क्षेत्रीय बजारमा बिजुली बिक्रीको अनुमति दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं ।
राम्रा नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको बिजुलीको खपत बढाउन नसकिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत व्यापार गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै उनीहरूले बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्नेगरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिएका थिए ।

आन्तरिकरूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसीरूपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहजरूपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै पाँच सय मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिनसक्ने अवस्था रहेको र ब्लेड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै दुई सय मेगावाट खपत हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै आन्तरिक रूपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए । वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले बिजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल नै पाँच सय मेगावाटसम्म सहजै माग बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनका लागि केही समयअघि मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेसनको काम समेत अगाडि बढेको र एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि भने ठोस कार्ययोजनासहितको कार्यक्रम जरुरी रहेको उनले बताए । बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा वर्षाको समयको बिजुलीको पनि महसुल कम गर्ने गर्नुपर्ने सहसचिव भेटवालको भनाइ छ । जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष, अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई ४० वर्षको अनुमति दिने प्रक्रियामा र अन्यलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । वर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक–फरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गरेर जानुपर्ने र त्यसको बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । साथै उनले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नोडल एजेन्सी तोक्नेदेखि खुल्ला र स्वतन्त्ररूपमा विद्युत् आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र, त्यसको शुल्क तथा अन्य कानुनी प्रबन्धको बारेमा समेत आयोगका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रयन्तशील रहेको बताए । उनले उद्योेगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलीमा थोरै डिमाण्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदा मात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

आन्तरिकरूपमा सिँचाइमा दुई सय ५० गिगावाट घण्टा र विद्युतीय सवारीमा २५ सय गिगावाट घण्टाबराबरको माग बढाउन सकिने अवस्था रहेको उनले तथ्य पेस गरेका थिए । वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिकरूपमा समेत माग बढ्ने बताए । साथै उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘राइट अफ वे’ मा परेका जनतालाई सेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पारे ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्काल नै २५ अर्ब रूपैयाँबराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने उनको दाबी छ । भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । । सुनखानी र पेट्रोल खानीले बजार खोज्नुनपरेजस्तै नेपालको ऊर्जाले बजार नपाइएला कि भन्ने चिन्ता गर्नुनपर्ने उनको जोड छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए । यस्तै एउटा सरकारी निकायले भनेको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीतिमार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल(इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिए । उनले बिजुलीको उतपादन बढाउनका लागि क्यू ४० को प्रणाली हटाउनुपर्ने र आगामी आवको बजेटले जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखे ।

व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युत्को मूल्य असाध्यै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । बढी खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले मुलुकको विद्युत् उत्पादनको अवस्था तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र बिजुली अन्य सामानजस्तै बिक्री गर्न मिल्ने सामान भएकाले त्यसको सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति : सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । सेजनले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुृमति दिन अस्वीकार गर्दै आएको सरकारले सो कम्पनीलाई पनि अनुमति दिन लागेको हो ।

यता सहसचिव सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताए । जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ, त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइने उनको भनाई छ । ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै स्थापना गरेका छन् ।

सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत शेयर छ । आइएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ । कम्पनीले तमोर बेसिनको ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ ।

बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनलिे जोड दिएको छ । विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । सहसचिव भेटवालले प्रक्रिया अनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताए । यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ ।