नेपालमा उच्च मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता संरक्षणको आवश्यकता

काठमाडौं ।
उपभोक्ता बजारका सम्प्रभु हुन्, बजार उपभोक्ताको चाहनामा चल्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणको विकास हुँदै आएको अवस्था छ । तत्कालीन अमेरीकन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले मार्च १५, १९६२, यूएस कंग्रेसमा कन्जुमर बिल अफ राइट्सका घोषणा गर्दै उपभोक्ताका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार हुन्छ भनी सर्वप्रथम घोषणा गर्नुभएको हो ।

उपभोक्ताको हितलाई राष्ट्रको हितको पक्षमा राखी उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारलाई मान्यता दिएकोले सो दिन उपभोक्ताहरूका दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको लागतको आधारमा वैज्ञानिक मूल्य कायम र आपूर्ति सहज बनाई उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित बनाउनु नै उपभोक्तावाद हो ।

त्यसैगरी सम्बन्धित विषयमा उपभोक्ताको हक हित तथा चाहनाको रक्षा एवं यससम्बन्धी शिक्षाको प्रसारप्रसार गर्ने अवधारणालाई उपभोक्तावादले अङ्गीकार गर्ने गरिन्छ । आर नडारले गुणस्तरीय जीवन अभिवृद्धि गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति नै मानवीय हकको प्रत्याभूति गर्ने साधन ठान्नुहुन्छ ।

फिलिप कोल्टेरका अनुसार बजारमा उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवासम्बन्धी पर्याप्त सूचना उपभुक्त ढङ्गले पाउनसक्ने वातावरण बनाई क्रेताको अधिकार शक्ति बढाउने सामाजिक नेतृत्व भएको कारण यसले व्यापारिक मान्यता र नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं हितलाई खतरा पार्ने औद्योगिकवादजस्ता मान्यतामा असहमति जनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धासहितको सुरक्षा, छनोटलगायतका उपभोक्ताको अधिकारको बचावटका लागि प्रतिक्रिया पैदा गर्न तत्परता देखाउँछ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रामक प्रचारप्रसार हुन नदिई सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी ऐन र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थालाई आम उपभोक्तासामु जानकारी गराई सुसूचित गराउने उद्देश्यले यो जानकारी पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याइएको छ ।

यसप्रकार विभिन्न उपभोक्ताहरूले वस्तु एवं सेवाहरूप्रति दर्शाउने व्यवहारलाई उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ताहरूले बजारप्रति र बजारमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूप्रति राखेका धारणा र सोचाइलाई नै उपभोेक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ता त्यस्तो समूह हो जसले कुनै पनि व्यावसायिक संगठनको तथा व्यवसायीको सफलता वा असफलतामा निर्णयक भूमिका खेल्दछन् । अतः व्यवसायी तथा व्यावसायिक संगठले उपभोक्ताको आफ्ना वस्तु तथा सेवाप्रति कस्तो व्यवहार छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु अति आवश्यक छ ।

उपभोग्य वस्तु तथा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको समिश्रणबाट बनेको पदार्थलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ । उपभोग्य वस्तु भन्नाले त्यस्ता उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ, रंग, सुगन्ध वा रसायन आदिलाई समेत जनाउँछ भने उपभोग्य सेवा भन्नाले कुनै कामको निमित्त कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क वा प्रतिफल लिई प्रदान गरिएको सेवा, सुविधा वा परामर्शलाई बुझाउँछ ।

नेपाल सरकारले कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम देहायका वस्तुहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको रूपमा लिई ती वस्तुहरूको मूल्यसूची प्रत्येक थोक तथा खुद्रा बिक्रेता सबैले देख्ने गरी बिक्रीस्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :–
१. चामल २. मकै ३. चिउरा ४. गहुँ, मैदा र पिठो ५. दाल (क) रहर (ख) मास ६. नुन ७. चिनी ८. चिया ९. खानेतेल (क) तोरीको तेल (ख) भटमासको तेल १०. घ्यु (बनस्पति घ्यु समेत) ११. दुध (वेवीफूड तथा पाउडर दुध समेत) १२. तरकारी १३. मासु (सबै प्रकारका मासु तथा माछाहरू) १४. फलफुल १५. मसला १६. औषधि १७. मोटा वानाको कपडा (४० काउण्ट सम्मको धोती, साडी समेत) १८. साबुन १९. मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, हवाइ इन्धन । २०. मल २१. दाउरा, कोइला २२. सिमेन्ट २३. फलामे छड २४. कर्कट पाता २५. जीआई पाइप तथा पोलिथिन पाइप २६. इँटा २७. काठ २८. लेख्ने र छाप्ने कागज, कापी, कलम, मसी, सिसाकलम २९. न्यूज प्रिन्ट । नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनुमा धेरै कारणहरू रहेका छन् । मूल्यवृद्धिको कुनै एउटा मात्र कारक हुन सक्दैन ।

