ललिता निवास नजिर हुनुपर्छ

काठमाडौं ।
यतिबेला फेरि बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा विवाद चर्चामा आएको छ । दुई जना प्रधानमन्त्रीको सेरोफेरोबाट सुरु भएको सरकारी जमिन निजीकरण भएको भन्ने कुरा अदालतमा पुगेपछि यसप्रति आम तहमा नै जिज्ञासा बढेको हो । यसमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जे निर्णय गरेको थियो त्यो यतिबेला सर्वोच्चको इजलासमा पुगेको छ ।

खासगरी भ्रष्टाचारजन्य कुराहरू मन्त्रिपरिषद्मा लाने र नीतिगत निर्णय गराउने र त्यसमाथि छानबिन र कारबाहीबाट उनमुक्ति पाउने परम्परा रहँदै आएकोमा यो पटक त्यसको समेत निरूपण हुनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ । जग्गा खरिदबिक्रीदेखि ठेक्कापट्टा समेत त्यस्तो निर्णयबाट गराइँदै आइएको सन्दर्भमा र त्यसलाई अख्तियारजस्तो निकायले पनि केही गर्न नमिल्ने भनी दिएको प्रतिक्रियाले भ्रष्टाचारलाई जोगाएको अवस्था थियो । अदालतले त्यसको निरूपण गरेमा यो सधैँका लागि एउटा नजिर हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएपछि यो मुद्दाप्रति सर्वसाधारणको समेत ध्यान गएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरि प्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ र २०६७ सालकै असोज १८ गतेको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने आदेश दिएको हो । ललिता निवासको जग्गा यताउता गर्ने सन्दर्भमा चलखेल हुन मन्त्रिपरिषद्का यी चारवटा निर्णय महत्वपूर्ण रहेको भनी दुई वर्षअघि नै त्रिताल प्रतिवेदनले औँलल्याएको थियो ।

सो प्रतिवेदनका अनुासर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने निर्णय नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका यी बैठकले गरेका थिए र त्यसपछि विभिन्न चरणमा विभिन्न निकायको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी हुनथाले । फाइल उठाउने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा हाल्यो तर यी दुई प्रधानमन्त्रीलाई छोएन । त्यसलाई नै कारण देखाएर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने मन्त्रिपरिषद् नै दोषी रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेर सर्वोच्च गएका थिए । अहिलेको आदेश त्यही क्रमको हो ।

यही प्रकरणमा २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र विशेष अदालतबाट आवश्यकताअनुसार अर्थात दोषअनुसार प्रारम्भिक तहको फैसला पनि गर्दै आएको छ । त्यसक्रममा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिकरूपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भनेर यी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

यही क्रममा अख्तियारले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि प्रतिवादी बनाएन । यिनलाई छुट दिनुको कारण त्यो जमीन उनीहरूले फिर्ता गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । ६५ जनाको एउटै प्रकृतिको दोषमा यी दुई जनालाई केवल जमिन फिर्ता गरेको कारण देखाएर उन्मुक्ति दिएको घटना पनि चित्तबुझ्दो थिएन ।

यसरी कसैलाई नीतिगत निर्णय भनी जोगाएर गरेको कारबाहीविरुद्ध २०७६ माघमा रिट दर्ता भएको थियो । यो रिटमा अर्थमन्त्री पौडेलका छोरा नवीनलगायतलाई पनि जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेकै आधारमा छोड्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । अरु जे भए पनि सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णय गराएर भ्रष्टाचारबाट छुट पाउने/नपाउने भन्ने सन्दर्भ अत्यधिक चासोमा छ र यो एउटा नजिर नै बन्नुपर्छ ।