फास्ट ट्र्याक निर्माण : संसदीय समिति र सेनाबीच विवाद

काठमाडौँ ।
काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले संसद्को निर्णय अटेर गर्दै अघि बढेको पाइएको छ । फास्ट ट्र्याक प्याकेज दुईको ठेक्का प्रक्रिया संसदको निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी सेनाले काम अघि बढाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट ट्र्याककोे प्याकेज दुईको ठेक्का प्रक्रियाको पूर्वयोग्यता परीक्षण कानुनसम्मत नभएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चितता नगरेकाले तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

योसँगै समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कागजात उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरेको हो । समितिले बुधबार जंगी अड्डा, भद्रकालीलाई पत्र काट्दै सेनाले अघि बढाएको फास्ट ट्र्याक प्याकेज दुईको ठेक्का प्रक्रिया संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत लेखा समितिको निर्णयको विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएको जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकार, सेना काठमाडौं तराई मधेश द्रुतर्मागको प्याकेज दुईको ठेक्का प्रक्रियाको पूर्वयोग्यता परीक्षण कानुनसम्म नभएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चितता नगरेको देखिएकोले समितिको गत चैत १९ को निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वमान्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको तथा सो निर्णय गत चैत १९ मा पत्राचार गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको, उक्त निर्णय गत चैत २३ मा प्रतिनिधिसभाबाट समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि समेत गत वैशाख ६ गतेमा प्रतिवेदनसहित रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार भएकोमा हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएकोले सात दिनको म्याद दिई वैशाख १२ को दैनिक पत्रिकामा नेपाल सरकारको नेपाली सेनाको काठमाडौं फास्ट ट्र्याक सडक आयोजना नाममा संघीय संसद्, प्रतिनिध सभाबाट स्वीकृत लेखा समितिको निर्णयको विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकोले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न आग्रह गरेको थियौँ’, पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै, ‘उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई यस सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको स्पष्ट धारणा÷प्रतिक्रियासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराइदिनुहुन भनी रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म खरिद प्रक्रिया रद्द भए÷नभएको एकीन जानकारी नआएको समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नगराई खरिद प्रक्रिया जारी राख्नुको आधिकारिक निर्णय तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभएको र गत वैशाख १९ गतेको समितिको निर्णयपछि पनि त्यस कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया जारी राखेको बुझिएकोले तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गरी सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कागजात समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराई समितिको काम कारबाहीमा सहयोग पु¥याइदिनुहुन निर्देशनानुसार पुनः ताकेता गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

फास्ट ट्र्याक दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँषस्थित घटेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माण पर्दछ । उक्त दोस्रो प्याकेज निर्माणको लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा सेनाले भने चीनको पाली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो । चीनको पाली च्याङदा इन्जिनियरिङ छनौट गरेसँगै सेना विवादमा परेको थियौं भने प्रतिपस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीहरु समेत उपयुक्त हुँदाहुँदै किन चिनियाँ कम्पनी नै छनौट भएको हो । छनौट हुनुको आधारहरु लगायतका प्रश्नहरु यसअघि समितिले उठाएको थियो । यसअघि पनि समितिले दोस्रो प्यकेजअन्तर्गत सुरुङ र पुलको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सेना तथा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

क्याटेगोरी : समाचार