आर्थिक विकासका गैरआर्थिक कारकहरू

काठमाडौं ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो आधार आर्थिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धि त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन । लगानी, रोजगारी, उत्पादन, प्रशोधन, आपूर्ति र उपभोगसम्मका गतिविधि आर्थिक वृद्धिका शृङ्खलामा रहन्छन् । शृङ्खलाका प्रत्येक चरणलाई चलायमान बनाउन निजी उद्यमी, बैंक तथा वित्तीय मध्यस्थतकर्ता, आपूर्ति व्यवस्थापकहरू सक्रिय भूमिकामा रहन्छन्, जसलाई आर्थिक नीति, वित्त औजार, बजार प्रक्रिया, सरकारको आर्थिक दर्शनजस्ता पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपलव्धता, जनशक्ति, पुँजी प्रविधि र पूर्वाधारजस्ता पक्षहरू पनि आर्थिक विकासलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् ।

तर आर्थिक विकासमा आर्थिक कारकहरूको मात्र भूमिका रहँदैन । गैरआर्थिक कारकहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । अझ अल्पविकसित मुलुकहरूको विकासको प्रवृत्ति हेर्दा गैरआर्थिक कारक आर्थिक कारकहरूभन्दा ओजनदार देखिएका छन् । किनकि त्यहाँ प्रणाली बसिसकेको हुँदैन, अनुशासन कायम गर्ने चुनौती हुन्छ, विकास संस्कृति बसिनसकेको हुनाले सामाजिक रितिथिति पनि विकासमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकासले एउटा गति नपक्डेसम्म, रोष्टोको मोडेलेको आधारमाभन्दा ‘टेक अफ’ चरणमा नपुगेसम्म आर्थिक विकासलाई व्यवस्थित बनाउन गैरआर्थिक कारकहरूको निरन्तरको सक्रियता चाहिन्छ ।

गैरआर्थिक कारकमा सबैभन्दा ठूलो पात्र राजनीति हो । कुनै पनि अर्थतन्त्रले निश्चित गति नलिएसम्म राजनीतिले अभिभावकत्व लिनुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माण, बजार शक्तिलाई प्रोत्साहनसाथ नियमन, लगानी वातावरण निर्माणलगायतका पक्षमा प्रणाली नेतृत्वको काम राजनीतिले गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको दृष्टिकोण र गन्तव्यवोध हुन्छ, त्यसैअनुरूप आर्थिक नीति निर्माण र सहुलियतका प्याकेज ल्याइने गरिन्छ । योभन्दा पनि ठूलो बजार शक्तिलाई के–कस्ता कुराहरू खुला गर्ने, सामुदायिक संस्थालाई कसरी उपयोग गर्ने र सरकारले के गर्ने भन्ने निर्धारण राजनीतिले नै गर्दछ । जस्तो कि पञ्चायती शासन व्यवस्थामा उसको राजनीतिक दर्शन नै अनुदार भएकोले यसैअनुरूपको आर्थिक योजना लागू गर्न अर्थतन्त्रलाई निकै नियोजित गरियो र साझा संस्थामार्फत अर्थतन्त्रको सामुदायीकरण गर्ने काम भयो । तर आर्थिक नीतिको राजनीतीकरणले आर्थिक वृद्धि र विकासमा खासै योगदान गरेन, उल्टो अर्थतन्त्रको लागत संरचना खर्चिलो बन्यो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् प्रथम निर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकृत बनाई बहुपात्र प्रणालीको अभ्यास भयो । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकता र समुदायको अर्थतन्त्रमा अन्तरक्रियाको सहज वातावरण बन्न गई आर्थिक वृद्धिले एउटा गति पक्ड्यो पनि । तर केही वर्षपछि मुलुकमा द्वन्द्वको स्थिति आई आर्थिक गतिविधिलाई पुनः पछिल्तिर नै धकेल्न पुग्यो । किनकि लगानीकर्ता द्वन्द्व र असुरक्षाबाट सा-है डराउँछन् भने आपूर्ति शृङ्खला पनि टुट्न पुग्छ ।

