‘निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न कठिन’

काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन भएको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार विशुद्ध रुपमा निर्माण सामग्री ढुवानीलगायतका कार्यका लागि प्रयोग भएका गाडीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा रोक्न लगाइएको छ भने सहज रुपमा पास समेत उपलब्ध गराइएको छैन ।

त्यस्तै निर्माण सामग्रीका केही उद्योगहरू खुलेता पनि तिनका डिलर, वितरक पसलहरू बन्द रहेका कारणले निर्माण सामग्रीको अभाव र ढुवानीमा देखिएको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीहरू पनि चर्को मूल्यवृद्धि गरिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले वैशाख २१ गते सीसीएमसीले जारी गरेको सूचनामा विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य रुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने उल्लेख भए पनि श्रमीकहरू काम गर्न डराउने स्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

सडक, सिँचाइका कार्यहरु तोकिएकै सीमित स्थानमा नहुने भएकोले संक्रमण सर्ने त्रास रहने र कतिपय स्थानमा सङ्क्रमण फैलिने डरले विशेष गरी सहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा जनघनत्व हुने भएकोले निर्माण कार्य गर्न कठिन हुने देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास स्थलमा जाने गरेका कैयन कामदारहरु यस्ता प्रकृतिका हुने गरेका, निर्माणसामग्री ढुवानी लोड अनलोड इत्यादि गर्दा एक अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही/कसैको संक्रमणले गर्दा मृत्यु भएमा वा संक्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आएको महासंघको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा भने संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले अब म्याद नथप्ने नियतले विषम परिस्थितिमा पनि काम गर्नु भने पनि व्यावहारिक रुपमा त्यो सम्भव नदेखिएको महासंघको दाबी छ । सरकारले नगरी नहुने केही निर्माणकार्यहरू मात्र सञ्चालन गरी अन्य सम्पूर्ण कार्यहरूको लागि शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) को रुपमा गणना हुने गरी निर्माणकार्य बन्द गरिनु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ । सबै परियोजनाहरूमा म्याद थपको कुनै विकल्प नभएको महासंघको ठहर छ ।

यस्तै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ अर्ब भुक्तानी रोकिएको तथा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी कर बुझाउने र बैंक ऋण किस्ता तिर्नका लागि समय थप गरिनु न्यायोचित नहुने हुँदा सोहीबमोजिमको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

हाल पूर्वाधार विकासका निर्माणकार्य गराइराखेका केही सार्वजनिक निकायहरूले म्याद थप हुन नसकेका निर्माणकार्यहरूको बैंक ग्यारेन्टीको दाबी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको प्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले उक्त कार्य निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि स्थगित गर्न माग गरेको छ ।

निषेधाज्ञाका बीच निर्माण कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आगामी दिनमा पासको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको ढुवानी, कामदारहरूको आवतजावत लगायतका कार्य वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक ढंगले सूचना जारी गर्न र सोको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि महासंघले सीसीएमसी लगायतका निकायसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।

साथै देशभरका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले तोकेका सबै नीति नियमको पालना गरी संक्रमण नियन्त्रणमा आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।