सरकार आफ्नै कामले आलोचित

काठमाडौँ ।कोरोनाको संक्रमण दर अत्यधिक, छिमेकी देश भारतको भन्दा पनि बढी हुनेगरी बढेको, ज्यान गुम्नेहरूको संख्या पनि दिनमा सयबाट उकालो लाग्योजस्ता विवरणहरू सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रशारण हुनथालेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भएको थियो । यो वैशाख २० गतेको कुरा हो । त्यो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाधिक ध्यानाकर्षण गराएको विषय थियो खोप । दक्षिण एसियामा यसप्रकारले खोप लगाउने नेपाल पहिलो देश भएको र थप मात्राका खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा यसलाई आम तहमा नै पु¥याउने भनिएको थियो त्यो सम्बोधनमा ।

खोपका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै जे–जति मात्रामा भए पनि नेपालमा छिटै थालिएको हो र त्यो गतिलाई निरन्तरता दिन सकिएको भए यसले धेरैको कल्याण गर्ने थियो । तर यो निरन्तर भएन । प्रधानमन्त्रीले खोपको सुरुवात गर्दै गएको माघमा नै आउँदो वैशाखभित्र सबैलाई खोप दिइसक्ने भनी सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । त्यो त पुगेन नै त्यसपछि गरिएका दाबीहरू पनि अधुरा नै रहे । समयमा खोप लाउन पाइएन मात्र होइन समयमा खोप नै आएन । कारण थियो कमिसनको खेल । यसबारेमा अध्ययन गर्न लगाइएको भए सरकार पनि बढी बदनामी हुनबाट जोगिने थियो ।

पछिल्लो समय आम मान्यता कायम भएको छ, सरकारले खोपको व्यवस्थापन गर्न सकेन । यसको पनि कारण रह्यो कसैले अतिरिक्त आम्दानी गर्न खोज्नु र सरकार त्यसमा लचिलो भएको देखिनु । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफैँ खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटो पर्याप्त खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।’ तर भनिएजसरी खोप आएन । यसले सबैको ध्यान तान्यो ।

१० जना पूर्वउपकुलपतिले विज्ञप्ति जारी गरी खोपका बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा बताउँछ । पहिलो मात्रा लिएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा दिन नसक्नु खेदजनक काम भन्ने उनीहरूको आरोप छ । भनेका छन्– सरकारको यो निष्क्रियताप्रति खेद प्रकट गर्दै खोप लिनै नपाएका जनता र खोपको पहिलो मात्रा लिइसकेकाहरूलाई तोकिएको समयभित्रै दोस्रो मात्राको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् । कोभिड–१९ बाट बच्न उपलब्ध साधन भनेको अहिले पनि केवल खोप नै हो ।

तर नेपालमा खोप प्रयोगमा अत्यन्त अव्यवस्था र अस्तव्यस्तता देखिएको छ । न प्राथमिकता तोकिँदा सामाजिक न्यायको कदर गरियो न सबै उमेर समूहका लागि पूर्ण मात्रा उपलब्ध हुनेगरी वितरणमा ध्यान दिइयो ।६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाएको १२ हप्ता पुगे पनि सरकारले दोस्रो डोज व्यवस्था गर्न नसक्दा यो समूह खोपबाट वञ्चित भएको छ । पूरा डोजको व्यवस्था नभई यो कामको थालनी नै नगरेको भए हुन्थ्यो कि थालिसेकपछि तिनका लागि डोज पु¥याएर अरुलाई दिइएको भए हुनेथियो ।

अहिले भयो के भने यता पनि आधा उता पनि आधा । त्यसै कारण सरकार आलोचित हुनपुग्यो । प्रधानमन्त्रीले नै आइपुग्न लागेको भनेको खोप १५ दिन भयो तर अझै आएको छैन । स्वाभाविक छ सरकार आफैँ यस्तो अविश्वासिलो काम गर्छ भने आलोचित त हुने नै भयो ।