विकासको चर्चामा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।
देशको विकास निर्माणको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको एउटा निष्कर्ष वास्तावमा मननीय छ । त्यो निष्कर्ष थियो शासकीय अव्यवस्था र सरकारले जनतालाई विकासमा मार्गदर्शन गर्न नसकेका कारण नेपाल गरिब देश भएको भन्ने । हो, वास्तवमा नै देशमा प्रस्ताविक कामहरू कहिल्यै पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने र निर्धारित लक्ष्य कहिल्यै पनि पूरा नहुने चक्रमा घुमिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई लक्षित गरेर शासकीय कमजोरीले देश लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो ।

यो हप्ता आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित उएटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका विकास निर्माण र देशको गरिबीका बारेमा यस्ता शब्दहरूमा अवस्था प्रकट भयो– हामी देश विकास गर्न चाहन्छौँ, यो गरिब हुनै नहुने देश, गरिब हुनै नसक्ने देश, गरिब हुनै नपर्ने देश तर यथार्थमा गरिब छ, शासकीय अव्यवस्था र जनतालाई विकासमा सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्नु, सही नीति निर्धारण गरेर त्यस बाटोमा अघि बढ्न नसक्नु, नीतिगत व्यवस्था सही बन्न नसक्नु आदि कारणले आर्थिक उन्नति हुन नसकेको र देशले विकासका गति समात्न नसकेको हो ।

प्रधानमन्न्त्रीको यो भनाइमा कति इमानदारिता छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर यो निष्कर्ष हो भने अबको अवस्था यस्तो गतिरोधबाट चल्नु हुन्न । प्रधानमन्त्रीका अनुसार समग्र राष्ट्रिय सामाजिक जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको उत्थानबाट समृद्ध नेपाल र आधुनिक नेपाल बनाउन खोज्दै छ सरकारले । उत्पादन, उद्योगलगायतको समग्र उत्थानका लागि सरकार आवश्यक काम गर्न तयार रहेको भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीको जानकारी हो त्यो कार्यक्रममा ।

वास्तवमा यी क्षेत्रहरूमा शासकीय कमजोरी छ । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो शासकीय कमजोरीको शिकार मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्दै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी २०७५ दशैंमा ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्री ओली आफैंले बताएका हुन् । तर त्यस्तो घोषणा भएको तीन वर्षसम्म त्यो पानी आएन । यस्तो किन भयो र यसको दोषी को हो भन्ने सरकारले तीन वर्षसम्म खोज्न आवश्यक समेत ठानेन ।

प्रधानमन्त्री आफैँले भनेको शासकीय कमजोरीको योभन्दा अरु उदाहरण के होला ? मेलम्चीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई एक उच्च अधिकारीले ढाँटेका भन्ने जानकारी दिए सार्वजनिक रूपमा । तर पछि के भयो भने ती उच्च अधिकारीलाई पुरस्कृत गराएर राखियो । प्रधानमन्त्रीको नजरमा खोटमा आइसकेका छन् भने तिनलाई त दण्डित गर्नुपर्ने होइन र ? तर भएन । त्यसकारण अहिलेको शासनमा पनि यो पक्षमा कतै न कतै त्रुटि छ भनिएको हो । ओली शासनको यो चौथो वर्ष प्रवेश गरेको समय हो

विकास निर्माणका बारेमा प्रधानमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीसँग यस्तो कुरा राखिसकेपछि त्यो समारोह उदमी व्यवसायीलाई आफ्नो दलमा समाहित हुने कार्यक्रममा परिणत भयो सरकारी निवासमा नै । यो भनेको अति राजनीतिबाट देश पीडित हुनु हो । जुन ठाउँमा राजनीति बढी हुन्छ त्यस ठाउँमा विकास निर्माण पनि प्रभावित हुन्छन् । एउटा आयोजनाको शिलान्यास हुन पाएको छैन त्यसको प्रचार प्रधानमन्त्रीबाटै थालिन्छ । लामो समयदेखिको यो एउटा ठूलो रोग हो । त्यसकारण यसलाई सही ढङ्गबाट नियन्त्रणमा लिएर उपचार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको हातमा छ ।