काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको निर्माण आयोजनाहरूको म्याद छ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान अवैज्ञानिक रहेको बताएको छ । महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुटै भेटी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पेश गरेको हो । महासंघको धारणापत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
महासंघले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने, आयकर ऐन २०५८, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योगसरह अतिप्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नवीकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । साथै अतिआवश्यक सेवाबाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोले उक्त प्रक्रिया रोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
हालको निषेधाज्ञाका कारण बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था भएकोले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गर्न महासंघले माग गरेको हो । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेकोतर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै महासंघले विकास निर्माणकार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीहरूसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएका म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नवीकरण, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, डिजलमा भ्याट रकम फिर्तालगायतका केही मागहरू सम्बोधन भएकोमा प्रतिनिधिमण्डलले सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले मायाको चिनो प्रदान गर्दै उपप्रधानमन्त्रीद्वयको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया