्न जति सजिलो छ, बनिसकेका सहरलाई व्यवस्थित बनाउन झनै गा-हो छ । त्यहाँ कानुनी, व्यावहारिक र मानवीय समस्याहरू जेलिएका छन् । सामान्य सहरी सेवा संरचना विस्तारपछि कुनै पनि सहरले आफ्नो पहिचान कायम राख्न विशिष्ट सेवा संरचनाको माग गर्दछ । जस्तो कि पोखराले पर्यटन सेवा, जनकपुरले धार्मिक सेवा, ललितपुर र भक्तपुरले पुरातात्विक सेवा, धुलिखेलले शिक्षा, सभा र स्वास्थ्य सेवा आदि ।

सबै सहर स्वच्छ हुनुपर्छ, तर पर्यटनको मन जित्न पोखरा, धुलिखेलजस्ता पर्यटकीय सहरहरूमा होटेल व्यवसाय, बैंक, यातायात, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, साहसिक खेल, भरपर्दो सुरक्षा, सञ्चार आदि सेवाको माग हुने गर्दछ । जनकपुरजस्ता धार्मिक सहरमा मठ–मन्दिर, फूलबारी, स्नानघर, धर्मशाला, भजनकीर्तन, योग, ध्यानजस्ता संरचना आवश्यक हुनसक्छ । तर नेपालका सहरहरू सामान्य सहरी सेवा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अव्यवस्थित जनचापमा फस्दै गएका छन् । विशिष्ट सेवा त परको कुरा ।

सहरका आफ्नै मानक र मापदण्ड हुन्छन् । घर, बस्ती, रहनसहन, सबैका आ–आफ्नै शैली र मानक हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थितरूपमा अवलम्बन नगरिकन सहर सहरका रूपमा रहन सक्तैनन् । सहर भनेकै जनजीवनलाई सुसांस्कृत र आधुनिक बनाउने मूल्य मान्यताको प्रणालीबद्ध अवलम्बन हो । यस आयामबाट नेपालका सहरहरू कति व्यवस्थित भए त ? विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा, नेपालका सहर सहर नभई नगर भनेर राजनीतिक रूपमा सीमाबद्ध गरिएका बस्ती हुन् । यसर्थ हाम्रो ध्यान सहरी पूर्वाधार विकासविना राजनीतिक नगर बनाउन केन्द्रित छ । नगर घोषणा गर्ने विशिष्टीकृत मापदण्ड छैन ।

पाँच वर्षअघि सहरी विकास सूचकाङ्कको तर्जुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो, त्यसले एउटा सहरमा के–कस्ता सुविधा र संरचना हुनुपर्दछ भन्ने खाका थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा छैन । कानुनले भनेका सीमित मापदण्डलाई पनि राजनीतिक सहजताका आधारमा मिलाउने गरिन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय तहमा नगरपालिका निर्धारण गर्दा देखियो । सहरलाई प्राविधिकरूपमा हेर्ने प्रवृत्ति नै विकास भएको छैन ।

राणा शासन अवधिमा राजविराजलाई भारतको जयपुरजस्तै डिजाइन गरियो, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट किनारा परेकाले राजविराज डिजाइनअनुरूप विकसित भएन । झण्डै दश वर्षअघि मध्यपहाडी मार्गका दश जक्सनमा मेगा सिटी बसाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको घोषणाले थोरै पनि मूर्तरूप पाएको छैन । यसर्थ सहर व्यवस्थित गर्ने कुरा प्राविधिक हो, राजनीतिक होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सहरी सेवाको व्यवस्थापन नगरी सहर बनाउन सकिँदैन जसका लागि एकीकृत सहरी नीति चाहिन्छ । मापदण्ड घोषणा, त्यसको कार्यान्वयन, नियमन, बित्त व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरूको एकीकृत आधार हुनुपर्दछ । सहरी सुशासनको नेतृत्व भने संघीय मामिला मन्त्रालयमा विज्ञता छैन, विज्ञता भएको सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र संरचना छैन । सबै निकायबाट हुने कामको एकीकृत समीक्षा प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन । छरिएका नीति, कार्यक्रम, छरिएका स्रोत र कमजोर क्षमता एवं औपचारिक कार्यप्रणालीले सहरहरू कुरूप बन्नेतर्फ अभिमुख छन् । जग्गा व्यवसायीहरू भू–उपयोग योजनाबेगर जग्गाको खण्डीकरणमा छन् तर स्थानीय तह त्यसलाई नियमन गर्न भू–उपयोग योजना बनाउन सकिरहेको छैन ।

चार वर्षअघि गठन भई अब सञ्चालनका प्रक्रियामा रहेका पालिकाहरू (विशेषतः नगरपालिका, उप÷महा नगरपालिका) स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित छन् । यसले दुईवटा परस्पर प्रतिस्पर्धी विषय देखाएको छ, पहिलो– स्थानीय सरकार भएकाले सहरी व्यवस्थापनका सबै काम एकीकृतरूपमा त्यहीँबाट हुन्छ । दोस्रो– स्थानीय सरकार भएकाले सहरी सेवा प्रदायकहरू आफ्नै ढंगले काम गर्दछन् र नगरपालिकाजस्तो राजनीतिक निकाय समन्वयको भूमिकामा मात्र रहन्छ । दुईमध्ये कुन विकल्प ठीक हो ? निर्वाचित संस्थाहरू यसको निर्क्यौलमा पुग्नुपर्छ ।

सहरीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोणको खाका आवश्यक हुन्छ । भविष्यमा सहर कस्तो हुने ? वा के–कस्ता सहरी सेवा विस्तार गर्ने ? एउटा कल्पना गरेर नै सहरहरू विकसित स्वरूपमा पुग्न सक्छन् । तर यसप्रकारको रणनीतिक दृष्टिकोणतर्फ विचार गरिएको छैन । ‘जहिले बिरामी, त्यहीबेला उपचार’को प्रवृत्तिले सहरी व्यवस्थापनलाई तदर्थ बनाएको छ । परिणामतः नेपालका सहरहरू व्यवस्थापनयोग्य बन्न छाडिसके ।

सहरी विकासको नेतृत्व लिने पालिकाहरूले सहरको प्रवृत्ति, आवश्यक सेवा, जनसांख्यिक संरचना समेतको विश्लेषण गरेर कुन सहरमा के–कस्ता सेवा कहिले कसरी विस्तार गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षसहितको दीर्घकालीन सोच स्थापना गर्नु आवश्यक छ । दृष्टिविनाको गन्तव्य हुँदैन, गन्तव्य निर्धारण नै नगरी हिँड्दा कही पुगिन्न ।

नेपालमा सहरीकरणको क्रम दिनानुदिन बढ्दै छ । सीमितरूपमा विस्तार भएका सडक, विद्युत् र सञ्चार सञ्जाल अन्य भौतिक संरचनाले सहरीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पारिरहेको छ । सहरमा तान्ने तथा घचेट्ने तत्वका कारण मानिसहरू ओइरिने क्रम बढ्दो छ । विप्रेषण आयले पनि जिल्ला सदरमुकाम र उदीयमान सहरहरूमा जनचाप थपिएको छ । तर आधारभूत सहरी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।

सहरी भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरूमा क्षमता विकास, समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा पनि सहरहरू सहज, र सरल सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिएका छन् । सहरी सोन्दर्य र पहिचान कायम हुन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यो चुनौती झनै विकराल हुँदै जाने सम्भावना छ । त्यसैले सहरी विकासका सबै आयामहरूलाई एकीकृतरूपमा लिएर कार्य जिम्मेवारीको परिभाषा दिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार यस सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिने सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र हो । जति विलम्ब त्यति नै जटिलता देखिने भएकाले पनि सहरी विकासको एकीकृत कार्यप्रणाली यथाशीघ्र स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।