अस्तित्व रक्षाको दोसाँधमा संसद्

काठमाडौँ ।
धेरै ठूलो बहसपछि पुनस्र्थापित संसद् पछिल्ला बेकामे बन्दै गएको छ । बेकामे यसकारणले कि यसले कुनै पनि काम पाएको छैन बितेका पाँचवटा बैठकमा । अदालतको आदेशले २३ फागुनबाट सुरु भएको बैठक फागुन ३२, २६ र चैत्र ३, ६ र १० गतेका दिन बसेर एकैपटक १८ गतेका लागि पर स¥यो । यसको अर्थ हो, यी बैठकमा गर्ने काम केही भएनन् । बैठक पनि आधादेखि एक घण्टाभन्दा बढी चल्न सकेका थिएनन् ।

संसद्का बैठकलाई काम दिने काम हो सरकारको । उसले कामै दिएन भने ती बैठकहरू आफैँ नाकाम हुन्छन् । अहिले भएको त्यही हो । यता कामको थुप्रो छ तर उता काम पाइँदैन भने कतै न कतै खोट त देखिने भयो नै । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भने यो बैठक छ महिनापछि बसेको थियो । जनप्रतिनिधको थलो छ महिनासम्म बस्न नसक्नु आफैँमा एउटा गम्भीर विषय हो ।

यी बैठकमा एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीको प्रवेश भएन । सामान्यतया बैठक सुरु हुँदा नै देशका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन हुने गर्दथ्यो । यो पटक त्यस्तो केही भएन । संसद्मा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने चलन नै हो । त्यो सम्बोधनले नै अबको संसद्का गतिविधिको निर्देशन गर्दछ । संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा काम गर्न नपाएको भनी गुनासो गरेका थिए । तर पुनस्र्थापित संसद् प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अप्ठ्यारो थिएन । संसद्को बैठक बसेकै दिन अदालतले दलसम्बन्धी गरेको एउटा फैसलाले सजिलो पारिदिएको थियो ।

यो अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीले पन्छाउन खोजेको अप्ठ्यारो आफैँ पन्छिएको अवस्था हो । यति भएपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उल्लासपूर्ण उपस्थिति होला र त्यसले थातीमा रहेका कामहरू भरपुररूपमा गर्न पाउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यस्तो भएन । पाँचवटा बैठक सामान्य कुरा होइन । तर सबै शोक मनाएर मात्र सकिएन । एकैपटक आठ दिन पर सरेको १८ गतेको बैठकका लागि पनि विषयहरू छैनन् ।

सरकारले विषय नदिएसम्म संसद्ले केही गर्न सक्तैन । सरकार भने संसद् प्रतिशोेधको भावनाले काम गर्न लागेको भन्ने प्रस्टरूपमा देखियो जो एकप्रकारले असामान्य नै माने हुन्छ ।त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत काम गरेको भन्ने देशमा सथापित भइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिकरूपमा नै संविधानविपरीत काम गरेको भनी उनले गरेका काम बदर भए ।

स्वाभाविक छ, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको भनी पुष्टि भएपछि र उनले गरेका काम बदर भएपछि त्यो थलोमा जान प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको हुनुपर्छ । तर उनी यो पदमा रहुञ्जेल कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट संसद्को कार्यविधिभित्र प्रवेश नगरी सुख हुँदैन । आफैँले जीवित रहनलायक छैन भनी समाप्त पारेको संस्थामा आफ्नो प्रवेश हुन सक्तैन भन्ने मान्यताले काम गरेको हो भने पहिले कुरा त्यो पद नै छाड्नु प¥यो । प्रधानमन्त्री भनेको संसद्को पनि नेता हो । त्यो पदबाट संसद्लाई निरन्तर तिरस्कार गर्नु भनेको सुहाउने कुरा होइन । अबका दिनमा भने संसद्ले काम पाउनुपर्छ ।