बजेटले विश्वास गुमायो भने दुर्भाग्य

काठमाडौँ । बजेट भनेको देशले नै धेरै प्रतीक्षा गरेको विषय हुन्थ्यो कुनै बेला । बजारको मूल्य घटबढदेखि खासगरी सरकारी कर्मचारीको तलबमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासाले बजेट भाषण सुन्न मानिसहरूलाई पे्ररित गर्दथ्यो । बजेटअगाडिका तयारीहरू पनि त्यस्तै हुन्थे । कुन मन्त्रालयले कति बजेट माग्यो भन्नेदेखि कुन ठाउँमा कुन योजना बन्नेभयो र त्यसका लागि कसको पहलले काम ग¥यो भन्ने चर्चा पनि बजेट आउँदै गर्दाका जताततै चलिरहने चर्चामध्येमै पर्थे । सांसदहरूको भ्याइनभ्याइ वास्तवमा नै उल्लेख्य नै हुनेगरेको कुरा त नलेखे पनि हुन्छ ।

देशलाई भन्दा बजेटको नसा सांसदहरूलाई लाग्नेगरेको उदाहरण प्रत्येक वर्षका यस्ता विवरणहरू नै हुन् । बजेटमा परेको एउटा विवरणले सांसदको क्रियाशीलताको मूल्यांकन हुने सूत्र हो । अझ चुनावको वर्षमा त उनीहरूले बजेटलाई घर–घरमा नै पु¥याउने काम गर्नु एउटा नियमितजस्तै हो । उद्योग व्यापार क्षेत्रको रमझम गोष्ठि सेमिनारको पनि धेरै कुरा गरिरनु नपर्ला । अर्थात् बजेटको समय हरेक वर्ग समुदाय यति धेरै व्यस्त हुने समय हो ।

तर यो पटक त्यही बजेट भयको विषय बन्यो । अदालतसमक्ष १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन माग भयो बजेट आउने भन्ने निश्चित भएपछिको दुई दिनअघि । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले देशको व्यवस्था तहसनहस हुनसक्ने गरी पपुलिस्ट बजेट ल्याउनसक्ने भएकाले भन्दै उनीहरूले अदालतबाट बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश हुन माग गरेका हुन् । अधिवक्ताहरूको शंकामा सांसदहरूबीच छलफल हुन नपाएको बजेटमा जे पनि हुनसक्छ । यतिबेला संसद् छैन र अध्यादेशबाट ल्याइयो भने त्यो सीमित दायराको हुन्छ र इलेक्सन घोषणा गरेर बजेट ल्याउँदा त्यसले चन्दादाता, व्यापारीलाई कर छुट र फाइदा हुनेगरी ल्याउने सम्भावना हुन्छ ।

वकिलको मात्र होइन यस्तो शंका अरु क्षेत्रको पनि छ । पाँच जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले वक्तव्य नै जारी गरेर आउँदो बजेटमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरे । यसले बुझाउने कुरा हो यो तहका व्यक्तिले पनि सरकारमाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको भनाइ छ– निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्नेगरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ, यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमा नै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।

बजेट आउनुपर्छ । यो रोकियो भने देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्छ । तर त्यो बजेटले सबैको मन जित्न र बजेटपूर्व गरिएका शंकाको निवारण गर्न आवश्यक छ । भोटमा बजेट बाँडियो भने देशका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को हुँदैन । यतिबेला जेष्ठनागरिकको भत्ता बढाउने कुरा आएको छ । तर ती नागरिक त्यो भत्ताभन्दा खोप खोजिरहेका छन् । चालू वर्षको बजेट घोषणा हुँदा केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पु¥याउने काम गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यसको नोक्सानी देशले व्यहोर्नुपरिहेको छ । जस्तो बितेको एक वर्ष सरकारको प्रारम्भमै प्राथमिकतामा परेको विद्युतीय बसको आयात ठप्प नै भयो । यस्ता दर्जनौँ उदाहरण छन् । नियत असल हो भने बजेटले यस्ता शंकालाई आमूलरूपमा नै मेट्न सक्नुपर्छ ।