अर्थशास्त्रको भाषामा माग र पूर्तिको असमनजस्यताले मूल्य कायम हुनेगर्दछ । तर नेपालमा त्यसरी अप्रत्यासित माग बढेर मात्र मूल्यवृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । त्यसकारण वर्तमान मूल्य स्थितिले सरकारी विभिन्न नीतिहरूको उपज हो । सरकारले खासगरी निर्वाचित सरकार स्थापित भइसकेपछि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, विनिमय दरको आंशिक परिवर्तन ग-यो र मुद्राप्रदायको छाडापन आदि थुप्रै मौद्रिक अस्थिरताको कारणले मूल्यवृद्धि भएको छ । अर्को कुरा वित्तीय नीतिमा आएको अनेकन अस्थिर परिवर्तनले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन् ।

अल्पकालीन अवस्थामा मुद्राको आय वेगलाई स्थिर मान्ने हो भने तथा उत्पादन वृद्धिमा पनि सम्भव हुँदैन भने मुद्राप्रदायमा जति मात्राले वृद्धि हुन्छ । त्यसमा त्यति नै मात्रामा वृद्धि हुन्छ तर नेपालमा मुद्राप्रदायको वृद्धिको प्रभाव मूल्यमा भन्दा बढी आयातमा पर्नेगरेको महसुस गरिन्छ ।

नेपाल एउटा सानो मुलुक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्दैन । उक्त बजारको प्रचलित मूल्य नै स्वीकार गरी वस्तु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा विश्व बजारमा मूल्य बढ्नासाथ आफ्नो देशमा आयातमूल्य पनि स्वतः बढ्ने गर्दछ । विश्व बजारमा धेरै कारणले मूल्यवृद्धि हुने गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा देशको आपूर्तिको ठूलो अंश आयातबाट पूर्ति हुनेगरेको सन्दर्भमा आयात हुने वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनासाथ देशभित्र पनि मूल्य स्थिति प्रतिकूल हुनेगर्दछ ।

नेपालमा मूल्यवृद्धि खासगरी दुई किसिमबाट हुनेगर्दछ । आन्तरिक र बाह्य कारण, आन्तरिक कारणहरूमध्ये जनसंख्या वृद्धिका तुलनामा उत्पादन बढ्न नसक्नु नेपाली मुद्राको बढ्दो प्रचार, व्यापारमा केही ठूला व्यापारीको एकाधिकार, उद्योगपति तथा व्यापारीबाट विभिन्न चन्दा र कमिसन लिने प्रवृत्ति, उपयुक्त यातायात व्यवस्थाको कमीले ढुवानी खर्च बढी लाग्नु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु र अनुत्पादक लगानीमा वृद्धि आदि छन् । त्यसैगरी बाह्य कारणहरूमा भारतमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हेरफेर वैदेशिक ऋणको मात्रामा वृद्धि, आयातित विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु, आयात व्यवस्थापनमा ढिलाइ तथा प्रशासनिक जटिलता आदि प्रमुख रहेका छन् ।

मूल्यनीति आर्थिक विकासको कुञ्जी हो । राम्रो मूल्यनीतिले कृषि, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पु-याई मानिसको आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्दै देशलाई समग्ररूपमा विकसित बनाउँदै जान्छ । तर कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखलाई मूल्यले निकै ठूलो हाँक दिइरहेको हुन्छ । मूल्यलाई स्थिर राखी विकास प्रक्रियालाई तीव्रतर गर्न कुनै पनि राष्ट्रलाई गहन जटिल कार्य भएको हुन्छ । अझ विकासशील राष्ट्रमा जसको आर्थिक ढाँचा विकसित राष्ट्रको मूल्यनीति र नियमसग परिवर्तन भएको हुन्छ, त्यस्तो राष्ट्रलाई मूल्यवृद्धि रोक्न जटिल भएको हुन्छ ।

साधारणतया मूल्यवृद्धिलाई रोक्न आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्तिमा कमी हुने वस्तुहरूको पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्राको क्रयशक्ति लगातार घट्दै जानुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । लगातार मूल्यवृद्धि भइरह्यो भने मुद्राको क्रयशक्ति क्रमशः घट्दै जान्छ जसलाई हामी मुद्रास्फीति भन्दछौँ । साधारण रूपमा मूल्य नियन्त्रण भन्नाले स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन भइराखेको बजार प्रक्रियालाई सरकारबाट विभिन्न किसिमले गरिएको हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्छ ।

यसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्नाको मुख्य कारण अविकसित मुलुकहरूमा धेरैजसो वस्तुहरूको बजार पूर्णरूपमा अथवा प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा विकास नभएको कारण, साधनको बाँडफाड, उत्पादन र आय वितरणमा विकृतिहरू उत्पन्न हुने बढी सम्भावना रहन्छ । नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारक तत्वहरूमा मूद्रा पदार्यमा वृद्धि सरकारी खर्चमा वृद्धि तथा कुनै बेला अधिक मूल्यांकित विनिमय दर हो भने आपूर्तितर्फ कर दरमा वृद्धि उत्पादनमा शिथिलता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि तथा छिमेकी देश भारतमा मूल्यवृद्धि हो । यसवाहेक भौगोलिक कठिनताले पनि समय र ढुवानीमा बढी खर्च हुनु, ठूला व्यापारीहरूको एकाधिकारपना, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सक्रिय नहुनु, प्रशासनिक सक्षमताको कमीजस्ता कारकहरूले पनि मूल्य स्थितिलाई काबुमा ल्याउन कठिन पारेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा खाद्य तथा पेयपदार्थ मुद्रास्फीति २०७५ मंसिर महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो । २०७४ मंसिरको तुलनामा तरकारी, दाल तथा दलहन र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ उपसमूहका वस्तुहरूको मूल्य घटेका कारण समग्र खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति न्यून रहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा २०७५ मंसिर महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०७४ मंसिरको तुलनामा तरकारी, दाल तथा दलहन र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ उप–समूहका वस्तुहरूको मूल्य घटेका कारण समग्र खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति न्यून रहेको हो । गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति समीक्षा अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । यस समूहअन्तर्गत घरायसी सेवा तथा उपयोगिता, यातायात, लुगा तथा जुत्ता र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणलगायतका उपसमूहका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धि भएकोले समग्र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति बढ्न गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा क्षेत्रगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७५ मंसिर महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति हिमालमा ४ दशमलव १ प्रतिशत, पहाडमा ३ दशमलव ८ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यकामा ३ दशमलव ७ प्रतिशत र तराईमा ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ५ दशमलव ५ प्रतिशत, ४ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा नेपाल र भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७५ मंसिर महिनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ७ प्रतिशत र भारतको २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशत र भारतको ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा २०७५ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति १ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोशाक, आधारभूत धातुहरू, यातायातका उपकरण तथा पार्टस, गैरखाद्य पदार्थलगायतका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भएकोले समग्र थोक मुद्रास्फीति बढ्न गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांक समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ९ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सूचकांक ६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा तलब सूचकांक ६ दशमलव ६ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक १० दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका प्रसंगमा कुरा गर्दा, उपभोक्ता उत्पादन, उपभोग्य वस्तु र सो वस्तुमा उल्लेख गरिएको लेव, मूल्य, माग, आपूर्ति आदिको एक आपसमा अगन्य सम्बन्ध भएको पाइन्छ । वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा माग र आपूर्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । मूल्य घट्ने र मूल्य बढ्ने माग र आपूर्तिको नियमअनुसार हुनेगर्दछ । बजारमा सामानको माग बढी भए माग कम हुन्छ र उत्पाद बढी भएमा सामानको मूल्य घट्दछ । यसरी अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ । कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मको शृङ्खला अवरूद्ध भएकाले आयातित वस्तुहरूो मूल्यवृद्धि हुँदै गएको र नेपालमा पनि खाद्य वस्तुहरूको मूल्य उच्च हुँदै गएकोले मूल्यमा केही चाप परे पनि समग्र मूल्यमा स्थायित्व कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आठ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिको कारण यस अवधिमा समग्र मुद्रास्फीति दर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढ्न गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोनाको कारण छिमेकी मुलुकहरूमा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने देखिन्छ । यस वर्ष खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धि र कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको प्रभावको कारण समग्र मूल्य स्थितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ फाल्गुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ फागुनमा मुद्रास्फीति २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मुद्रास्फीति ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो ।

लत्ताकपडा तथा जुत्ता, घरयासी सामान तथा सेवा फर्निचर तथा घरयासी उपकरण, यातायात, मनोरञ्जन तथा संस्कृति र विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको मूल्य वृद्धिदर २०७५ फागुनको तुलनामा कम रहेकोले यस समूहको मुद्रास्फीति केही घट्न गएको छ । २०७६ फागुनमा काठमाडौ उपत्यकामा ७ दशमलव ६ प्रतिशत, तराइमा ६ दशमलव ८ प्रतिशत, पहाडमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत र र हिमालमा ५ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७५ फागुनमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ४ दशमलव ६ प्रतिशत, ३ दशमलव ६ प्रतिशत, ४ दशमलव ६ प्रतिशत र ५ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।

२०७६ फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्पफीति ६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । २०७६ फागुनमा प्राथमिक वस्तु समूहको थोक मूल्य ११ दशमलव २ प्रतिशत, इन्धन तथा ऊर्जा समूहको थोक मूल्य २ दशमलव ४ प्रतिशत तथा उत्पादित वस्तु समूहको थोक मूल्य ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७५ फागुनमा उपरोक्त समूहहरूको थोक मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ३ दशमलव ५ प्रतिशत, १२ दशमलव २ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । २०७६ फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकांक ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७५ फागुनमा उक्त सूचकांक १० प्रतिशतले बढेको थियो ।

२०७६ फागुनमा तलब सूचकांक १३ दशमलव ६ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ तलब तथा ज्यालादर सूचकांक निर्माणको लागि स्थलगत सर्वेक्षण कार्य भइरहेका छ । घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतारचढाव मापन गर्ने उद्देश्यका साथ घरजग्गा मूल्य सूचकांक निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्रैमासिक रूपमा घरजग्गा मूल्य गणना गरी प्रकाशन गरिनेछ । स्वदेशी बजारमा २०७६ असार मसान्तदेखि २०७६ फागुनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग स्थिर रहेको छ । (लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।)