आसन्न बजेट र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको सवाल

काठमाडौं ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन वर्षेनी बढिरहेको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)ले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुुसार पनिहाल ९२ लाख जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेको छ । त्यो भनेको जम्मा जनसंख्याको ३२ प्रतिशत हो । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई घटाउने सरकारको नीति छ, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा ऐन पनि छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन न्यूनीकरण गर्न राज्यले प्रभावकारी अस्त्र प्रयोग गर्न नसक्दा अवस्था भयावह हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन नियमावली २०६९, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन रणनीतिक योजना २०७१–२०७३, नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा निवारणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०७१–०७७ र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचना २०७४ जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बनेका नीति, ऐन, योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । तर एनडीआरआईलगायत यस क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशील अरु पनि संस्थाहरूले गरेका अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका नीतिहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

खासगरी सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, बिक्रीवितरणमा फितलो नियमन, अप्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली, सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्ने कार्यक्रमलाई सुदृढ एवं विस्तारित बनाउन नसकिनु, जनचेतना विस्तार गर्ने कुराको कमीजस्ता कारणहरू छन् । जसले गर्दा हाम्रा हरेक नयाँ पुस्ता रोगी, भोगी एवं विचल्लित भइरहेका छन् । त्यसको असर अल्पकालीन मात्र होइन् दिर्घकालीनरूपमा परिरहेको छ ।

राज्यले दिगो आर्थिक विकास, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को जो नारा घन्काइरहँदा त्यसको स्थायित्व र सफलताका लागि पनि स्वस्थ युवा, स्वस्थ्य समाजको जरुरत पर्दछ । स्वस्थ समाज, स्वस्थ्य युवाका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनरहित समाजको विकास गरिनु जरुरत पर्दछ । अनि मात्रै हामीले लिएका लक्ष्य, विकास कार्यक्रमहरू हाम्रा स्वस्थ युवाहरूले पूरा गर्न सक्दछन् । त्यसकारण सरकारले धुम्रपान, मध्यपानको न्यूनीकरण गर्न सचेत प्रयासको थालनी गर्नैपर्छ । किनकि धुम्रपानले त्यो सेवन गर्ने मानिसलाई मात्रै होइन् सिंगो समाजलाई, देशलाई नै मिहिन ढंगले खाइरहेको हुन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई घटाउने उपाय : सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई घटाउने उपाय अनेकन हुन सक्छन् । तर पछिल्ला केही दशकयता विश्वका देशहरूमा यस्ता पदार्थहरूमा करको दर बढाएर, त्यसलाई आम मानिसको क्रयशक्तिको पहुँचबाट अलग्याएर त्यसको सेवनलाई घटाउने प्रयास भइरहेका छन् । ती उपायहरू प्रभावकारी सिद्ध पनि भइरहेका छन् । तर नेपालमा भने विश्वका विभिन्न देशहरूमा भइरहेका त्यस्ता किसिमका प्रयासहरूको अनुकरण हुन सकेका छैन । न त यहाँ वैकल्पिक उपायहरूको बीजारोपण हुन सकेको छ ।

हालका वर्षहरूमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड खुद्रा मूल्यको मापदण्ड ७० प्रतिशतभन्दा धेरै तल अर्थात् ३० प्रतिशत छ । जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून हो । हामीले बंगलादेशलाई कमजोर आँक्ने गरेका छौँ । तर पछिल्ला दशक बंगलादेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समष्टि आर्थिक विकासमा गरेको प्रगति लोभलाग्दो छ । जसबाट हामीले शिक्षा लिन जरुरी देखिन्छ ।

बंगलादेशमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन अत्यन्त न्यून छ । त्यो देशमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ७१ प्रतिशत कर छ । जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै हो । भारत आफूलाई हिन्दुत्वको छाती सम्झन्छ । चार करोड त त्यस देशमा सादुसन्त जोगी नै छन् भन्ने संकथन छ । जोगीहरूले धुम्रपान, लागुपदार्थलाई भगवानको बुटी नै ठान्छन् । तर त्यही देशको सरकारले किन क्रमशः सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर बढाएको छ त ? किनकि ऊ प्रगतिपथमा छ ।

चीनझै भारत पनि आर्थिक, सामाजिक, सामजिकरूपमा विश्वमाझ नै वैभवशाली बन्ने दौडमा छ । त्यसको लागि स्वस्थ र उत्पादनशील जनसंख्या तयार गर्नुपर्छ भन्नेमा ऊ दृढ देखिन्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि चीन, बंगलादेश, श्रीलंका वा अरु त्यस्तै देशका ऊर्जाशील नागरिकझैँ नेपालीहरूलाई पनि ऊर्जाशील बनाउन जरुरी छ । त्यसको एउटै उपाय भनेको नागरिकलाई धुम्रपानरहित स्वस्थ्य एवं कर्मशील बनाउनु हो ।

सबैभन्दा धेरै धुम्रपान सेवन हुँदै आएको भारतमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५४ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यसको उपलब्धिको रूपमा त्यहाँ वर्षेनी धुम्रपान गर्नेहरूको संख्या घटिरहेका छन् । त्यसैगरी श्रीलंकामा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६६ प्रतिशत कर, माल्दिब्समा ६८ प्रतिशत कर छ । उनीहरूको कर नीतिलाई अनुकरण गर्दै आसन्न बजेटबाटै यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनका कारण २७ हजार एक सय ३७ जनाले मृत्युवरण गरिरहेको औपचारिक तथ्याङ्क छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण बिरामी पर्दा हरेकले औसत पाचँदेखि सात लाख औषधि खर्च छुट्याउनुपरेको छ ।

गतवर्ष सन् २०२० मा मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले राज्यको अर्थतन्त्रमा ३९ दशमलव २५ अर्ब अर्थात् कुल ग्राहस्त उत्पादनको एक दशमलव शून्य चार प्रतिशत क्षति गराएको आँकडा एनडीआरआईले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो त प्रत्यक्ष क्षतिको आँकडा मात्रै हो । त्यसबाहेक नेपालका वनजंगल तथा घरगोठमा हुने आगलागी धेरैजसो धुम्रपान गर्नेहरूबाटै हुनेगरेको देखिन्छ । त्यसरी हुने क्षतिको आँकडा गणना गरिने हो भने तस्बिर भयावह देखिन सक्छ । यसरी धुम्रपानले मानिसको स्वास्थ्यमा, देशको अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर पर्यावरणलाई नै प्रतिकूल असर पु-याइरहेको छ । हाम्रो सम्पदा, हाम्रो पर्यावरण र हाम्रो सन्तति जोगाउन, त्यसलाई उन्नत एवं स्वस्थ बनाउने कुरामा हामीले आजैबाट जोड दिन जरुरी छ ।

हालसम्म गरिएका अध्ययनहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन न्यूनीकरण गर्न गरिएका प्रयासहरू निकै नै कमजोर छन् । राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै यसको निवारणलाई अहम् महत्वको विषय ठानिरहेका छैनन् । उनीहरू नै पूर्णरूपमा सचेत देखिँदैनन् । त्यसो भएपछि जनस्तरमा गुणस्तरीय सचेतना नहुनु अनौठो पनि हुँदैन । त्यसकारण सरकारी तवरबाटै यस विषयमा महत्वपूर्ण पहलकदमीको आवश्यकता देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियन्त्रणका लागि अनुगमन निरीक्षण निकै प्रभावकारी उपाय हो । त्यस्ता प्रभावकारी उपाय कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने कुरा नेपालमा ‘खिर्राको बोटमा जाइफल फल्या’ जस्तो हुनेगरेको छ । नेपालको महत्वपूर्ण समस्या नै कागजमा दशथोक हुनु तर व्यवहारमा शून्यता छाउनु हो । तसर्थ यस संवेदनशील विषयमा सरकार नै संवेदनशील हनु जरुरी छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा निवारणमा हाल भइरहेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, यस्ता पदार्थहरूमा कर बढाएर उच्च मूल्य कायम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरमा वृद्धि गरेर उच्च मूल्य कायम गर्नु एक लागत प्रभावी तरिका समेत हो । जसले एउटा गज्जबको नतिजा दिने अध्ययनहरूको निकर्ष छ ।

खासगरी नेपालको बजेटका नीति कार्यक्रमले भारतसँगको अवैध व्यापारको बारेमा चिन्ता गरेको पाइन्छ । नेपाल र भारतको खुला सीमानाका कारण पनि नीतिनिर्माताहरूको त्यस्ता चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । नेपाल र भारत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा दुवै अगाडि भए पनि विगत केही वर्षयता करको दर बढाएरै भारतले सुर्ती सेवनको व्यापकता दर घटाइरहेको छ ।

सन् २००९ मा भारतमा ३४ दशमलव छ प्रतिशत रहेको व्यापकता दर सन् २०१६ मा २८ दशमलव छ प्रतिशतमा झारेको छ । तर नेपालमा सन् २०१२ मा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापकता दर ३० दशमलव आठ प्रतिशत थियो । त्यो दर सन् २०१९ मा आइपुग्दा पनि २९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा थोरै पनि सुर्तीजन्य सेवनको व्यापकता दर घटाउन सकिएको छैन ।

हामीले भारतसँग मात्रै पनि नेपाललाई तुलना गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढी छ । फलस्वप त्यहाँ प्रयोगको दर निरन्तर घटिहेको देखिन्छ । उनीहरूको अर्थतन्त्रमा त्यसले क्षतिको अंश पनि घटाइरहेको छ । जनस्वास्थ्यलाई सुदृढीकरण गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसकारण आसन्न बजेटमार्फत नै सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्ने करलाई दोब्बर बनाएर यसको नियन्त्रण तथा निवारणको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)को कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)