सात हजारलाई धनीपुर्जा दिने भूमि आयोगको तयारी

झापा ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महीनामा सात हजार भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत वैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो ।

जिल्लामा धनीपुर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपुर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार एक सय १४ वटा निवेदन संकलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपुर्जाको छानबिन थालिने उनले जानकारी दिए ।

‘विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपुर्जाहरू मालपोतमा स्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उनीहरूको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानबिन गरेर स्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने छौँ ।’जिल्लामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गासम्बन्धी पुरानो समस्याका रूपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुमबासी समस्याको समाधान गरी धनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।

गौरादह नगरपालिका– ४ र ५ मा करिब पाँच हजार सुकुमबासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी अध्यक्ष रहेका छन् । सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका छन् ।

आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लाको आयोगमा नौ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन् । कामको चाप बढिरहेका कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको सदस्य अधिकारीले बताए ।