विराटनगर, माघ ३
भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट विराटनगर भन्सार नाका हुँदै नेपालतर्फ आयात हुने वस्तु तथा कच्चा पदार्थ ढुवानीका लागि आईसीपी निर्माणसम्पन्न भएको लामो समयपश्चात् आगामी माघ ७ गते शुभारम्भ हुने करिब करिब निश्चित भएको छ । पछिल्लो समय भारत सरकारले विहारमा रहेको मिरगञ्ज पुलको पुनर्निर्माण गरिरहेको बहाना बनाएर नेपाल तथा भारततर्फको आयातनिर्यात सबै ठप्प भएको समयमा आईसीपीको उद्घाट्न हुने तरखरलाई नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले भने बेमौसमको बाजा भनी टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
उता भारत सरकारले भने समस्या नेपालमा नै रहेको हुँदा आईसीपी उद्घाटनमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेको छ । नेपाल सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण निर्माणसम्पन्न भएको लामो समय बित्दा पनि विराटनगर भन्सारको आईसीपी सुचारु हुन नसक्नु दुःखलाग्दो विषय समेत बन्न पुगेको थियो ।
भारत सरकारले करिब एक वर्षअगाडि नै विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गत बुधनगरमा बनाएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड कस्टम पोष्टः आईसीपी)को निर्माण कार्य पूरा गरेको थियो । तर सो आईसीपी कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो भन्ने कुरा उद्घाटन नभएसम्म अनिर्णित नै बन्नपुगेको स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीको धारणा रहेको छ । भारतीय सरकारले भारतीय कम्पनी राइट्सको परामर्शमा निर्माण सम्पन्न गराएको सो आईसीपी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया थालेसँगै अब उक्त आईसीपी कसले कसरी उद्घाटन गर्ने ? त्यसको सञ्चालन कसले गर्ने आदि विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै रहेकाले सञ्चालनको विषय टुंगो नलागेसम्म उद्घाटन भएर पनि कुनै तुक नहुने तर्क स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीको छ ।
आईसीपी निर्माणसम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुलाई सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका रुपमा लिइएको कुरा उद्योगी तथा व्यवसायीको भनाइ आउन थालेको छ । भारत सरकारले बनादिएको उक्त आईसीपी भारू १ अर्ब ३० करोडमा निर्माण सम्पन्न भएको थाहा भएको छ । निर्माणसम्पन्न भएको आईसीपी भारतीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिसके पनि माथिल्लो तहमा त्यसको जानकारी गराउन सरकारको कूटनीतिक पहलको कमजोरीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको दाबी उच्च स्रोतले गरेको छ । भारतीय पक्षले सबै काम सकेर आईसीपीभित्र कोल्डस्टोरेज बनाउन, गोदामको छाना हाल्न, सीसी क्यामेरा जडान गर्न, केही ठाउँमा पर्खाल लाउन बाँकी राखेर सञ्चालनको मिति कुरिरहेको थाहा भएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार अहिले विराटनगर भन्सारको काम ट्रान्स नेपालले हेर्दै आएको छ । उसको समय अवधि सन् २०२२ सम्म छ । तर आईसीपी छुट्टै भएकाले पुरानै सम्झौताअनुसार ट्रान्स नेपाललाई जिम्मा दिन नमिल्ने भएकाले पनि केही सरकारी पक्षका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट दोहोरो भूमिका खेलेका कारण आईसीपी सञ्चालनमा ल्याउन सरकार अक्षमजस्तो बन्न पुगेको दाबी उद्योगी तथा व्यवसायीले गरेको छ ।
निर्माणसम्पन्न भएको आईसीपी भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएपछि उक्त विषय अहिले आएर जटिल बन्दै गएको छ । किनभने आईसीपीमा भन्सार सार्ने भएपछि सरकारले सो ठाउँलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरी सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण नेपाल सरकारले आईसीपी हस्तान्तरणका लागि ढिला गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । तर अब उद्घाटनको बाजा बजिसकेको हुँदा आईसीपी पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आउन भने धेरै समय कुर्नुपर्ने निश्चित रहेको धारणा नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै निष्क्रिय कर्जा
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया