नेपालमा सुशासनका प्रयास र प्रगति

काठमाडौं ।
नेपालमा सुशासन सुनिश्चितताका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिनियमहरूको कार्यान्वयन फितलो देखिएको जगजाहेर नै छ । सुशासनका लागि तर्जुमा गरिएका नीतिनियमहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या विश्लेषण गरी अख्तियार दुरूपयोग गर्नेहरूको बोलवाला बढ्दै गएको छ । नीतिनियम जतिसुकै राम्रो भए तापनि जिम्मेवार पदाधिकारीको नियत सफा नहुँदा सुशासनका लागि गरिएका प्रयास र प्रगति कागजी घोडा मात्रै बन्नु अनौठो होइन ।

पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सुशासन प्रवद्र्धनमा सार्वजनिक प्रशासनका आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता सङ्कटमा छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देयले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा पनि सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।

जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ अनुशासनको अवलम्बनमा पनि दबाब बढ्दै जाने यर्थातता हो । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपुरक हुन । यी दुवैलाई प्रवर्द्धन गर्न सेवाग्राही पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसको मुख्य ध्येय सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यस ऐनले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत कार्यालय प्रमुखहरू समेतको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ ।

कर्मचारीले पेसागत र पदीय आचारण पालना गर्नुपर्ने, पारदर्शिता निष्पक्षतालाई इमानदारीतापूर्वक पालना गर्नुपर्नेजस्ता सुशासनका आधारभूत सर्तको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु प्रमुख समस्या हो । निजामती सेवाको झण्डै छ दशकभन्दा लामो इतिहासमा धेरै आरोह अवरोह खप्तै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरता अदूरदर्शी नीति र नेतृत्व तथा राम्रोभन्दा पनि हाम्रोले प्रश्रय पाउनु सामान्य भएको छ । निजामती सेवाको निष्पक्षतामा खिया लागेको आक्षेप र गुनासोलाई समयमा नै सम्बोधन नगरे सेवाग्राहीको वितृष्णा तथा आक्रोशको तारो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा संघसंस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीतिनियमहरूलाई आम जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।

अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अत आम जनताका भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभरूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ । सुशासनको प्रवर्द्धन र प्रत्याभूति दिनको लागि नीतिनियमको निर्माणदेखि कार्यसम्पादन तहसम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्व रहन्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न पारदर्शिता, सदाचार र सुशासन पहिलो सर्त हो । सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता र सदाचारभन्दा पनि भ्रष्टाचारले गाँजेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचारिता, सच्चरित्रता र इमानदारिताले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । साजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनप्रति जनताको आस्था र भरोसा जीवन्त राख्न अनुशासित वातावरणको विकल्प छैन ।

माथिदेखि तलसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भइराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन खस्कँदो अवस्थामा छ । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनुशासन र सुशासनको प्रवर्द्धन आसातितरूपमा हुनसक्छ ।

प्रशासनलाई इमानदार बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ नै । अहिले राज्यसत्ताको वागडोर समालेका नेता तथा कानुननिर्माता गहन जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै एकपछि अर्को अनैतिक प्रकृतिका सार्वजनिक अपराधमा मुछिएका घटनाहरू उजागर हुँदै जानु सुशासन र समृद्धिको लागि शुभसंकेत होइन । राजनीति र प्रशासनमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र निरूपण गर्न नेतृत्व वर्गले बेलैमा ध्यान नपु¥याए भावीपुस्ताले सराप्ने निश्चित देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा मौलाएको स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहिनता, आफूअनुकुल कानुनी व्याख्या र प्रयोगका कारण कानुनी राज्यको अनुभूति सर्वसाधारणको लागि आकासको फल बनेको छ ।

प्रशासन दयामायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्दछ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधिसम्मतरूपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो ।

सरकारले नागरिकको हक, हित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनीतिकलगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रूपमा नेपाल सरकारको आय व्यय विवरण विसं २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पजनीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यवहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरूपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा भएको पाइँदैन ।

विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्सनहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ ।

चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुनेगरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ ।

नीतिनियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधरणको जन आकंक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जनअपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकुल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।

निर्बाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमानदारिता फस्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ ।