नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने आधारहरु
डा. शेरजंग बहादुर चन्द २०७८, असार २० १२:३४ 
काठमाडौं ।
सरकार र पार्टी मात्रै परिवर्तनले नेपाल देश विकास हुने अवस्था रहेको देखिँदैन । जबसम्म प्रणाली सुधार गरिँदैन नेता र पार्टीले मात्रै देशको विकास गर्न सक्दैनन् । नेपाली जनता यस भ्रममा परिरहेका देखिन्छन् कि सरकार परिवर्तन वा नेता परिवर्तनले देश विकास होला, देश विकास नीति परिवर्तनले हुन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो नीति परिवर्तन गरे अर्थ व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपालजस्तो देशको अर्थ व्यवस्था सुधार गर्न राम्रो समाज र भष्ट्राचार कम गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय साउदी अरेबिया, चीन, ब्राजिल, नाइजेरियाजस्ता देशहरुले कसरी देश विकास गरे वा कसरी अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे भन्ने कुरा अनुकरणीय देखिन्छ ।
विकासक सूत्रहरु धेरै छन् तर कुन देशले कसरी विकास ग-यो यो बुझ्न नेपाली तथा नेपालका अर्थ व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ । जो देशसँग जे छ, त्यही विषयमा अध्ययन गरी अगाडि बढेमा मात्र अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था परिवर्तन गर्न अमेरिका, चीन, भारत वा सिंगापुरको उदाहरण जरुरी छैन । यहाँको अर्थ व्यवस्थाका लागि यहीँको भौगोलिक अवस्था, राजनैतिक अवस्था र स्थिरता, जनशक्तिको कुशलता, शैक्षिक स्तरलगायतका कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनले सुन, कोइला, फलाम, कच्चा प्राकृतिक ग्यास, तेल, चुनढुंगा, जलविद्युत्, टिन, एन्टीमोनी, टगस्टन, मेसिनरी, औजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नबेची आन्तरिक परिवर्तन पनि भरपूर रुपमा गरेको देखिन्छ । हो, उसले उल्लिखित वस्तुहरुसँगै अन्य वस्तुहरु बेची ठूलो धनराशि कमाएको छ, तर पनि त्यसका साथ–साथै राजनीतिक स्थिरता, फजुल खर्चमा पूर्ण रोकतोकका नियमहरु, घुसखोरीमा मृत्युदण्डजस्ता कठोर सजाय आदि चीनको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रमुख आधारहरु रहेका छन् ।
यस्तै क्विङ राजवंश २०औँ शताब्दीको सुरुतिर समाप्त भएपश्चात् साम्यवादी शासनको स्थापनापछि सामाजिक सुधारहरु स्थापना गरेर महिलाले महिलालाई कार्यबलमा पूर्णतया सहभागी गराउने तथा सम्पति अधिकार दिएपश्चात् मात्र चीनले अर्थ व्यवस्थामा ठूलो छलाङ लगाएको देखिन्छ । हालको चीनको विकासको प्रथम चरण यही नै मानिन्छ । विगत १०/१२ वर्षको चीनको स्थितिसम्बन्धी भनिरहनु नपर्ला । नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने केही सामाजिक तथा राजनैतिक आधारहरु छन् । तीमध्ये केही आधारहरुलाई निम्न बुँदाहरुबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।
१. नागरिक सेवाहरुको स्तरोन्नति : नेपालको नागरिक सेवाहरुको स्तरोन्नति अति आवश्यक छ । उचित छनौट प्रक्रियाहरु, पदोन्नति मापदण्ड, कार्य विभाजन, कार्यको जिम्मेवारी बोध, पहिचान कार्य यो निकै पुरानो छ । यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिक जान डराउँछन्, बढी समय लाग्ने तथा राम्रो प्रतिक्रिया नआउने डरले आज नेपालमा मध्यस्थकर्तामार्फत सरकारी काम गराउन रुचाइएको छ । बाजेको पालामा बसेको सञ्चालन प्रणाली र सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आजका युवा सरकारी कार्यालय जान डराउँछन् । जबसम्म आधुनिकीकरण र आवश्यकताअनुरुप यी नागरिक सेवाहरुमा सुधार हुँदैन भने तबसम्म देशमा परिवर्तन आउँदैन । झन् अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन आउने त कुरै हुँदैन ।
२. भ्रष्टाचारविरोधी स्वतन्त्र अधिकार : गरिब देशको रोग नै भ्रष्टाचार हो । जबसम्म भ्रष्टाचारमा राजनीति र राजनीतिमा भ्रष्टाचार रहेको छ तबसम्म देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउँदैन । भ्रष्टाचारभन्दा राजनीति टाढा हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार देखिएपछि देश विकास हुँदैन । भ्रष्टाचारविरोधी अधिकार स्वतन्त्र हुनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्ररुपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अधिकार प्राप्त हुन गएमा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउने कुरामा राजनीतिज्ञ र अर्थविद्हरुले नबुझेको होइन तर यसलाई फरक राख्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण स्वतन्त्र भ्रष्टाचारविरुद्धको अधिकार भएमा देशको अर्थ व्यवस्थाले ठूलो फड्को मार्नेछ ।
३. एक उत्तम न्यायपालिका : मुद्दाहरु अदालतमा सधैँ हुन्छन् र सबै सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने हुँदैन तर न्यायोचित हुनुपर्ने हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण कडी उत्तम तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिका जति उत्तम हुँदै गयो, त्यति नै देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ । अर्थतन्त्र र न्यायपालिकाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा देशको अर्थतन्त्र परिवर्तनमा न्यायपालिकाको ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र र न्यायपालिका एक आपसका महत्वपूर्ण साझेदार हुन् भनी अर्थविद्हरुको भनाइ हाम्रो देशमा पनि अपरिहार्य छ ।
४. वित्तीय अनुशासन : देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधारका लागि वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहन्छ । वित्तीय अनुशासनअन्तर्गत विदेशी लगानी, स्वदेशी रकम विदेश पठाउनु, (कानुनी/गैरकानुनी) बैंकहरुले अनुशासित ऋण दिनु, वित्तीय संस्थाहरुमा व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव पर्नु, आवश्कता र अनुमानितभन्दा बढी आम्दानी वा ऋण प्रभाव भएको देखाउनुजस्ता वित्तीय अनुशासन पालना नगर्नाले देश विकास हुँदैन । देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारको नीतिनियम पूर्ण पालना सँगसँगै वित्तीय संघसंस्थाहरुले अनुशासनहीन काम गर्न रोकिनुपर्ने हुन्छ ।
५. सहज व्यापारको वातावरण : सरकारको जस्तो राम्रो निर्देश भए पनि वास्तविकतामा हेर्दा नेपालमा व्यापार सञ्चालन गर्न अझै पनि धेरै गाह्रो छ । कहिले राजनीतिक परिवर्तन कहिले द्वन्द्व रहेको यो देशमा थुप्रै कर नीतिहरु र कर दरहरु परिवर्तनशील छन् । प्रत्येक वर्षजस्तो कर परिवर्तन भइरहने, प्रत्येक वर्षजस्तै नीति परिवर्तन भइरहने भएकाले नेपालमा व्यापार गर्न सजिलो छैन । कर्मचारीहरु तथा व्यापारीहरुले नीति तथा कर परिवर्तनका कारणले सजिलै काम गर्न नपाउनु तथा आन्तरिक राजनीति तथा अन्य सामाजिक कारणले सहज व्यापार गर्न नपाउनाले देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक असर नपरेको देखिन्छ ।
६. कृषिकार्यमा जोड : आधा जनसंख्याभन्दा बढी जनसंख्या नेपालमा कृषक भनी चिनिन्छन् । ५७ प्रतिशतले पेशा कृषि नै भन्छन् । तर खाद्यान्न सामग्री अन्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको बजेटले तथा उक्त बजेट राशीले नेपालको मूल मुद्दा सम्बोधन गर्दैन । नेपालमा खेती जीविकोपार्जन गर्नका लागि एक उत्तम तरिका लाग्दैन । कृषि क्षेत्रमा जबसम्म सुधार आउँदैन तबसम्म नेपाल देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधार हुँदैन । हामी जीवन निर्वाह गर्नका लागि मात्र कृषि गर्ने तथा प्रविधि सँगसँगै आधुनिकीकरण साथै पूर्ण अकुशल कृषकले कृषि त गर्छ तर उत्पादन गर्न सक्दैन । त्यसकारण कृषिमा परिवर्तनविना नेपालको अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदैन ।
७. शिक्षा सुधार : संकटकालीन अर्थ व्यवस्था रहेको बेला रोजगारी सीमित आर्थिक वृद्धिको कारण हो । तर राम्रो तथा दक्ष जनशक्तिका लागि शिक्षामा सुधार अपरिहार्य छ । हालको शिक्षा प्रणालीको अवस्थामा शिक्षाको डिग्री देखाउनका लागि भए पनि काम गर्नका लागि छैन । जबसम्म विकसित राष्ट्रहरुसँग लड्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली हामीसँग हुँदैन तबसम्म हामी अर्थ व्यवस्थामा सुधार गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण शिक्षामा सुधार गरिएको अवस्थामा मात्र देशको अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन हुने हुनाले सुधार अपरिहार्य छ ।
माथि उल्लिखित बुँदाहरुले मात्रै अर्थ व्यवस्थामा पूर्ण परिवर्तन आउनेचाहिँ होइन तर अर्थ व्यवस्था परिवर्तनका लागि उल्लिखित सम्पूर्ण आधारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि माथि उल्लिखित आधारहरुमा परिवर्तन गर्न सकेमा १/२ दशकमै देशको अर्थ व्यवस्थाले ठूलो फड्को मार्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहन सकिन्छ । (लेखक एटलान्टिक इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी अमेरिकाका पोस्ट डक्टरल स्कलर हुन्)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
- बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएर सहकारीलाई लयमा फर्काउनेछौँ : मन्त्री अधिकारी
- चीन भ्रमणका एजेन्डा कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा तय हुने
- टोरन्टो घुम्ती शिविरबाट चार सय नेपालीले लिए राहदानी
- नेपाल–क्यानडा सम्बन्धका साथै साझा चासोका विषयमा छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया