कृषिमा आधुनिक प्रविधिको खाँचो

काठमाडौं ।
देशमा एउटा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ, कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने कि आधुनिक प्रविधि भन्ने । यही विवादमा छिमेकी देश भारतमा महिनौँदेखि कृषकहरू सडकमा छन् । सय जनाभन्दा बढी कृषकको मृत्यु भइसकको छ आन्दोलनका क्रममा । नेपालमा किसानहरू आन्दोलनमा त आएका छैनन् तर सरकारले यो क्षेत्रमा पनि वेदेशिक लगानीलाई अनुमति दिएपछि चिन्तितचाहिँ छन् ।

त्यसै पनि नेपालका किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, उखु किसानले आफूले बेचेका वस्तुको मूल्य दिलाइदिन गरेका आन्दोलन । त्यसमा एक जना किसानको मृत्यु समेत भइसकेको छ । उखुमीलहरूले आफ्नो वस्तुको खारिदपछि भुक्तानी नदिँदा तराईका किसानहरू धेरै पहिलेदेखि नै आन्दोलित थिए । त्यो अझै क्रम रोकिएको छैन ।

पछिल्लो समय किसानले उत्पादन गर्ने दुधमा पनि अवस्था त्यस्तै देखियो । उधारो दुध खरिद गरेर महिनौँ भुक्तानी नपाउँदा पशुपालक किसानहरू पेसा नै छाड्न बाध्य भएका भनी समाचारहरू आइरहेका छन् । यसले सरकारले कृषि पेसामा लागेका किसनाहरूको संरक्षण गर्न नसकेको वा नखोजेको भन्ने नै अर्थ लाग्छ । त्यसै पनि किसानका उत्पादनमा विचौलियाको राज छँदै छ । उत्पादकले सही मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले संस्थागतरूप नै लिइसकेको छ ।

सरकारले यतिसम्म त नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने एकैपटक ठूला विदेशी लगानीले यो क्षेत्रमा प्रवेश पायो भने के होला ? साना किसानहरू कसरी टिक्लान् ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू गम्भीररूपले उठ्न थालेका छन् । सरकारले विदेशी लगानीलाई बाटो खोले पनि यसको भरपर्दो उत्तर दिन सकेको छैन । यो निरुत्तरित रहँदासम्म कृषिप्रधान देशका कृषकहरू सरकारको रणनीतिका कारण विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

छिमेकी देश भारतमा जस्तो विरोध भइरहेको छ सरकारले यस्तो लगानीका बारेमा पुनर्विचार गरेन भने त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । तत्कालका लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने खाँचो हो, लगानीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधिको । यस्तो प्रविधिमा सानाभन्दा साना किसानको पहुँच बढाइयो भने कृषि क्षेत्र आफैँ व्यवस्थित र थप उत्पादक हुनेछ । लगानीको खाँचो भएर कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको होइन ।

जुन बेला जुन बाली लाग्ने हो त्यस बेला त्यसको बीउबिजन, मलखाद र सिँचाइ पाए भने किसान आफैँले मनग्य उत्पादन गर्न सक्छन् । कतिपय ठाउँमा त्यसको उदाहरण कायम भइसकेको छ । प्रविधिको पहँुचमा त सबैतिर कुरा उठिरहेका नै छन् । जस्तोः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संसथाले पनि उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्नसक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग गरेको छ । यो भनेको प्रविधि भित्रिने कुरा लगानीको पहिलो सर्त हो ।

गएको २० पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि कृषि क्षेत्र तनावमा छ । सरकारको यो निर्णयको विरोधमा विभिन्न कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले त्यस बेलादेखि नै विरोध गरिरहेका छन् । प्रविधि देऊ लगानी होइन भन्ने उनीहरूको माग छ । त्यो लगानीले किसान विस्थापित हुन्छन् भन्ने भयलाई सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ ।