‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन

काठमाडौं ।
सरकारले औद्योगिक विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवम् निकासी प्रवर्द्धनका लागि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।

साथै उनले सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्तालगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवर्द्धन गर्ने, लगानीमैत्री उद्योग प्रशासन, सौविध्यपूर्ण व्यवहार, संरक्षणयुक्त कर प्रणाली, असल श्रम सम्बन्ध एवम् आधुनिक पूर्वाधार विकास गरी औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चापदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन अभिवृद्धि गरिने र यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई बजार प्रवर्द्धन गर्न इण्टरनेटको प्रयोग गरी भर्चुअल ट्रेड–सो आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा ऊन मिशन कार्यक्रम मार्फत भेडा र च्याङ्ग्रापालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा मासु उद्योग सञ्चालन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने, सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै गर्ने र यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण : सरकारले झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै सर्लाहीको मुर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङ्गको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गरिने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने पनि उनले बताए ।

यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने, एको छ । सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया र बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरि स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई थप सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिइने, उद्योग स्थापना गर्न न्यूनतम मूल्यमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुका साथै लिज अवधि वृद्धि गरिने, उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशीलबाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रबाहिर स्थापित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरि काठमाण्डौ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गा उपलव्ध गराउने र उद्योगले पैठारी गर्ने मिल मेसिनरी र सोको पार्टपुर्जामा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती उद्योगहरूको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पाँच वर्षका लागि पूरै छुट दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

यस्तै तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने भएको छ । फलाम, बहुमूल्य धातु, किमती पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण, सर्वेक्षण गरी उत्खनन सुरु गरिने र त्यसका लागी आवश्यक रकम छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

आगामी वर्ष धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने पनि उनले जानकारी दिए । दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य दुई वर्षभित्र गर्ने, मुस्ताङ्गको लोमान्थाङ्गमा रहेको युरेनियम लगायत रेडियोधर्मी पदार्थको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए । यस्तै बैतडीमा फोस्फराइट, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट, ओखलढुङ्गा खानीडाँडा र तनहुँ आँवुखैरेनीमा तामाखानी, जाजरकोटमा क्वार्ज र धादिङ्गको रुविभ्यालीमा बहुमुल्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन प्रारम्भ गरिने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं तथा सुर्खेतमा बहुमूल्य, किमति तथा अर्ध–किमती पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।