कोरोना ‘हटस्पट’ नबनोस् विद्यालय

काठमाडौं ।
कोरोना लकडाउनका कारण झण्डै एक वर्ष बन्द भएर खुलेका विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको केही महिना मात्र भएको छ । अहिले फेरि दोस्रो लहरको कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ । कोभिड—१९ भन्दा खतरनाक डबल म्युटेन्टका कोरोनाको संक्रमण अहिले देखापरेको छ । पछिल्ला समयमा देखिएको कोरोना भेरियन्टको संक्रमणदर अझ उच्च भएको स्वास्थ्य विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् ।

अहिले कुल संक्रमितमध्ये १० प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बालबालिकामा देखिएको पछिल्लो संक्रमण दर हेर्दा विद्यालय कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम रहेको विज्ञको चिन्ता सार्वजनिक भइराखेका छन् ।

विगतको कोरोनाको तुलनामा रूपान्तरित कोरोनाले बालबालिका र नवयुवाहरूलाई विशेष गाँजेको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ । शारीरिक र मानसिकरूपमा परिपक्वता नआइसकेका विद्यालयतहका बालबालिकाले कोरोनाबाट बच्ने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्णरूपमा परिपालन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । विभिन्न समुदाय र परिवेशबाट विद्यालयमा झमघट हुने विद्यार्थी एवं शिक्षकहरूबीच सामाजिक दूरी कायम होला भन्ने सहज अपेक्षा हुन सक्दैन ।

कोरोनाको लागि विकास गरिएको विभिन्न खाले खोपको सुविधा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लागि सिफारिस गरेको छैन । अर्कोतर्फ नेपालमा उपलब्ध खोप अहिले अग्रपङ्तिमा कार्यरत भनिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र ६५ वर्षमाथिका केही ज्येष्ठ नागरिकले मात्र पहिलो चरणमा लगाएका छन् ।

भारतमा संक्रमण उच्च गतिमा फैलिएसँगै अग्रीम भुक्तानी गरेको खोप समेत नेपाललाई दिन आनकानी गरेकोले दोस्रो चरणको खोपलाई सहजता नहुने शंका उब्जेको छ । यस विषम परिस्थितिमा विद्यालयतहमा अध्ययन गर्ने बालबालिका मात्रै नभएर उच्चशिक्षा हासिल गर्दै गरेका युवायुवतीको पठनपाठन तथा परीक्षा समयतालिका बिथोलिने निश्चितप्राय छ ।

विगत वर्ष २०७६ चैतदेखि शिक्षण संस्था करिब आठ महिना ठप्प भए । एसईई तथा प्लसटुको परीक्षा सामान्य विधि पु-याएर सम्पन्न गरियो । प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तमा सकिने विद्यालयको शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर जेठ मसान्तसम्म पु-याइएको छ । अहिले पनि नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस समेतको संक्रमणको कारण परीक्षा र पठनपाठन जेठ मसान्तमा नै सकिने सहज अवस्था देखिँदैन । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि बेलाबखत संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण जवाफदेहितामा उदासिनता देखिन्छ । शिक्षाको विकास र विस्तारमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो ।

विद्यालयमा विभिन्न समुदायका अबोध बालबालिका आउनेभएकाले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहन्छ नै । कोरोना संक्रमणदरको आयम र अवस्था हेर्दा विद्यालयलगायतका शिक्षणसंस्थाहरूमा तत्कालै नियमित पठनपाठन हुने छाँट देखिँदैन । पुनः विद्यालय बन्द हुने अवस्थाले पढाइको निरन्तरताबारेमा विद्यार्थी, अभिभावकमा अनिश्चय र अन्यौलताले पिरोलेको छ । अपर्झट आइलागेका दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको कारण छाएको शैक्षिक अन्यौलताले चौतर्फी चिन्ता, चासो र चुनौती बढ्नु स्वभाविकै हो ।

सरकारले कोरोना संक्रमण दरको आधारमा केही सहरबजार भएका नगरपालिका र जिल्लाका शिक्षण संस्था अहिलेलाई वैशाख मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेमा अन्य स्थानका विद्यालयको पठनपाठन पनि बन्द हुने निश्चित छ । शिक्षण संस्थाहरूमा नियमित पढाइ सुरु हुने दिनको टुंगो छैन ।

लामो बन्दका कारण विद्यार्थीहरू एक किसिमले बेरोजगार नै भएर बरालिने सम्भावना बढ्दै छ । विद्यालयमा साथीसङ्गीसँग खेल्न चल्न रुचाउने बालबालिकालाई घरको चौघेराभित्र २४सैं घन्टा सीमित गर्दा छटपटी र बेचैनी बढ्नु स्वभाविकै हो । यसबाट उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक तनाव र अन्यौलता आउनु अनौठो होइन । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास राम्रोसँग विकास भइनसकेका चञ्चले स्वभावका बालबालिकालाई घरभित्र नै थेगिराख्नुपर्ने कठिन बाध्यता अभिभावकमा आइलाग्दै छ ।

विद्यालय बन्दबाट बरालिएका बालबालिकाको अध्ययनलाई सुचारु गर्दै शैक्षिक क्षति न्यूनीकरणका लागि अनलाइन शिक्षणलाई नै उपयुक्त विधि महसुस गरिएको छ । तथापि आवश्यक स्रोत सामग्रीको तर्जुमा नगरिकन सञ्चालन गरिने अनलाइन शिक्षा शुल्क उठाउने बहना र कर्मकाण्डी मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न । यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गरिने शिक्षणको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । विद्यालयमा गरिने शिक्षणको विकल्पको रूपमा अहिले अनलाइन, भर्चुअल कक्षाको अतिरिक्त रेडियो टेलिभिजन आदि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट दूरशिक्षा पद्धतिमा पढाउनेबारे चर्चा र चुनौतीको बहस चुलिएको छ ।

अनलाइन शिक्षा सञ्चालनका लागि आधारभूत सर्तहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा इन्टरनेटको उपलब्धता र स्तर कस्तो छ ? आम विद्यार्थीमा सहज पहुँच छ कि छैन ? अनलाइन प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छ वा छैन ? सम्बन्धमा वस्तुपरक लेखाजोखा गर्न अल्छी गरिनुहुन्न । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यवस्तुको त्रिकोणात्मक सन्तुलित संयोजनमा मात्र सफल हुनसक्छ ।

अहिले झण्डै ३४ हजारभन्दा बढी विद्यालयहरूमा ७० लाखको हाराहारीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट कसरी अध्यापन गर्न सकिएला चुनौतीको विषय छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार १३ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार छ सय जति सामुदायिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट प्रयोग हुने सम्भावना छ । बिजुलीको सुविधा भएका विद्यालय ३५ प्रतिशत छ भने १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको व्यवस्था छ । अझ इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिमा राम्रो ज्ञान र सीप भएका शिक्षकको एकिन अभिलेख सरकारी निकायमा छैन ।

नेपाल दूरसञ्चारले भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ७१ दशमलव ७६ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच छ । जसमध्ये तारसहितको सेवा १६ दशमलव ११ प्रतिशत ताररहित मोबाइल आदिमा ५४ दशमलव ९० प्रतिशतको पहुँच देखिन्छ । पहुँच भएका घरमध्ये व्यक्तिगत सुविधा भएका आठ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि सहरमा १२ प्रतिशत र पहाडमा दुई प्रतिशत मात्रै छ ।

युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनअनुसार कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यार्थी संख्या आठ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा टेलिभिजन, ८० प्रतिशतको घरमा मोबाइल फोन र ३० प्रतिशतको घरमा रेडियो रहेको देखिन्छ । दुर्गम तथा सहरी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका सुविधाहरूको विविधता भएकोले अनलाइन कक्षाको योजना पनि सोहीअनुसार गरिनुपर्दछ । साथै दक्ष र जाँगरिलो तथा जवाफदेही शिक्षकको अभावमा अनलाइन शिक्षाको चटारो फेसन मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न ।

अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणको विकल्प अरु देखिँदैन । देशको विभिन्न सुगम र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी अनलाइन शिक्षण कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला ? चिन्ता र चिन्तन विषय हो । अनलाइन शिक्षाको लागि आवश्यक उपकरण तथा नेटको सहज पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिएला ? राज्य गम्भीर छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।

त्यस्तै परम्परागत अध्यापनमा अभ्यस्त अधिकांश शिक्षकहरूबाट अनलाइन शिक्षण सहज होला त ? मौजुदा पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुहरूलाई अनलाइन सुहाउँदो परिमार्जन नगरिकन शिक्षण सिकाइ उद्देश्यअनुरूप सार्थक होला र ? यी र यस्तै चुनौतीहरूको रौँचिरा विश्लेषणका आधारमा अनलाइन शिक्षाको तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन प्रकृतिका शिक्षणको व्यवस्थापन सहज नभए पनि असम्भव छैन । शिक्षामा अनलाइन कक्षा, इ–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा आदिको उच्चतम प्रयोग गरी भविष्यमा डिजिटल नेपालमा रूपान्तरण गर्ने अवसरको रूपाम कोरोना महामारीलाई सदुपयोग गर्नु दूरदर्शीता ठहर्छ । विगतमा कोरोना संक्रमणका कारण शिक्षण संस्था अनिश्चितकालीन बन्द गरेपछि थप व्यवस्थापनको लागि सरकारी निकायले समयमा नै खासै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको वास्तविकता हो ।

लकडाउनमा घर बसेका विद्यार्थीलाई सक्रिय राख्दै समयको सदुपयोगका लागि पाठ्यक्रममा आधारित आवश्यक स्वध्यायन सामग्री उत्पादन र प्रचारप्रसारका लागि सरकारी निकाय, शिक्षकका पेसागत संघसंगठन, संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकका छाता संस्था प्याबसन, एनप्याबसन तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थाले कुनै चिन्ता र चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो अनुभव ताजै छ । विद्यालयतहमा अध्ययनरत लाखौँ बालबालिकाको लागि अभिभावक र सिधै विद्यार्थीलाई समेत सहयोग पु-याउने उपायहरूको सरकार र सरोकार पक्षले तत्काल खोजी गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नुहुन्न ।

हाम्रो विद्यमान परिवेश र उपलब्ध स्रोतसधानको प्रयोग गर्दै अनलाइनलगायतका सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गर्ने प्रस्थानबिन्दुको रूपमा अनलाइन शिक्षाको सदुपयोग गर्न बिलम्ब गर्नुहुन्न । लकडाउन अवधिभर देशभरका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा शरिक गराउन नसके पनि सञ्चारका अन्य उपकरण र माध्यमको योजनाबद्धरूपमा सुरुवात गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रायजसोका हातहातमा मोबाइल भएकोले स्थानीय एफएम रेडियो, टीभीहरूमार्फत विषयगत शिक्षण सामग्री तयार गरेर प्रचारप्रसार गर्दा धेरै बालबालिकालाई समेट्न सकिन्छ । त्यस्तै शिक्षकहरूको बसोबास आसपासमा भएका विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ । उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षकहरूलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नाले जवाफदेही बनाउन टेवा पुग्दछ ।

विगतमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको पठनपाठनलाई नियमित र सहजीकरण गर्नेगरी स्थापित स्रोत केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाएर पनि लकडाउनमा अहिलेको शैक्षिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहजता हुन्छ । संविधानमा संघीय संरचनाअनुसार विद्यालयतहको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था भएकोले अनलाइन शिक्षणका लागि पनि तीनै तहका सरकारको बीचमा सहकार्य र समन्वयको खाँचोलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।