काठमाडौं ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालत सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषयमा परेको छ । पाँच महिनाको बीचमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरियो, त्यो पनि पहिलो विघटन असंवैधानिक भनी ठहर भएको तेस्रो महिनामै । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले सर्वोच्चमा ३० वटा मुद्दा परे । त्यसमा बहुमत पु¥याएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिँदा राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेको सरकार बनाउने प्रस्ताव आफैँले खारेज गरिदिएको विषय पनि परेको छ । यही मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलास समेत विवादमा तानियो ।
केही पहिले मागभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक दलसम्बन्धी फैसला गरेको भनी आरोप लागेका एक र सो फैसलामा पुनरावलोकन गर्न नमानेका अर्का गरी दुई जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नु यसको कारण थियो । पाँच सदस्यीय इजलास गठन भएको दिन गएको शुक्रबार वकिलहरूले यी दुई न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए । प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशले इजलास छाड्ने चलन थियो । यो पटक त्यस्तो भएन ।
यो विषयले अदालतको इजलासमा मनपरी ढंगले छनोट गर्ने र त्यसको उत्तरदायित्व पनि लिनुनपर्नेजस्तो देखायो । यसले सम्पादित न्यायमा पनि प्रश्न उठाउने भयो नै । यस्तो इजलासमा प्रश्न उठेपछि यस बारेमा प्रधानमन्त्रीसमेतले प्रतिक्रिया दिएर विवादमाथि घिउ थप्ने काम भयो । प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने भएपछि त्यस्तो इजलासमा बस्न अप्ठ्यारो भएको भनी आरोप नै नलागेका दुई जना न्यायाधीशले इजलास छाड्ने निर्णय गरे । उनीहरूको भनाइ नोटमा राख्नुपर्ने खालका छन् । उनीहरूले इजलासमै भने– आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेस हुँदा पनि हामीहरूले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौँ ।
यसै अदालतमा पनि हामी सबैले पटक–पटक यस्तो अभ्यास गरिआएका छौँ, हालको रिट निवेदनहरूमा उल्लिखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामीसमक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जोकोही पनि पुग्नसक्छ, त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको ।
यति भनेर पाँच सदस्यीय इजलासबाट आरोप नै नलागेका दुई न्यायाधीश अलग भए । यो एउटा नैतिक पक्ष मात्रै थिएन न्यायको निष्पक्षता र शुद्धतामाथि पनि प्रश्न जन्मिएको अवस्था हो । यही चरणमा आएर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि वरिष्ठताको आधारमा र प्रश्नरहित इजलास गठन गर्न दबाब पर्नगयो जो सकारात्मक हो । संवैधानिक इजलासलाई विवादरहित बनाउन चोतर्फी सुझाव आइरहेका थिए । पछिल्लो समय सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरू प्रधानन्यायाधीशसामु गए ।
मंगलबार बसेको इजलासमा अहिलेको इजलास काम नलाग्ने भयो नै । पाँच जनामध्ये दुई जना विवादमा परेका र दुई जनाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास बनेको अवस्थामा बाहेक अहिलेको इजलास छाडिसकेको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि यो एउटा नयाँ अवसर पनि हो अलदलतलाई बढी मर्यादित र आम नागरिकको मनमन्दिरमा यस संस्थाप्रति विश्वास दिलाउने । यो ठाउँमा ध्यान दिइयोस्, विगतमा भएका मध्यावधिका रिट निवेदन हेर्ने इजलासबारे कतै पनि कुरा उठेनन् । कारण थियो वरिष्ठताका आधारमा गठन हुनु । त्यसकारण यस्ता मुद्दामा इजलास गठन हुँदा वरिष्ठता नै आधार बनाइयोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया