सङ्घीय संरचनामा जलवायु परिवर्तनको मूल प्रवाहीकरण

काठमाडौं ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खासै योगदान नरहे पनि यसबाट बढी प्रभावित बन्न पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा यहाँको जलविद्युत्मा असर, पर्यटन तथा सिँचाइमा समेत ठूलो समस्या देखा पर्न थालेको छ । विगत ३० वर्षको तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको तापक्रम औसत शून्य दशमलव शून्य छ डिग्री सेल्सियस प्रतिवर्ष वृद्धि भइरहेको छ र हिमाली क्षेत्रमा यो दर बढी देखिएको छ । विश्व जनसंख्याको करिब शून्य दशमलव चार प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब शून्य दशमलव शून्य २५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरे पनि वायुमन्डलीय तापक्रम वृद्धिका कारण प्रभावित हुँदै गएको छ ।

विश्वका एक सय ९८ मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं, पानीजन्य प्रकोपका हिसाबले ३०औं, जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालको नौ सय ७५ जनसंख्या कम्तीमा दुईवटा प्राकृतिक खतराहरूसँग प्रत्यक्ष सन्निकट छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग कम्तीमा दुईवटा प्राकृतिक खतराको सामना गर्नुपर्ने विश्वका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्दछ । भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग उच्च र अति उच्च जोखिममा पर्दछ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा विगतमा तर्जुमा गरिएका नीतिगत व्यवस्था, संरचनागत स्वरूप र आगामी कार्यदिशाका बारेमा यतिबेला विभिन्न तयारी र गृहकार्यहरू भइरहेका छन् । कतिपय कुराहरू संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ भने केही क्षेत्रमा कानुनको तर्जुमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई परिभाषित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालको संविधानले केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात् स्थानीयस्तरमा स्थानीय तहको सरकार रहने उल्लेख गरेको छ । अब सिंहदरबारमा रहेको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

यसका लागि केन्द्रमा रहेका विषयगत मन्त्रालय, विभागका निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर स्थानीय सरकारलाई सघाउ पुग्ने गरी आ–आफ्ना सेवा–सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या कम गर्ने क्रममा पहिलेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई खण्डन गरी जनसंख्यालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र वातावरणलाई वन मन्त्रालयमा गाभिएको छ । जलवायु परिवर्तनको फोकल मन्त्रालयको रूपमा अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ ।

संविधानको अनुसूचीमा हेर्ने हो भने कार्बन व्यापार, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षणलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका विषयसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन बनाउने विषयहरू संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । वातावरण संरक्षणका विषय संघमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ । अब विगतको मोडेललाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार सामाञ्जस्य हुनेगरी सांगठनिक संरचना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गठन गरिएका छवटा महाशाखामध्ये जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्र्तगत पाँचवटा शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जलवायु परिवर्तन शाखा, अनुकूलन शाखा, सीडीएम शाखा, जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा र उत्सर्जन मापन शाखा छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पनि वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषय हेर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गठन भएको छ । यसले संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै संविधानले नै तोकेका अधिकारहरू उपयोग गर्दछ । स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत रकम सिधै प्राप्त हुन्छ । यसरी स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषलाई महत्व दिँदै अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन, बजेट परिचालनका लागि विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दै छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित हुने हाम्रोजस्तो देशहरूले अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन, अनुकूलित क्षमता वृद्धि र समानुकूलन बढाउन राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) २०६७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा)को राष्ट्रिय संरचना २०६८, स्थानीय विपत् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८ एवं वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप २०७०, विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७४ मार्फत स्थानीय अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका समुदायहरूले आफ्नो अनुकूलन क्षमताका लागि समुदायस्तरीय अनुकूलन कार्ययोजना (कापा) निर्माण गरेको पाइन्छ । यसबाहेक १५औं योजना र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार भएको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) बमोजिम मध्य र दीर्घकालीन अनुकूलनका लागि नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमा भएको छ ।

सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था समेतको सक्रियतामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका रणनीतिक कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापारको थालनी वातावरणीय संवेदनशीलताका मुद्दाहरूको आन्तरीकरण र सम्बोधनजस्ता प्रयास पनि नभएका होइनन् । सरकारी स्तरबाट यस्ता विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा भए पनि तिनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन नसक्दा अपेक्षित नजिता आउन सकेको छैन । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई सरकारीस्तरबाट जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको पाइँदैन । अन्तरनिकायबीचमा हुन नसकेको समन्वयले वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनले परिरहेको र पर्नसक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु, जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सहजरूपमा अनुकूलन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालले हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको खाँचो पर्दछ ।

प्रशान्त र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर र यसका मुद्दाहरूका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगतरूपमै जोड दिन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्दछ । सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जलवायुमैत्री बनाउन एवं नीति, कानुन, योजना तथा विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई पनि एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको हिसाबले अन्य देशको तुलनामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र यसको नकारात्मक प्रभावले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको लक्ष्यबीच निकै नै अन्तरसम्बन्ध छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई छोडेर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

दिगो विकासका हरेक लक्ष्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । यसले हरेक मुद्दालाई छुन्छ पनि । जब जलवायु परिवर्तन हुन्छ, कृषिमा ह्रास, उर्वर भूमिको विनाश, भौतिक पूर्वाधार विनाश हुने र आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुग्छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्दै अगाडि बढ्न यससँग सम्बन्धित नीति, योजनाको कार्यान्वयनले मुलुकलाई जलवायु उत्थानशीलतर्फ लैजान सहयोग गर्दछ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र यसले निम्ताएको असर कम गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज र आमजनताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ  ।

नीतिनिर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयन चरणमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने राजनीतिक दलले अझै पनि जलवायु परिवर्नतका मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको पाइँदैन । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता अत्यन्त आवश्यक पर्छ । स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेट्न खोजे पनि त्यसमा उल्लिखित प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनी हेर्न बाँकी नै छ ।