मजदुरको दृष्टि : समाजवाद
काठमाडौं ।
संसारमा मजदुरहरू दुई अर्ब ७० करोडभन्दा बढी रहेका छन्, कोरोनाका कारण हाल आधाजसोको रोजगारी गुमेको छ । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरन्जन भन्दै विश्वका मजदुर एक हौँ भन्दै एक सय ३५ वर्षअघि सुरु भएको मजदुर एकता दिवस मे १ हो अमेरिकाको सिकागो सहरबाट सुरु भएको यो आन्दोलन सन् १८९० देखि प्रारम्भ भएको हो । अनौपचारिक क्षेत्र समेत भन्नुपर्दा संसारमा तीन अर्ब ७० करोड मजदुरहरू नै छन् दुई अर्ब जति त अनौपचारिक क्षेत्रमै छन्, हाल धेरैको रोजगारी गुमेको छ । रोजगारी गुम्नेमा धेरै पर्यटन, होटल, यातायात, ट्रेकिङ क्षेत्रका परेका छन् ।
आईएलओका अनुसार एक अर्ब ६० करोडको जीविका खोसिएको छ । कोरोना संक्रमितमा पर्नेको संख्या भने दुई अर्ब सात करोड रहेको र यसमध्ये अमेरिकामा ४३ प्रतिशत, अफ्रिका महादेशमा मात्रै २६ दशमलव ४ प्रतिशत मजदुर रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा अनुपस्थितको संख्या १९ लाख ७१ हजार थियो, १० वर्षको अन्तरालमा यो संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ । अनुपस्थितको अर्थ हुन्छ, कामको खोजीमा विदेशिने । विदेशिने नेपालीमध्ये १९ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका धेरै छन् । हाल वैधानिक बाटोबाट विदेशिने नेपालीको संख्या ४६ लाख बढी छ । ०५२ पछिको सशस्त्र द्वन्द्वपछि यस्तो क्रम बढेको हो ।
आव ०५२/५३ देखि नेपालमा सुरु भएको माओवादी क्रान्तिले घर गोठ रित्तो गरायो, विप्रेषणको पैसाले जीविका चल्यो, मस्ती भयो, अहिले कोरोना कारण नेपालीहरू फर्कँदै छन् । करिब ७० लाख नेपालीहरू विदेश रहेका र ती सबै फर्किए भने के गर्ने भन्ने सरकारको भिजन तय भएको छैन, साढे चार लाख त एक वर्षमा फर्किसकेका छन्, तिनको पनि कामको व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।
विगत १० वर्षमा नेपालमा जीडीपीको आकारमा विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । खाडी देशबाट विप्रेषणको हिस्सा ५० प्रतिशत छ, त्यसमा पनि कतारको बढी छ, हाल कतारमा जाउआउ बन्द छ । कतार मात्रै होइन, कुबेत, साउदी अरब, जापान, बहराइनमा पनि बन्द छ । खाडी देशबाट यो आवको पहिलो चौमासिकमै तीन खर्ब तीन अर्ब ९७ करोड अर्थात् सबैभन्दा धेरै विप्रेषण रकम आएको छ भने दोस्रो भएको छ दक्षिण कोरिया ।
देशमा लगानी वातावरण भई रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकार अल्मलिएको छ, उद्यमशीलताको अभाव छ, श्रम समबन्धमा सुधार आएको छैन, यहीँकाले कतिपय काम पाएका छैनन् भने भारतीयहरू करिब आठ लाख बढीले यहीँ काम गरिरहेका छन् ।
कोरोनाको यो विषम परिवेशमा कामदार, मजदुरका लागि कुनै राहत प्याकेज सरकारले ल्याउन सकेन, अर्को आवदेखि मजदुरी तलब मासिक १५ हजार पु¥याउने प्रम ओलीको उद्घोषण छ, उनी आफैँ बहुमतको दम्भमा परे, बहुमत टिकेन, अल्पमतमा परी विपक्षीहरूको घरघर डुली हिँडे । नेतृत्वको असक्षमताले मजदुरको मात्रै होइन पूरै देश अन्यौलमा छ ।
विसं २००७ सालदेखि नेपालमा पनि मजदुर दिवस मनाउन लागिएको हो । १३२औँ श्रम दिवस २०७८ मा मनाइरहँदा कुनै औपचारिक कार्यक्रम हुनसकेन । यस वर्षको नारा रह्यो, ‘कोरोना महामारीबाट बचौँ, बचाऔँ, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लागु गरौँ ।’
आईएलओको अनुसार यहाँ हरेक पाँच जना श्रमिकमध्ये दुई जनाले कोरोना कारण रोजगारी गुमाएका छन् । श्रमजीवीहरूको ऐक्यबद्धता जनाउने दिन मे १ खल्लो रह्यो संसारभरि नै । लगानीकर्ता भनौँ उद्योगी, या भनौँ रोजगारदाता र श्रमिकको महत्व उतिकै हुन्छ, मर्यादित हुनसके दुवैलार्ई प्रतिफल राम्रो हुन्छ । नेपालमा वार्षिक पाँच लाख मानिस रोजगारीका लागि बजारमा थपिने गरेका छन् ।
सरकारले दुई लाख बढीलार्ई न्यूनतम एक सय दिनको काम ज्यालाको आधा बेरोजगार भत्ता दिने भनेको छ, यो राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्रै हुनेगरेको छ । एक सय दिनको आधाले वर्षभरि खान पुग्दैन । स्वदेशमा यस्तालार्ई बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने भनेको छ । केही वर्षदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अभियानले त्यति मूर्तरूप लिन सकेको छैन र सरकारी भनाइमा १२ हजार रोजगारदाता र हालसम्म दुई लाख श्रमिक यसमा आबद्ध देखिएका छन् ।
हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेनामा १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था गरेको भनिएको छ । आगामी आवदेखि मासिक रकम वृद्धि गर्ने भने पनि निजी क्षेत्रको यसमा सकारात्मक रुचि देखिएको छैन । संघीय सरकारी कार्यालय नौ हजार आठ सय ४० बाटै यस्तो बढेको रकम ज्यालादारी, करारका कर्मचारीलार्ई उपलब्ध गराउँदै सुरु गर्ने भनिएको छ ।
नेपालमा श्रमिकको हकहितका लागि ट्रेड युनियन ऐन २०४९, श्रम शोषणको अन्त्य गर्न श्रम ऐन २०७४ लागू छ । विसं २०४६ को राजनीतिक पविर्तनपछि युनियनहरूको आबद्धता वृद्धि भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हकलार्ई मौलिक हकका रूपमा लिइएको छ, संविधानले यसरी सुरक्षित गरेको छ । राणा शासनको अन्त्य, विसं २०४६ को परिवर्तत, ०६२/६३ को दोस्रो जन आन्दोलनमा श्रमिकहरूको योगदान ठूलो रहेको थियो ।
सरकारी सेवामा निजामती सेवा ऐन २०४९ ले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । कर्मचारीको पेसागत हक हितलार्ई भनौँ आईएलओ महासन्धिलार्ई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । संस्थागतरूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छुट्टै छ । श्रमिकहरूले आर्थिक सहायता पाउँछन्, औषधोपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा अभिायान चालू छ । दुर्घटन बीमा, अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारको सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता आदि व्यवस्थाहरू छन् । तर मूलरूपमा रोजगारी प्रवेश नै ठूलो कुरो छ ।
मजदुर क्रान्तिका महा नायकहरू हुन् माक्र्स, लेनिन, माओ आदि । समाजमा शोषण र दमनको अन्त्य, भोकमरीविरुद्धको आवाज, गरिबीको अन्त्य, उत्पादनको सामूहिकीकरण, समान वितरणजस्ता अभियान बोकेका कार्ल माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, म्याक्सिम गोर्कीको नाम लिइएन भने यो दिवसले सार्थकता नपाउन सक्छ । तत्कालीन अवस्था लामो समयदेखि भनौँ हजारौँ वर्षअघिदेखि जकडिएको विचारलार्ई परिवर्तन गरिहाल्न सम्भव भने थिएन । सामन्ती समाज, पुँजीपति वर्गमा रहेको विचारलार्ई परिवर्तन गर्न स्टालिनजस्ता नेताहरूलार्ई फलामको च्युरा चपाउनुजस्तै थियो ।
कार्ल मार्क्सको समाजवादी सिद्धान्त दास क्यापिटल पुस्तकको अध्ययनविना मजदुरको पीडा बुझ्न नसकिएला । माक्र्सवाद भन्नु दर्शनशास्त्र हो । यसमा प्रकृति, समाज र विचारको प्रवाह छ । नयाँ विचारकै क्रममा सन् १७८९ मा फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति भएको हो । फ्रान्सेली समाजवादको नारा स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व हो, शोषणविरुद्धको आवाज हो ।
