वैशाख ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा

काठमाडौँ ।
विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले एक साताको लागि लगाएको निषेधाज्ञा वैशाख ३१ गतेसम्म लम्ब्याउनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्यकबाहेक अन्य कार्यालय, संघ÷संस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहने घोषण गरेपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अहिले जारी भएको पहिलो सूचनाको म्याद पुग्नुअगाडि नै अर्को सूचना जारी गरेर वैशाख समान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने भएको हो । खुलेका कार्यालयहरूले पनि एक चौथाइ कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।

सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको भन्दै त्यहीअनुसार अस्तालको व्यवस्था गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै सबै नेपालीलाई कोरोना रोकथामको भ्याक्सिन पनि सरकारले उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याइसक्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार अब हिँड्डुल गर्न पनि कडाइ गरिनेछ । गत वर्ष लकडाउनको कडाइको कारण कोरोना संक्रमण दर नबढेको तर यस पटक भने आवतजावत बढी भएको कारण कोरोना संक्रमण तीव्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपालमा हवाइ तथा स्थलमार्गबाट कुनै पनि विदेशीलाई प्रवेश गर्न दिइनेछैन भने नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको पनि परीक्षण गरेर कोरोना लागेको पुष्टि भएमा उपचारपछि मात्र घर पठाइनेछ । भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने सबै तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअगाडि कोरोना रोकथाम गर्न सरकारसँग पर्याप्त बेड र अक्सिजन नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले पर्याप्त बेडको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना रोगको उपचार तथा भ्याक्सिनको सबै प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अहिले पनि सरकारले कोरोनाको उपचार र भ्याक्सिन सित्तैमा व्यवस्था गरेको छ ।

अब सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाइने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र एक हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ भने वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन–कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघरलगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ ।

यस्तै, सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ । सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन् । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ ।

देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको प्रधानमन्त्रीको घोषणामा उल्लेख छ । कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् । कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बीमाको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ । मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ भने सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तर, कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराइने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको क्रममा केही बोलेका छैनन् । महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार कोरोना परीक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछन् । प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपाल बाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेसनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।