काठमाडौं ।
यो असार महिनादेखि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार तीन वर्ष चार महिनाको भयो । यसले तीनवटा बजेट प्रस्ताव गरेर अब चौथो बजेट प्रस्तुत भएको छ । जस्तोसुकै बहुमत भए पनि निर्वाचन भनेको एक आवधिक मात्र हो जो पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसपछि अर्को निर्वाचनले प्रस्ताव गरेको सरकार आउँछ । त्यसकारण यो कार्यकालमा सरकारले जे गर्न र गरेर देखाउनु छ त्यसको समय यही हो ।
पहिलो वर्ष अनुभव थिएन भन्न पाइन्छ । दोस्रो र तेस्रो वर्ष त त्यसो भनेर उम्कन पाइँदैन । अझ चोथौ वर्षसम्म त घोषित कार्यक्रमअनुसार काम भएन भने त्यो सरकार नै असफल भएको मानिन्छ । त्यसमा उसले यो वा त्यो भनेर बहाना बनाउन पाउँदैन । यो तेस्रो वर्षको बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन सरकारको विगतको पनि मूल्यांकन हुने समय हो । यो समय मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ पद्धति बसाउनेमा सरकारले सफलता पाएको देखिएन । त्यसको मापनयन्त्र हो बजेट खर्चको अवस्था, जसले घोषित कार्यक्रमको समेत मूल्यांकन गराउँछ ।
असार महिना नलाग्दै सरकारको कोष सञ्चालन गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले चालू वर्षको खर्चको अवस्था प्रक्षेपण गरको छ, जसले अवस्था सकारात्मक देखाउँदैन । त्यसमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकिएको अवस्था विगतमा जस्तो थियो यो चालू वर्ष पनि त्यस्तै देखियो । विनियोजित रकम खर्च नहुनु भनेको घोषित कार्यक्रम सञ्चालनमा नआउनु हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम महिना हो यो असार । यो समयमा कुल विनियोजित बजेटको ६२ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखियो । चालू आवमा कुल १४ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । माघ महिनामा लक्ष्यलाई घटाएर चालू वर्ष अर्थात् यो असार महिनाभित्र १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी संसोधन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि लक्ष्य घटाउने गरिएको थियो । यो पटक भिन्न के भयो भने नयाँ अर्थमन्त्रीले एक वर्षमा दुई पटक लक्ष्य संसोधन गरेर खर्चको अंक घटाए तर पनि त्यो संशोधन समेतलाई भेटिने सङ्केत देखिएन ।
चालू वर्ष काम गर्न त्यति असहज भएको वर्ष होइन । ०७७ सालको जेठसम्म लकडाउन थियो । त्यसपछि कोरोना महामारी बढे पनि लकडाउन गरिएको थिएन । तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको देखाउँदैन तथ्यांकहरूले । असार महिना जहिले पनि बजेटमा ब्रह्मलुट हुने महिनाका रूपमा चिनिन्छ । अहिले पनि त्यही दोहोरियो ।
दुई पटक संसोधन भएको बजेटको खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन चालू आवको बाँकी एक महिनामा संशोधित प्रतिदिन करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हिसाब देखाइएको छ । यतिबेला त देशैभर निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको छ । त्यस्तो बेला कस्तो चामत्कारिक काम होला र दिनको यतिठूलो रकम खर्च गर्न सकिएला र ? प्रश्न गम्भीर भए पनि सधैँ निरुत्तरित छ । यसको झनै दुःखलाग्दो पक्ष के हो भने पुँजीगत खर्च झन् घट्नु । जेठ मसान्तसम्ममा ४० दशमलव ५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अवस्थामा अवको एक महिनामा बाँकी प्रतिशत खर्च हुन्छ ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च नौ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकोमध्ये चालू खर्च सात खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च एक खर्ब ४३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वास्तवमा देशको उन्नतिका लागि हुने खर्च भनेको पुँजीगत खर्च नै हो । चालू वर्षको बितेको ११ महिनामा डेढ खर्ब पनि खर्च हुनसकेन भने यो कति दयनीय अवस्था हो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया