छाया सरकारको बजेट प्रतिक्रिया

काठमाडौं ।
संसद् नभएर होला प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो पटक छाया सरकारको तर्फबाट भन्दै निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ बनेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा राखेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यसलाई एउटा नयाँ अभ्यास भन्नुपर्छ । छाया सरकार बनाइएको लामो समय भएको भए पनि त्यसले काम गरेको कतै महसुस भएको थिएन ।

तनावयुक्त रहेको विगतको राजनीतिमा कोरोना महामारी र त्यसमा सरकारको अव्यवस्था चरममा देखियो विगत दुई वर्षदेखि । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुनै भूमिका देखिएन । कोरोनाका सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्री नै गैरजिम्मेवार भए । त्यसबेला छाया सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नागरिकहरू नै सडकमा आए, कोरोनामा भएको खर्चको हिसाब खोज्ने क्रममा होस् कि परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा । त्यसबेला यो छाया सरकारको उपस्थिति कतै देखिएन ।

पछिल्लो समय अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा भने यसको उपस्थिति जोडदारकै देखियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको भनाइ छ संसद्को स्वीकृतिबेगर करका दर हेरफेर गरेको र ऋणको भार बढाइएको र सरकारको ढुकुटीबाट जताततै वितरण हुनेगरी रकम खर्च गर्न लागिएकोप्रति यसको आपत्ति रह्यो ।

आव २०७८/८९ को बजेट वक्तव्यका सम्बन्धमा छाया सरकारका अर्थमन्त्री, कांग्रेस नेताले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पार्टीको आकिकारिक धारणा राखेका हुन् । त्यसक्रममा बजेटले ढाँट्न खोजको कुरालाई पनि उदांगो पारिएको छ । अघिल्ला केही वर्षहरूदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर निकै काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले खासगरी ऋणभार बढ्दै गएको र विकास निर्माणमा खर्च घट्दै गएको कुरा औँल्याएको छ । वास्तवमा नै यो विषय गम्भीर हो ।

ऋण भनेपछि विकास निर्माणका कामसँग जोडिन्छ । त्यसमा खर्च घट्नु भनेको विकास निर्माणका काम पनि घट्नु हो । ऋणको अवस्थाका बारे कांग्रेसको भनाइ छ– यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण आठ सय नौ अर्ब रुपैयाँ थियो, ठोस उपलब्धिबेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणा पुग्नलागेको छ, योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैँ जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा नै प्रस्टसँग देखिन्छ ।

विपक्षीले भनेको कुरा के–कति वास्तविक हो भन्ने सत्तापक्षले हेर्नुपर्छ नत्र सरकारी घोषणाहरू आत्मरति मात्र पनि हुनसक्छन् जसले देशलाई नोक्सान पार्छ । विपक्षीको भनाइ छ, भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैनन्, सरकारले आफू गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजस्वको लक्ष्य राख्दै आएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजस्व उठती आठ सय ५० अर्ब पु-याउन नसकेको अवस्था छ ।

यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने, कोरोनाबाट त्रसित नागरिकबाट आगामी वर्ष एक हजार एक सय ५२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने योजना राखिएको छ । निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत ल्याएको नेकपाको यो चौथोे बजेट हो । यसले पनि बाटोचाहिँ त्यस्तै लियो जो बितेका तीन वटाले लिएका थिए । यस्ता कुरातर्फ कांगे्रसले समुचित रूपमा औंल्याएको छ । सरकारले मनन गरे राम्रै होला ।