बेलाइती अर्थशास्त्रीहरू एडम स्मिथ र डेबिड रिकार्डाेको भनाइमा देशको सम्पति र मूल्य भन्नु श्रमजीवीको श्रम हो, पसिना हो । समाजवादमा सधैँ नाम आइरहने मार्क्सवाद भन्नु राजनीतिक अर्थशास्त्र पनि हो । राजनीतिक अर्थशास्त्र भन्नु उत्पादन र यससँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्ने विज्ञान पनि हो । विश्वकै सर्वहारामा गनिने नेताहरू लेनिन, दर्शनशास्त्रीका साथै राजनीतिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता र वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर थिए ।
सन् १८१८ देखि सन् १८८३ का कार्ल माक्र्स र सन् १८२० देखि सन् १८९५ का फ्रेडरिक एङ्गेल्स यी दुईको प्रयासले मार्क्सवादको जन्म भएको हो । माक्र्स र एङ्गेल्स भएर लन्डनबाट सन् १८४८ फेबु्रअरी २१ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरे त्यो नै मार्क्सवाद भइदियो । विश्वमा सर्वहाराको मुक्तिको आरम्भ भइदियो । पुँजीवादीकै अवस्थामा भौतिकवाद, द्वन्द्ववाद भनौँ सर्वाहारा क्रान्तिको विज्ञान जन्मिएको हो । १९ शताब्दीको आधा शताब्दीदेखि नै युरोपको बेलाइत, फ्रान्स आदि देश जहाँ पुँजीवादी शासन व्यवस्था थियो पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्गबीच वर्गसंघर्ष चल्न थाल्यो र औद्योगिक क्रान्ति सुरु भई मजदुर वर्गको हक, हितका लागि जर्मनी, अमेरिका आदि देशमा पनि आन्दोलनको बिगुल फुकिन थाल्यो ।
नेपालमा मार्क्स, लेनिन, माओको नाम लिइयो । उनकै नाममा ठूलै खेती गरियो, सत्ताको भ¥याङ चढियो, सर्वहाराको नेतृत्व भनियो । समाजवादको नारा घोकाइयो, संविधानामा अटाउनै नसक्ने गरी आदर्शका ऐनाहरू देखाइयो । तर लोक तन्त्र र जनताको बोली बोलिने भनिएको प्रतिनिधिसभाले कामै पाएन । जनजीविकाकाबारै कहिल्यै बहस भएन, अघिल्लो बजेट अधिवेशन हतारले बजेट प्रस्तुतिको लक्ष्य पूरा हुनासाथ बन्द गरियो । केहीपछि त यसलार्ई कोमामै लगियो ।
कोमाबाट फर्किएको प्रतिनिधिसभा जसलार्ई विधेयक अधिवेशन भनियोे तर विधेयकले त्यहाँ स्थान पाएन । एमसीसी लक्षित सर्वदलीय बैठकको गन्ध र त्यसको बिम्ब देख्नासाथ अन्य प्रदेशसभाहरू अन्त्य भए । अविश्वासको प्रस्तावको गन्ध आएजस्तै गरी सभामुखको राय आवश्यक नै नदेखी हठात् बन्द भयो, प्रतिनिधिसभा । हरेक प्रतिनिधिसभामा प्रमको सम्बोधन हुनुपर्ने प्रावधानमा यो पटक त्यस्तो भएन, इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो लोकतन्त्र बोकेको भनिएको यो संस्था, पूरै निरीह बन्यो ।
अविश्वासको प्रतावमा फ्लोर क्रस गर्नासाथ मन्त्री पद पाइने परम्परा बस्यो । केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश सभाहरूमा पनि यस्तै भए । जसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो, उसले सरकारमा गई मन्त्रीपद पाइहाल्ने भयो । माओवादी भन्नेहरूले आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग नभएको पाइयो भने आफू बढारिने डरले उसको केन्द्रले सुरुमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँनै सकेन । सत्ताको बडो डर लाग्दो लडाइँ देखियो भने सत्ताको स्वादले मरिहत्ते गर्नेहरूको आदर्श गर्ल्यामगुर्लम्मै ढल्यो ।
भीमसेन थापादेखि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलको रूपमा चिनिएको काठमाडौँलार्ई सिमेन्टको टावरको रूपमा उठाएर नेपालमा कम्युनिस्ट चरित्रलार्ई अग्लो पारियो, तीन अर्ब खर्चेर औद्योगिक कलकारखाना खोलिदिएको भए तिनै मजदुर खाडीमा नगई यतै काम पाउँथे होलान् वा तीन अर्बको अस्पताल खोलिदिएर फ्रिमा उपचार गराइदिएको भए नेपालीहरूले देशमा कम्युनिस्ट शासनको हाइहाइ गर्थे होलान् । मौलिकता बोकेको हुलाक र टक्सारलार्ई हटाएर धरहरा अग्लिँदै गर्दा राजनीतिक विद्यमान चरित्र एकाएक बदलिएर माक्र्स, लेनिन र माओले खोजेको समाजवाद सिर्जना भई अग्लिएला त ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया