निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि नबढाउन महासंघको आग्रह
काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले महामारीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाबाहेकका निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण दैनिक मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइएको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूबाट त्यस्ता खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढाइनु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डविपरीतको गैरजिम्मेवार कार्य भएको महासंघले जनाएको छ ।
राज्य आफैले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशविपरीत अहिलेको जटिल एवं विषम अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरी महामारीकै समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा सहभागी गराउन खोज्नु न्यूनतम मानवअधिकार र मानवीय संवेदनशीलताको ठाडो उल्लङ्घन भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा बैंक जमानत जारी गर्न नमिल्ने गरी आएको बैंकहरूको सूचनाले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था जगजाहेर हुँदाहुँदै बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्नुको पछाडि आर्थिक अपराधसरहको आर्थिक मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
बोलपत्र प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित साइट भिजिट गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने र हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्नसक्ने अवस्था नै नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले बीचमा प्रिबिड मिटिङ राख्नुपर्नेमा उनीहरुले प्रिबिड मिटिङ नै राख्न नसक्ने अवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै टेण्डर प्रक्रियामा जानु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको ठाडो उल्लंघन भएको स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका सरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याप्स हुने आशंकाले बोलपत्रको म्याद थप नगर्ने कार्यउपर पनि आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको महासंघले जनाएको छ । महामारीको समयमा लोककल्याणकारी राज्यले जनताको जिउधनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नै नहुने अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्नु खेदजनक भएको महासंघको ठहर छ ।
यसरी अधिकांश सार्वजनिक निकायहरू र स्थानीय तहका पालिकाहरूबाट बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सूचना महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि उक्त खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न र उक्त बोलपत्रहरू पेश गर्ने म्याद निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १५ दिनसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै खरिद प्रक्रियाको म्याद थप गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
- २७ सय ५३ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- नबिललाई आठौँ पटक बढी कर तिर्ने बैंकको सम्मान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया