पछिल्लो १० वर्षमा भारतले मिनाहा ग¥यो ४७ खर्ब कृषि ऋण

मुम्बई, पुस २८
पछिल्लो १ दशकमा भारतका विभिन्न राज्यले कुल ४७ खर्ब भारु कृषि ऋण मिनाहा गरेका छन् । नवभारत टाइम्सका अनुसार उक्त रकम उद्योग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको ८२ प्रतिशत रहेको छ । एसबीआई रिसर्चको एक रिपोर्टअनुसार कृषि ऋणको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) सन् २०१८/०१९ मा बढेर ११ खर्ब भारुसम्म पुगेको थियो । यो कुल ८७ खर्ब ९० अर्ब निष्क्रिय कर्जाको १२.४ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०१५/०१६ मा कुल एनपीए ५६ अर्ब ६० अर्ब भारु रहेको थियो । यसमा कृषि ऋणको हिस्सा ८.६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८८ अर्ब भारु रहेको थियो । उक्त रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ मा कुल एनपीएमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब ११ खर्ब भारु अर्थात् १२.४ प्रतिशत रहेको छ । तर पछिल्लो दशकमा मिनाहा भएको ३१ खर्ब ४० अर्ब जोड्ने हो भने यसको बोझ ४२ खर्ब भारु पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसमा अझै महाराष्ट्रमा ५ खर्बसम्मको ऋण माफीलाई जोड्ने हो भने यो अझै बढ्ने रिपोर्टले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०१४/०१५ पछि १० बढी राज्यले ३० खर्ब कृषि ऋण मिनाहा गरेको समाचारमा जनाइएको छ । मनमोहन सिंह सरकारले आर्थिक वर्ष २००७/००८ मा गरेको ऋण मिनाहा समेत जोड्दा यो करिब ४ लाख करोडसम्म पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । सन् २०१७ पछि मात्रै २ लाख करोड कृषि ऋण मिनाहा भइसकेको छ ।

आन्ध्र प्रदेशले सन् २०१४/०१५ मा २ खर्ब ४० अर्ब भारुको कृषि ऋण मिनाहा गरेको थियो । त्यस्तै तेलांगनाले १ खर्ब ७० अर्ब भारु कृषि ऋण मिनाहा गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०१६/०१७ मा तमिलनाडुले ५२ अर्ब ८० करोड भारु मिनाहा गर्दा महाराष्ट्रले सन् २०१७/०१८ मा ३ खर्ब ४० अर्ब, उत्तर प्रदेशले ३ खर्ब ६३ अर्ब, पञ्जाबले १ खर्ब, कर्नाटकले १ खर्ब ८० अर्ब भारु ऋण मिनाहा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ मा कर्नाटकले ४ खर्ब ४० अर्ब, राजस्थानले १ खर्ब ८० अर्ब, मध्यप्रदेशले ३ खर्ब ६५ अर्ब, छत्तीसगढले ६१ अर्ब र महाराष्ट्रले ५ खर्ब भारुसम्मको ऋण मिनाह गरेका थिए । यद्यपि अधिकांश कर्जा माफी कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताइएको छ । यसमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण मिनाहा भएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments