कृषि नै आर्थिक समृद्धिको आधार

काठमाडौं ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । यहाँको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् । जसले गर्दा यसै क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशतभन्दा बढी कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हुनेगरेको अनुमान गरिएको छ । मुलुकको भौगोलिक तथा प्राकृतिक बनावटको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यहाँ कतै बारै महिना हिउँ नै परिरहने छ भने कतै तापक्रम बढिरहेको पाइन्छ । जसले उच्च पहाड, पहाडी भेग र समथर तराईमा विभिन्न किसिमका खाद्यान्न बालीनालीहरू, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, रेशम, मासुजन्य, दूधजन्य, पशुजन्य, दलहन, तेलहन आदि लगाउन सक्ने भू–भागहरू रहेको पाइन्छ । यसरी विगतका केही दशक पहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने कृषि पेसालाई हेपिएको पेसाको रूपमा हाम्रो समाजमा स्थापित भएको थियो ।

तर पछिल्लो दशकमा भने विभिन्न आम सञ्चार माध्यमहरूबाट कृषिलाई हौसला दिने किसिमले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू, रेडियो, टिभी आदिमा कृषिका विविध पक्षहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसै कारणले होला हालको नेपाली समाजले पनि कृषिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । जसले गर्दा कृषि पेसालाई राष्ट्रियस्तरमा नै चासोको विषय बन्न गएको छ । यसमा हाम्रो देशमा हुने विभिन्न दलीय दलहरूले आफ्ना चुनावी नाराको विषय मात्र नभएर अर्थतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्डको रूपमा रहेको चर्चा परिचर्चा गर्दै आएको छन् । विगतका दशकमा कृषि क्षेत्रमा जे–जति कर्महरू गरिएका थिए त्यसको पनि राम्रो या नराम्रो थियो भन्ने चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन गइरहेको छ ।

केही दशक अगाडि नेपालबाट अरु मुलुकहरूमा खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुहरूको निर्यात हुनेगरेको थियो । हाल आएर आफ्नै मुलुकका जनतालाई खाद्यान्नलगायत तेलहन, दलहन, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आदि आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँको धनराशि विदेशमा जानेगरेको छ । यी कुराबाट पाठ सिक्दै सरकार तथा जनताले पनि कृषि विकासको कर्ममा जुट्नुपर्ने बेला आइपरेको छ । दिनप्रतिदिन बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषणको लागि कृषि कर्मबाट नै जनताको भोक मेटिने हुँदा यस्ता क्षेत्रहरूको सम्मान गर्नुपर्ने क्षेत्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ ।

पहिलेका सञ्चार माध्यमहरू कृषि पेसालाई खासै महत्व दिएको थिएन । तर, आजका दिनमा आम सञ्चार माध्यमहरूले कृषिका विभिन्न पक्षहरूलाई महत्वका साथ प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसको साथसाथै कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र पुँजीवादी विकास गफमै सीमित हुन्छ । अझ पनि जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बीउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू परम्परागत छन् । यी सबै विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । यसर्थ जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य क्षेत्र भनेकै कृषि हो । जबसम्म कृषिको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन तबसम्म देशको भविष्य बन्न नसक्ने कुरामा दुईमत छैन ।

कृषिविज्ञहरूको भनाइअनुसार मुलुकको कृषि विकास गर्नको लागि कुल राष्ट्रिय वार्षिक वजेट विनियोजनको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । हाम्रा छिमेकी देशहरू चीन र भारतलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको कृषि कर्महरूमा सरकारले वजेटदेखि लिएर बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ आदिको व्यवस्थापन राम्रोसँग मिलाइदिएको पाइन्छ । जसले गर्दा प्रतिइकाइ उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ । उनीहरूको खाद्यान्न बालीहरूको राष्ट्रिय उत्पादकत्व नौदेखि १० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यसर्थ छिमेकी मुलुकहरूमा उत्पादित वस्तुहरूसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो किन नेपालले प्रतिहेक्टर कम उत्पादन गर्नुको कारण के हो भने जीज्ञासा आउनु स्वभाविकै हो । विज्ञहरूको सुझाव यो पनि छ कि कृषि कर्ममा थोरै कार्य गरी धेरै प्रतिफल उपलब्ध हुनसक्छ । जस्तै कि अहिले धानको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षहरूमा सालाखाला तीन दशमलव पाँच मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको अवस्था अनुमान गरिएको छ । यो उत्पादकत्वलाई चारदेखि पाँच मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरसम्म पु-याउन सकियो भने हाम्रो देशमा वर्षेनी अरर्बौंको चामल आयातको समाचार सञ्चारमाध्यममा पढ्न या सुन्न पर्दैन थियो होला ।

सरकारलाई कृषिमा लगानी गर्नु बाध्यात्मक नै भएको छ । किनकि आर्थिक समृद्धिको मूल आधार स्तम्भ नै कृषिको चौतर्फी विकास गर्नु हो । यसैको लागि सरकारले अगाडि सारेको मूल नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीले यस किसिमको नारालाई सफल बनाउनको लागि सरकारले सक्दो रूपमा ठोस कार्यक्रमहरू लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसर्थ सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी पनि नगरेको होइन । तर जति लगानी गरेको छ त्यसको दाँजोमा प्रतिफल भने ज्यादै न्यून मात्र प्राप्त भएको विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । त्यसैगरी कृषकहरूको गुनासो के छ भने बाली लगाउने समयमा सधैं जसो मलको हाहाकार हुने, बीउबिजन समयमा नपाउने, सिचाइको व्यवस्थापन नहुने, रोगकिराको नियन्त्रणको अभाव आदि गरी धेरै समस्याहरू विद्यमान रहेको छन् ।

त्यसै गरी संघीय व्यवस्थाको संरचना भएपछि देशमा तीन तहका सरकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । जुन स्थानीयस्तरको सरकारको मातहतमा रहेका कृषि विज्ञहरूले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने सरसल्लाह प्राप्त नभएको जनगुनासो बारम्बार सुन्नमा आइरहेको छ । त्यसैगरी कृषि निकायको उच्चस्तरीय तहबाट पनि बेलाबेला गर्नुपर्ने अनुगमन नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैगरी सरकारले कृषि विकासको लागि कृषिका विविध विधाहरूमा दिने अनुदानमा पनि वास्तविक कृषकहरूले नपाउने र राजनीतिक नेताहरूका आसेपासेहरूले पाउने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने जनगुनासो कृषकहरूले यत्रतत्र गरिरहेको पाइन्छ ।

त्यसै गरी कृषिको विकास गर्न भनी खटिएका कृषि प्राविधिहरू आफूलाई तोकिएको फिल्डमा नहुनुले बेला–बेलामा हुने विभिन्न किसिमको रोगकीराको प्रकोपको साथसाथै अन्य समस्याहरूको लागि अति आवश्यक पर्नेगरेको छ । जसले गर्दा कृषकहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा कृषि प्राविधिकहरूको उपस्थिति ओझेलमा पर्ने गरेको छ । हालको स्थानीय तहहरूमा देशभर खुलेका ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले कृषि विकासमा परेका समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र तोकिदिएको छ ।

यस्ता किसिमका प्राविधिक समस्यालाई स्थानीय सरकारले पनि समय–समयमा अनुगमन, हाजिर छड्के आदि गरेको खण्डमा अवश्य पनि राम्रो हुनेथियो । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार नराम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई दण्डसजाय व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ । यी कुराहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि बेलैमा बुझेर यस्ता किसिमका समस्याहरू बेलैमा निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको अवस्था छ । हालको बालीनालीको परिस्थितिमा जे–जति खाद्यान्नहरू उत्पादन भएका छन् त्यो स्वयं कृषकहरूकै प्रयासबाट आकासे पानी, गोठेमल आदिबाट मात्र खेतीपाती गरिएको भन्ने सून्नमा आएको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा कृषिलाई व्यवसायीकरण एवं व्यापारीकरण नै गर्ने हो भने तराईको उर्वर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरिब किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ । देशमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी विसं २०१३ सालबाट भएको थियो । यसरी पहिलो योजनादेखि १५औँ योजनासम्म आर्थिक विकासको प्रयास अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । वस्तुतः नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई निराशाजनक नै मान्नुपर्छ ।

सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल पञ्चायतकालीन समयमा होस् वा अहिलेको बेलामा खाद्यान्न आयात झण्डै प्रतिवर्ष दुई खरब रुपैयाँबराबर गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु यसको प्रमाण हो । त्यसैले यहाँको कृषि उद्योगधन्दा नै फस्टाउन सकिरहेको छैन । अब आएर सरकारी गैसस, स्थानीय निकाय र स्थानीय कृषक समूह र सहकारीको साझेदारी र सहकार्यमा कृषि उपज संकलनदेखि लिएर प्रतिइकाइ उत्पादकत्व वृद्धिलाई व्यवस्थितरूपमा परिचालन गर्नसकेमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषक समुदायको रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुँदैजाँदा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।