मानव अधिकारमा ग्रेड घटुवाको चिन्ता

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आवाज सुनिन थालेको, नेपालको सम्मान हुनथालेको भनी आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको केही दिनपछि नै यो क्षेत्रमा नेपालको कामप्रति प्रश्न खडा भएको एउटा विवरण सार्वजनिक भएको छ  ।

संयोगवश यस्तो काम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको ठाउँ वा निकायबाटै भएको पाइयो । त्यसकारण पनि यो झनै गम्भीर विषय बन्न गएको मान्छन् पर्यवेक्षकहरूले । यदि यो विषयमा सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकेन वा मानेन भने नेपाल ग्रेड घटुवामा पर्ने खतरा बढी रहेको अवस्था छ । यो ठाउँमा सुझाव हुन्छ सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याओस् र यस्तो खतरा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुलुकलाई राहत देओस् । त्यस्तो भएन भने हेर्दाहेर्दै देश कुनै अफ्रिकी मुलुकको जस्तो परिणती भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । कामना हो त्यस्तो नहोस् । कथंकाल त्यस्तो ग्रेड घटुवामा प-यो भने त्यसलाई सच्याउन हम्मेसी सम्भव नहोला ।

यो सन्दर्भ हो राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएको अवस्था । यो कुरा नेपाली समाचारपत्रमा प्रकाति भइरहेका छन् तर सरकारले आफूलाई सच्याउनेतर्फ कुनै रुचि देखाएको पाइएन कम्तीमा यो बेलासम्म । समाचारमा आएका विवरणअनुसार मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले १० चैतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर त्यो ठाउँमा भएको नियुक्तिको संवैधानिक हैसियतबारे प्रश्न सोधेको छ र यसको उत्तर १५ दिनभित्र दिनुपर्नेछ । तर त्यस्तो जवाफ दिइएको भन्ने उक्त पत्र प्राप्त भएको लामो समयसम्म जवाफ दिइएको छैन ।

मानव अधिकारको यो कुरा पेरिस सिद्धान्तमा आधारित छ जसमा मानव अधिकार आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्ने सपष्ट किटानी गरिएको छ । तर नेपालको यतिबेलाको मानव आधिकार आयोगमा त्यो पारदर्शिता र निष्पक्षता प्रकट नभएको बुझाइ छ सबैको । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले गएको ३० मंसिरमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेको थियो संसद्को सुनुवाइबेगर नै । त्यसका विरुद्ध नेपालकै सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । एउटा त यस्तो नियुक्ति सुनुवाइबेगर नै भयो भने अर्को अध्यादेशमार्फत संविधानको प्रावधानविपरीत हुनेगरी नियम बनाएर नियुक्तिको सिफारिस भयो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत फेरिएकोमा नोपलमै आपत्ति मानिएको बेला खासगरी मानव अधिकारका आयोगका यो प्रक्रियाअन्तर्गतको नियुक्तिको विरोध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको हो र त्यसले नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको हो ।

बताइएअनुसार नेपालका तीन र हङकङको एक गरी चारवटा गैरसरकारी संस्थाहरूको उजुरी परेपछि उक्त संस्थाले यस्तो प्रश्न सोधेर पत्राचार गरेको हो । प्रश्न सोध्ने संस्थाको सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई मानिन्छ । रिपोर्टमा आएअनुसार यो अपारदर्शी नियुक्तका कारण पेरिस सिद्धान्तको पूर्णतया पालना नभएकाले ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्ने प्रश्न सोधिएको हो । विज्ञहरू भन्छन् चित्तबुझ्दो जवाफ दिइएन भने ग्रेड घटुवा हुन सक्तछ, अन्यत्र पनि यस्तो भएको छ । यतिबेलाको चिन्ता हो त्यो नखोसियोस् ।