टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्ने

काठमाडौं ।
टीकापुर घटनाका मुख्य नाइके एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नेभएको छ । सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच छ बुँदे सहमति समेत भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी निवर्तमान सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतकाको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र सभाको थारुहट÷थारुवान सयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता टोली प्रमुख रुक्मिणी चौधरीले मंगलबार सिंहदरबारमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित चौधरीसहित धनीराम र लक्ष्मण चौधरीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी दायरमा ल्याउने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।

यसैक्रममा थरुहट तराईको मुलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमितका लागि उपयुक्त निर्णय गरिने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठ, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यद्वय डा. राजन भट्टराई र भगवती चौधरी तथा थरुहटका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक चौधरीसहित सदस्य प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।