दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगर्दा विदेश पठाउन समस्या

काठमाडौं ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकबाट नेपाली कामदारको माग भए पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान नसकेको बताएका हुन् ।

‘युरोपको पोल्याण्ड, जर्मनी र पोर्चुगलबाट मात्रै १० लाखभन्दा बढी युवाहरुको माग आउने सम्भावना छ’, उनले भने, ‘तर, दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगर्दा समस्या भएको हो । युरोपेली मुलुकहरुमा नेपाली युवाहरुलाई काम दिनका लागि राम्रो प्रस्तावहरु आएका छन् । तर दूतावासको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।’

श्रमसम्बन्धी कामहरु श्रम मन्त्रालयको भनेर पन्छिने तर माग प्रमाणीकरणको अधिकार भने दूतावासहरुमा हुँदा थप समस्या भएको छ । माग प्रमाणीकारण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै एकाइ बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको सचिव गौतमको भनाइ छ ।

यस्तै उनले दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत गराएको बताएका छन् । ‘मैले माग प्रमाणीकरणको समस्यालाई लिएर परराष्ट्रका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएको छु’, उनले भने, ‘समितिलाई पनि सो विषयमा परराष्ट्रसँग छलफल गरी आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण कति समयभित्र गर्ने वा फाइल पेस गरेको यति दिनभित्र माग प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको खण्डमा भने प्रक्रिया अघि बढ्ने तथा सहज हुने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सहयोग तथा निर्देशन समेत आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको छ महिना बितिसक्दा पनि दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युवाहरुलाई विदेश पठाउन थप समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।‘युरोपेली तथा आकर्षक मुलुकमात्र नभई खाडी मुलुकको हकमा समेत सोही समस्या अर्थात् माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको छ’, सचिव गौतमले भने, ‘हाल खाडी मुलुकका लागि करिब दुई हजार दुई सय फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएका छन् । छिटो समस्या समाधान होस् भनेर माग प्रमाणीकरण गरिदिनको लागि श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’

कतार प्रहरीमा युवाहरुलाई पठाउने विषय भनेको जटिल रहेको उनले समितिसमक्ष जानकारी गराए । ‘कतार प्रहरी सुरक्षा सेवा भएको भन्दै त्यसका लागि कतारको नियमहरुलाई मानी अघि बढ्नुपर्ने हुँदा कानुनी जटिलताहरु रहेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ’, सचिव गौतमले भने, ‘कानुनी जटिलताकै कारण गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेका छौँ र त्यहाँबाट सकारात्मक सुझाव आएको छ ।’

उनले कतार पुलिसमा नेपाली युवाहरु पठाउँदा त्यहाँको सैन्य सेवा कानुनसँग जोडिएर ‘पेनाल्टी’को कुरा आउने तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्डलगायत सजायको व्यवस्था हुँदा त्यहाँ पठाउनुअघि आवश्यक विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरी निर्णय गर्नु आवश्यक भएको बताए । मन्त्रालयले सो विषय परारष्ट्रलाई समेत जानकारी गराएको जनाएको छ ।

नेपाललाई कोभिड १९ को उच्च जोखिममा राख्दा युवाहरु विदेश जानबाट वञ्चित हुनपुगेका हुन् । यता चालू आर्थिक वर्षमा भने ९० हजार युवाहरुले विदेश जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अधिकारीहरुका अनुसार कोभिडका कारण फर्किएका र नयाँ गरेर सो संख्यामा युवाहरुले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । सोही अवधिमा कोभिड महामारीकै कारण फर्किने संख्या भने करिब साढे तीन लाख छ ।