कोभिडविरुद्वको अभियान भाषणमा मात्रै केन्द्रित

काठमाडौं ।
सरकारले चाहेको भए आगामी वर्षको लागि घोषणा भएको बजेटमा धेरै नयाँ कुराको प्रारम्भ गर्नसक्थ्यो । समय र परिस्थितिले यो वर्ष त्यस्तो वातावरण बनाइदिएको थियो । यो बजेटबाट कसैले पनि रेल, पानीजहाजलगायतका विकास मात्र होइन आफ्नै सेवासुविधा पनि खोजेका थिएनन् । जस्तो कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्छ भनी कसैले माग गरेका सुनिएको थिएन । कतिसम्म भने जेष्ठ नागरिकहरूले समेत खोप मागेका थिए । भत्ता बढ्ने कुरामा त उनका इच्छा थिए होलान् तर पहिलो माग स्वास्थ्य सुरक्षा थियो । यद्यपि भत्ता बढ्यो, उनका लागि यो स्वागतयोग्य हो नै ।

यो महामारीमा सबैभन्दा जोखिममा तिनै वृद्धवृद्धा थिए । यद्यपि यो पटकको महामारीमा खास उमेरसमूहविशेषमा मात्र सीमित छैन । तर शारीरिक अवस्थाले यो वर्ग बढी त्रसित हुनु स्वाभाविक थियो । सरकारले यस्ता वर्गको उपचारमा ग्यारेन्टी दिएको भए जेष्ठ नागरिकरका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो सम्मान र सुरक्षा हुनेथियो । त्यही निहँुमा आम नागरिकको पनि उपचारमा थप सहजता आउनेथियो भने यता सरकारसँग यो महामारीविरुद्ध लड्ने साधनस्रोत पनि जुट्ने थियो ।

सम्झना होस्, अर्थमन्त्रीले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको बजेट पढिरहेको बेला वा भनौँ त्यो दिन अस्पतालमा सामान्य अक्सिजनको अभावमा तीन दर्जनजतिकोे ज्यान गएको समाचार आए । त्यस दिनका अखबारका समाचार पढियोस् । यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन हुँदा भनिएको थियो अस्पतालमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरको कतै अभाव छैन । तर यो दाबी अस्पतालमा कतै सही थिएन । यसैदिन पोखराको एउटा ठूलो अस्पतालमा करिब दुई घण्टाको बीचमा आठ जनाको ज्यान गयो । त्यसमा एक जना सुत्केरी पनि परिन् ।

विराटनगरको एउटा अस्पतालले अक्सिजन नभएको भनी बिरामी भर्ना गर्न नसकिने सूचना नै निकाल्यो । दिनेपिच्छे हुनेगरी सार्वजनिक भइरहेका वा समाचारमा आइरहेका यी विवरणहरू कति पीडादायक छन् भन्ने यसका भुक्तभोगीहरू साक्षी छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरेको दिन देशभरि कति ठाउँमा अक्सिजनको अभाव थियो र कति ठाउँमा भेन्टिलेटर नपाएर मान्छेले ज्यान गुमाए भन्ने अध्ययन गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ झुटो बोल्ने र त्यसलार्ई स्थापित गरिरहने छुट दिइरहनु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेकोमा कसैले विरोध गरेका होइनन् तर सरकारले समुचितरूपमा स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिएन भन्नेमा आपत्ति हो ।

गएको र यो वर्ष बजेट आउँदा कोभिडको प्रकोप उस्तै थियो । फरक के भने त्यसबेला मानवीय क्षति कम थियो भने अहिले अर्थात् यो वर्ष बढी । अघिल्लो वर्ष पनि यता बजेट भने त्यस्तै आयो । त्यसबेलाको बजेटको सबभन्दा आलोचित पक्ष थियो देशमा लकडाउन लागेको बेला आएको बजेटले त्यसको कारणको गाम्भीर्यताको बोध गरेन । सामान्य प्रकारको बजेट आयो ।

स्वास्थ्य सेवामा भन्दा नियमितअनुसारकै विकास निर्माणले प्राथमिकता पाए । रेल र पानीजहाज नै देखाइयो त्यो बजेटमा पनि जब कि सबैको एउटै माग थियो कोरानाबाट मान्छेलाई जोगाउने काम गर त्यति भए पुग्छ भन्ने । तर महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम थियो एक/डेढ महिनाको बीचमा पाँच/छ हजारको मानवीय क्षति हुनु । त्यसबेला थाहा भयो कोभिडका नाममा सरकारले भाषण गर्नुभन्दा केही गरेनछ त्यो एक वर्षभरि ।

भाषणमा चाहिँ परीक्षण क्षमता बढेको भनिरहियो तर व्यवहारमा त्यसको प्रयोग प्रकट नै भएन । दुःखद पक्ष के हो भने यो वर्ष पनि खासगरी महामारीका नाममा ठोस कार्यक्रम छैन । खोपका लागि केही रकम विनियोजन भएको छ । यो स्वागतयोग्य नै हो । तर नगद वितरण गरिएको रकमको अंकको तुलनामा खोपको यो रकम एक तिहाइ मात्र हो । यसले पनि सरकारको ध्यान फेरि पनि प्राथमिकताविहीन प्रचारमा मात्रै केन्द्रित रहेको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।