काठमाडौं, माघ ३
सरकारले विद्युत् वितरण प्रणाली विकास गर्नको लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट १० करोड युरो ऋण लिने भएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट ऋण लिने निर्णय गरेको बताए । उनले विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ(१०० मिलियन युरो) ऋण सहायता सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युरोपेली बैंकको ऋणसँगै भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तार, कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा जग्गा र घर अधिग्रहण, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पुनर्निर्वाचनको लागि रकम उपलब्ध गराउने, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नेसहित २० बुँदे निर्णय गरेको उनले बताए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरुमा तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तोरोन्नति, सुनकोशी नदीपुल क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, कुल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति, राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिलगायतका विषयहरु समावेश छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु :-
१. विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १२ अर्ब ७६ करोड (१०० मिलियन युरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड र कर्मचारी आवास क्षेत्रबीच साँधसीमा जोडिएका जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर नगरपालिकाको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. इटालियन निर्माण व्यवसायी सीएमसीसँग पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा श्रमिकहरूले गरेको आन्दोलनमा घाइते भएका बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हालसम्मको उपचारमा खर्च भएको १ लाख ४६ हजार ५ सय ४६ रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
५. विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रूपैयाँ र समिति सदस्य पदमा पुनः निर्वाचनका लागि १० लाख रूपैयाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्युयोर्कलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
७. अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डको सडक विस्तारका लागि उक्त सडक खण्डभित्र पर्ने ५ (ख) को कित्ता नं. १६९ को क्षेत्रफल ६ आना १ पैसा जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
८. हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय वीरगञ्जअन्तर्गत तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. निर्माणाधिन लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डमा पर्ने सुनकोशी नदीपुल (लामोसाँघु–जिरी सडक) को निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीका प्रमुख, वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतलाई जलाधार संरक्षण अधिकृत तोक्ने र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको भू तथा जलाधार संरक्षण समिति, कास्कीलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको सम्बन्धित अधिकारीलाई साइटिसको सम्मेलन तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (२) र (३) बमोजिम जम्मा १,७३,०७१.७९२ किलो रक्तचन्दन काठ जे–जस्तो अवस्था र स्थानमा छ, सोहीअवस्था र स्थानबाट आफ्नै खर्चमा ९० दिनभित्र उत्पत्ति मुलुक भारत फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० के.भी. प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना तयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेका विभिन्न ५६ वटा सामुदायिक वनलगायतको कुल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० के.भी. प्रसारणलाइनको चौथो खण्ड (मकवानपुर)को ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना तयार गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा, छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँमा रहेका विभिन्न १७ वटा सामुदायिक वन र दुई वटा कबुलियती वनलगायतको कुल ८०.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१५. राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाको ३३ के.भी. प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केहीपोलरटावर संरचना तयार गर्न साविक रुकुम जिल्लामा रहेका विभिन्न पाँचवटा सामुदायिक वनलगायतको कुल ४.०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१६. राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१७. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १३ को उपदफा (१) को (च) मानिजी क्षेत्रका समेत गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य हटाउने र सोही दफाको उपदफा (१) (ङ) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट कम्तिमा एक जना महिलासहित नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य रहने गरी कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बैतडीको स्वामित्वमा रहेको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नं. १ को २४५८० वर्ग मिटर (४८ रोपनी ५ आना) जग्गापुर्चौडी नगरपालिका बैतडीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
१९. सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिचरण–११ को ६ रोपनी जग्गा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको न्यूनतम दरबाट हुन आउने रकम लिई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२०. देहायका स्थानीय तहलाई देहायबमोजिम जग्गाप्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ–
क) भेरी नगरपालिका, जाजरकोटको साबिक जगतीपुर गा.वि.स. वडा नं. १, हाल भेरी नगरपालिका वडा नं. ५ को १११९०.२९ वर्गमिटर जग्गा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि ।
ख)गोरखास्थित भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नं.५ को २ रोपनी १३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ।
ग) प्युठान नगरपालिका, वडा नं. ७ को १८३ वर्गमिटर जग्गाझोलुङ्गे पुल संरचना निर्माणका लागि ।
घ) संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका वडा नं. ७ को ४ रोपनी जग्गाप्रहरी चौकी स्तरोन्नतिका लागि र वडा नं. ६ को ७ रोपनी जग्गा वाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नतिका लागि ।
ङ) रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नं. २ को ४ कट्ठा जग्गा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि ।
च) धादिङ्गको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. २ असिन फाँटको २९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दामजग्गा सल्यानटार रङ्गशाला निर्माणका लागि ।
छ) धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ को १ बिघा ३ कट्ठा १२ धूरबाट ३७२.५ वर्गमिटर स्वास्थ्यचौकी निर्माणका लागि र वडा नं. ५ को २ बिघा १८ कट्ठा ९ धूरबाट प्रसूति गृह निर्माणका लागि ।
ज) धादिङ्गको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ६ को १० आना जग्गा वडा नं. ६ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि ।
झ) काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को १११.२९ वर्गमिटर जग्गा प्रशासकीय भवन विस्तारका लागि ।
ञ) रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं. ३ को १६ कट्ठा जग्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ।
ट) सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ११ को १ रोपनी ४ आना र १ रोपनी १० आना जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया