ऋण कमाउने लक्ष राखेको चुनाबी बजेट

काठमाडौँ ।देश महामारीग्रस्त रहेको बेला चलिरहेको संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने र आफैँ कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले सामान्य र नियमित प्रक्रियाअनुसार नै हुनेगरी बजेट ल्यायो अध्यादेशमार्फत । अध्यादेश भनेको कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने अवस्था हो । निर्वाचन घोषणा भइसकेसपछि आचारसंहिता लाग्छ । यस्तो संहिता लागू भएपछि नियमित प्रशासनिक काम चलाउनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन । तर सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा कार्यक्रम नै कार्यक्रम छन् ।

करिब १७ अर्बको बजेट अंक विनाकार्यक्रम आफैँ बन्दैन । निर्वाचन अचारसंहिता, २०७२ मा चुनावको मिति घोषणा भइसकपछि चुनाव सुरु भएका मानिने र चुनाव सुरु भएपछि सरकारले नयाँ नीति, कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन नमिल्ने भनी किटन नै गरेको छ । त्यो प्रावधानमा भनिएको छ –नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थनीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको परिचालन गर्न वा गराउन हुँदैन, तीनै तहका सरकार वा सार्वजनिक संस्थाले कुने पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

तर सरकारले यो संहिता मानेन । त्यसकारण अघिल्लो वर्षको भन्दा ठूलो बजेट ल्यायो । अघिल्लो वर्ष संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट कोरोना कारण विगतको भन्दा अंक घटाएर ल्याइएको थियो । अहिले त आकार प्रकारमा नै बढ्यो र आफ्नो आन्तरिक स्रोत जत्तिकै रकम विदेशमा निर्भर पर्नुपर्ने भयो । सरकार आफैँले राजस्व परिचालनले लक्ष्य नभेटेको भनेर गतवर्षको दुखद चित्र प्रस्तुत गरेको छ । कारणमा बताइएको छ कोभिड र यसको रोकथामका लागि चालिएका बाध्यात्मक निषेधात्मक कदमहरू ।

विगतको बजेट कार्यान्वयन नभएको र राजस्व उठतीको मात्र होइन खर्चको समेत लक्ष्य पूरा नभएको भनी आफैँले विवरण सार्वजनिक गरेको अवस्थामा त्यही पृष्ठभूमि विद्यमान रहेको बेला बजेटमा निकै नै ठूलो आकार बढाएर प्रस्तुत हुनु भनेको देशप्रति त इमानदारी भइएन भइएन आफैँलाई पनि ढाँट्न खोजेको अवस्था हो । बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन मात्रै अर्थमन्त्रीबाट विगतमा कोभिड महामारीका कारण आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ढिलाइ भएका भन्ने जानकारी दिइयो ।

त्यसपछि विगत मात्र होइन आउँदो वर्ष पनि अवस्था त्यस्तै हुने भनी बताइयो । कोभिडको दोस्रो लहरसँगै बाँकी अवधिमा समेत अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च हुनसक्ने देखिँदैन भनिएकोबाट बुझनुपर्ने कुरा त्यही हो ।बजेट घोषणाको दुई दिन अघिसम्म सरकारले कुल आठ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखियो । यो भनेका कुल बजेटको ५८ प्रतिशत हो । यसमा पुँजीगत खर्च झनै दयनीय छ । पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५३ अर्ब विनियोजन भएकोमा जम्मा एक खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड मात्रै खर्च भएको अवस्था छ जो ४० प्रतिशत पनि नपुगेको स्थिति हो । त्यसमा के सुधार हुन्छ र प्रस्तावित यति ठूलो बजेटले लक्ष्य प्राप्ति गर्छ भन्ने कतै आधार देखिँदैन ऋणको भार बढाउनुबाहेक ।

आन्तरिक स्रोत कुलबजेटको आधाभाग पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ भने अनुमान गरौं त्यो बजेटको जग कस्तो होला । अनुमानित गरेको राजस्व उठछ उठ्दैन भन्ने चिन्ता त छँदै छ यस्तो महात्वाकांक्षी बजेटका लागि ऋण पनि जुटने सम्भावना नरहेको बताउँछन् विज्ञहरू । त्यसकारण पनि बजेटको आकार त बढ्यो तर त्यसको लक्ष्य केहो भन्ने स्वयम् बजेटलाई नै पत्तो न भएको जस्तो देखियो । यदि यसको लक्ष छ भने प्रारम्भिक नजरमा नै देखिने कुरा हो चुनावी प्रचार र ऋण आर्जन गर्ने । जब कि यी दुवै कुरा व्यंग्यजस्ता हुन् ।

क्याटेगोरी : सम्पादकीय