राजनीतिले नीति स्पष्टता लिन सक्दा अर्थतन्त्रका खेलाडीहरू आफू अनुकूल परिचालित हुन्छन् । बजारशक्ति मुख्यतः प्रतिफलका लागि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहने शक्ति हो । यसले नीति सुनिश्चिततामार्फत आफ्नो लगानी सुरक्षा खोज्छ । बजारशक्तिलाई यसप्रकारको सुरक्षा अनुभूति भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वाभाविकरूपमा लाग्दछ । आन्तरिक उद्यमीहरू जति क्रियाशील भए, त्यसैको सापेक्ष्यमा बाह्य उद्यमी र लगानीकर्ता भित्रिने गर्दछन् । उनीहरू आउने माध्यम भनेकै आन्तरिक उद्यमीमार्फत हो । एसियाको वाघ अर्थतन्त्रहरू, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, मकाउजस्ता मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन् । यही नीति अहिले चीन अवलम्बन गर्दै छ ।

नेपालमा बारम्बारको राजनीतिको अस्थिरताले बजारशक्ति अल्पकालीन फायदाको क्षेत्रमा मात्र संलग्न हुने, दीर्घकालीन जोखिम नउठाउने स्थितिमा रह्यो । चुनावमा देखिन थालेको ‘मनी पोलिटिक्स’को अवधारणाले प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पारिहेको छ । अर्थतन्त्र मुलुकभित्र कलकारखाना स्थापना गर्नुभन्दा व्यपार व्यवसाय र रिएल स्टेटतर्फ आकर्षित भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई लगानी प्रतिफल कमाउने क्षेत्रको रूपमा लिन थालिएको छ । किनकि शिक्षा र स्वास्थ्यमा तुलनात्मकरूपमा लगानी सधैँ सुरक्षित हुन्छ । यी कारणले अर्थतन्त्रमा ठूला आर्थिक संरचना विस्तार नै भएन ।

संविधान निर्माणको क्रममा एउटा मुद्दा निकै उठेको थियो, त्यो हो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्टोक्ति । निजी क्षेत्रका संस्थाहरू र लगानीकर्ताहरू संविधानको प्रस्तावित व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न चाहन्थे । समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दले आफूहरूको उत्साह र क्षमता नियन्त्रित होला कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा थियो ।

अर्थमन्त्री तथा संविधान सभासदहरूले समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दले सामाजिक न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, यसले बजारशक्तिलाई राष्ट्रियकरण वा अत्यधिक नियन्त्रण गर्दैन भन्ने बुझाएका थिए । संविधानलाई अन्तिम रूप दिँदा सुझावहरू सुनुवाइमा पुगेनन् । त्यसैले निजीक्षेत्र अहिले पनि आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको मनोविज्ञानमा अर्थतन्त्र सामुदायीकरण र नियन्त्रणतर्फ त जाँदैन भन्ने भन्ने आशंका छ । किनकि लगानीको सुरक्षामा पुँजी साह्रै संवेदनशील छ ।

अर्को राष्ट्रिय पुँजी र दलाल पुँजीवाद भन्ने विषयमा बारम्बार हुने चर्चाले पनि पुँजीपतिहरू कम जोखिमका क्षेत्र/मुलुकहरू निशाना बनाइहरको छन् । सहकारीलाई निजीक्षेत्र जत्तिकै दिइएको महत्वका कारण पनि निजीक्षेत्र खुसी छैन भने सहकारीमा हालैका दिनमा देखिएका विकृतिले सहकारीको नाममा आफूहरूसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसले गर्दछ भन्ने बुझाइ पनि विकास भएको छ । किनकि सहकारी संस्थाहरू सहकारिताका भावनाभन्दा बजारशक्तिमा देखिए, नामचाँहि सहकारी नै भयो, कामचाँही नाफा व्यवसाय । नीति नियमन सक्रियता नभएका कारण यो देखिएको विकृति हो ।

अर्को गैरआर्थिक कारक प्रशासनिक संस्कृति हो । नीति नियमन र सुशासनको प्रधान पात्रका रूपमा रहने प्रशासनको संस्कृति जति सुशासनमैत्री, लगानी प्रवद्र्धक, सदाचारी र सहयोगी छ, त्यसैको सापेक्षमा उद्यमीहरू आफ्नो सामथ्र्य र क्षमताको उपयोग गर्दछन् । प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वसँग सहयोगी भूमिकामा रहने भएकाले यदि प्रशासन उदार र आर्थिक गतिशीलतामैत्री भएमा अर्थतन्त्रको किराया प्रवृत्ति आर्थिक गतिशीलतमा बदलिन धेरै समय लाग्दैन । यसको विपरीत अनुदार, भ्रष्ट र व्यूरोप्याथोलोजीग्रसत भएमा बजारशक्ति स्वाभाविक हुँदैन ।

नेपालको प्रशासनभित्र स्वागत संस्कृति नभएको कुरा लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले उठाएका थिए । आर्थिक नीति क्रियाशील बनाउने कारक पनि प्रशासन हो । प्रशासनिक जटिलताका कारण एकद्वार सेवा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा छैन । निजीक्षेत्र हरेक कुराहरू छिटो चाहन्छ, तर प्रशासन कार्यविधिगत सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैन । अकर्मण्य बन्दै छ, अर्थतन्त्रको गति र वेग बुझ्दैन । व्यवसायजन्यता सूचकहरूले पनि नेपालको प्रशासनले लिइरहेको कार्यविधिमा सुधारको सम्भावना प्रशस्तै देखेको छ ।

नेपालजस्तो अल्पविसित मुलुक जहाँ आर्थिक संस्था र संरचना सवल भैसकेका छैनन्, अर्थतन्त्रलाई क्रोनिज्मले चलाइरहेको हुन्छ । संस्था र प्रक्रियालाई अदृश्यरूपमा क्रियाशील क्रोनीहरूले परिचालन गरिरहेको हुन्छ । सरकारी सुविधा, प्रशासनिक सहुलियत र अनुचित समर्थन समेत यसले उपदब्ध गराउँदा क्रोनीहरूको चाखभन्दा बाहिरका पात्रहरूको व्यवसायमा प्रवेशलाई अनौचारिकरूपमा निरुत्साहित गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा ठूला–ठूला ठेक्कामा प्राय केही अनुहार मात्र देखिन्छन्, ठूला–ठूला आपूर्तिमा पनि सीमित फर्महरूको नै हाबी छ । त्यो हाबीले प्रशासन र राजनीतिसम्म पनि प्रभाव विस्तार गरिसकको छ । राजाको समयमा दरबार सचिवालय र त्यसपछिका दिनमा राजनीतिज्ञका निजी सचिवालय एवं सल्लाहकारमार्फत । परिणामतः उद्यमीहरू आफ्नो उद्यमशीलता र पुँजी परिचालनमा जोखिम देखिरहेका हुन्छन् ।

सामाजिक रिति र चालचलनले पनि आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कुनै समाज भोजभत्तेर गर्ने, बचत तथा पुँजी निर्माणमा भन्दा तत्कालको फाइदा हेर्ने, जोखिम नलिने र गरगहना एवं अचल सम्पत्तिमा रकम जम्मा गर्ने गर्दछ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति विकास गर्दछ । नेपाली समाजमा जोखिम लिने, ठूला–ठूला व्यवसायमा पुँजी लगानी गर्ने सोच विकास गर्नुपर्ने स्थिति छ । साथै औपचारिकभन्दा अनौपचारिक मूल्यलाई महत्व दिने बानी पनि छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । विविधतासम्पन्न मुलुक आफैँमा सम्भावनाको खानी हो । प्राकृतिक स्रोत अहिलेसम्म पनि भर्जिन छन् । संसारकै सस्तो श्रम छ भने भौगोलिक अवस्थिति पनि आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसबाट पनि लाभ लिन सकिने अवस्था छ । तर यसका लागि आर्थिक कारक मात्र सवल भएर हपुग्दैन, उल्लेख गरिएका गैरआर्थिक कारकहरूमा सुधार गरिनु आवश्यक छ । कम्तीमा टेक अफ स्टेजमा अर्थतन्त्र नपुगेसम्म राज्यको दह्रिलो उपस्थितिमार्फत लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नैपर्छ ।