काठमाडौं ।
सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम हुुन सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र वित्तीय सुशासन कायम हुुनुुपर्छ । सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न राष्ट्र बैंकभित्रको प्रणाली नै चुस्त दुरुस्त हुनैपर्छ । किन कि सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणाली अथवा भनौँ राष्ट्रको ढुकुटी भनेको नै राष्ट्र बैंक हो ।
जब यो ढुकुटीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निकायमा लोभीपापी र व्यभिचारीहरु बढ्छन्, सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणाली तहसनहस हुन्छ । राष्ट्रको ढुकुटी कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासनहीनताले राष्ट्रको ढुकुटीमा सानो सानो छिद्र पार्छ, सिंगो ढुकुटीलाई रित्तो बनाउनसक्छ । जसका केही सानातिना घटनाहरु विगतमा देखिएका पनि छन् । यस अर्थमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सिंगो व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । यहाँ कुनै पनि किसिमका लोभीपापी र व्यभिचारीहरु हुनुहुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणालीको सर्वोच्च निकाय हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिने, गलत काम गरेको खण्डमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गरिदिने, कारबाही गर्ने, नोट छपाइको काम गर्ने, डलर खरिद गर्नेलगायतका सबै कामहरु गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरको समेत गरी १९ वटा विकास बैंक, २१ वटा फाइनान्स कम्पनी, ७६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र दर्जनौँको संख्या रेमिट्यान्स कम्पनी, डिजिटल पेमेन्टको काम गर्ने कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् ।
यी सबै संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । यी सबै कामको सहीरुपमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ । जसमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयं रहेका छन् भने सञ्चालकहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुुंगाना छन् । यसबाहेक डेपुटी गभर्नरहरुमा डा. निलम ढुुंगाना र बम बहादुर मिश्र छन् भने सञ्चालकहरुमा श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा. सुबोध कुमार कर्ण छन् ।
मुलुकको वित्तीय प्रणाली र राष्ट्रिय ढुकुटीसम्बन्धी निर्णय गर्ने काम राष्ट्र बैंकको यही सञ्चालक समितिले गर्छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन तहमा लानको लागि राष्ट्र बैंकभित्र दर्जनौँको संख्यामा कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, एवं उच्च व्यवस्थापन अधिकृत एवं कर्मचारीहरु छन् । वास्तवमा यिनै कर्मचारीहरुले नै मुलुकभित्र रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्छन् । तर यसरी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु पटक–पटक गलत काम भएका छन् ।
तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पालामा यस्ता केही कैफियतहरु देखिए जसले राष्ट्र बैंक समेतको गरिमामा ठेस पुग्यो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको नाउँमा भ्रष्टाचार गरेको र खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको भन्दै मुद्दा नै चल्यो । केही महिना उनी निलम्बनमा समेत परे । पछि सरकारले नै उनको पुनर्बहाली ग-यो । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले पनि आफूलाई गभर्नर नियुक्ति गराउनको लागि निकै दौडधूप गरे । आफू गभर्नरको दाबेदार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली समेतबाट आफ्नो किताबको विमोचन गराए । सधैँ सरकार र मन्त्रीहरुको नजिक रहे । विशेष गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नजिक परिरहे । तर सिवाकोटीको यी सबै कार्य गभर्नर नियुक्तिको लागि सार्थक बन्नसकेन ।
गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंककै तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुुक्त भए । सरकारले विगतमा लगानी बोर्डको समेत अध्यक्ष बनाएको अधिकारीलाई नै गभर्नर बनायो । यस अर्थमा अहिलेका गभर्नर पनि पहिलेको डेपुटी गभर्नर थिए । उनको पालामा पनि केही त्रुुटिहरु भएका थिए । भीएलएन काण्ड, नोट छपाइ यस्तै–यस्तै काण्डले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु विगतमा बदनाम भएका छन् ।
तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी पौडेलको छोरीको बिहेमा ठूला बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीहरुले दिएको गिफ्ट होस् वा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले गर्ने विदेश भ्रमणमा ठूला बैंकहरुले दिने प्याकेज सबैमा राष्ट्र बैंक बदनाम हुने गरेको छ । यो बदनामीको दाग राष्ट्र बैंकमा लाग्नुहुुँदैन । भर्खर मात्र नियुुक्त भएका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुुंगाना र मिश्र यी यस्ता प्रलोभनहरुमा फस्नुहुँदैन । सिंगो वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको रुपमा रहेका गभर्नर अधिकारीले पनि राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने गरी कहीँ कतैबाट काम हुन्छ भन्ने त्यस्तो काम गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दबाब र पहुँचको भरमा छलछाम गर्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गभर्नर अधिकारीले गर्नुहुुँदैन । सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर मुुलुकलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउने गरी निक्षेप तथा कर्जाको परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहुँचको भरमा नभई काम, मिहिनेत र योजनाको भरमा कर्जा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले लिने सानोभन्दा सानो नीतिले पनि मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पार्छ । त्यसकारण सिंगो मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि दूरगामी असर पार्नसक्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ, गभर्नर अधिकारीले ल्याउनुपर्छ, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुंगाना र मिश्रले ल्याउनैपर्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया