काठमाडौं ।
देशमा व्यापक रपको बाढी, पहिरो र डुबान सुरु भएको तीन हप्ताबाट उकालो लागेको छ । करिब ५० जनाको हाराहारीमा मानिसको ज्यान गयो । बेपत्ताको आकलन हुनसकेको छैन । पूर्वको मेलम्ची र पश्चिमको मनाङ असारको पहिलो दिन नै बढी क्षति भएको ठाउँमा परे । मेलम्ची त डर लाग्दै क्षतिको सूचीमा परेको हुनुपर्छ । ३६ फिट अगलो भगवान शिवको मूर्ति यतिबेला एक फुटमात्र देखिन्छ । पहिले यो ठाउँमा ठूलो सहर थियो अहिले बगर भएको छ । यति गहिरोसँग पुरिएको यो सहर पुरातात्विक वस्तुजस्तो उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्थामा परिणत भएको छ ।
यस्तो बेला पनि यहाँका जनाताको गुनासो के रह्यो भने सरकार हरायो । वास्तवमा नै यो बेलासम्म मानिसको जीवन कति क्षति भयो र भौतिक सम्पत्ति कति भन्ने राज्य तहबाट कतै अभिलेख राखेको पाइएन । त्यो पनि प्राकृतिक विनाशको यो तीन हप्तासम्म । मेलम्ची र मनाङका पीडित जनताको एउटैमात्र गुनासो अपिल वा जे भनौँ सरकारले अभिभावकत्व लिनसकेन संकटको यस्तो बेलामा पनि । त्यसमाथि कोरोनाको महामारी बढने भय त छँदै छ ।
सरकार छ, नआत्तिनु भन्नेसम्मको सन्देश पीडित क्षेत्रमा पु-याउन सकिएको भए पनि एउटा ठूलो राहत पाइने थियो भन्छन् पीडितहरु । जस्तो, जसको सर्वस्व गयो, कतै घामपानी छेकिने आधारसमेत छैन । पहिले करोडौँको व्यवसाय थियो, त्यो सबै बग्यो, यस्ता पीडितहरुलाई के कस्तो राहत दिने भनेर राज्यले तय गरेको भए कम्तीमा पीडितहरु एक प्रकारले मन बुझाउने अवस्थामा पुग्थे होलान् । यतिबेला खासगरी मेलम्चीका पीडितहरु दोहोरो मारमा रहेको देखिन्छ । एउटा उनका जायजेथा केही रहेन र अर्को डुबानमा परेको अवस्थामा पनि रमिता बन्नु र खोला किनारमा घर बनाएको भनेर आरोप खेप्नु ।
यो वास्तविकता के हो, यी नागरिकले खोलाको जमिन मिचेको हो कि खोलो नै अस्वाभाविकरुपले यता आएको हो भन्ने राज्यले नै बोलिदिनुपर्ने अवस्था आएको छ । मेलम्ची वास्तवमा नै ३०–३५ फुट तल हुने गरी बगरले पुरिएको छ र टाढा–टाढादेखि मानिसहरु यो दुःखद अवस्था हेर्न आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको उद्धार राज्यबाहेक अरुले गर्नै सक्तैन । यस्तो बेला तत्काल एउटा नीति बनाएर क्षतिपूर्तिदेखिका बसोबासको व्यवस्था गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो तर त्यहाँका जनाताको गुनासोअनुसार यति बेलासम्म क्षतिको प्रारम्भिक अभिलेखीकरण समेत हुनसकेको छैन राज्यका तर्फबाट ।
निश्चय नै प्राकृतिक विपद् सरकारको पक्षबाट आउने कुरा होइन । विपद् आइपरेपछि त्यसको उद्धार भने सरकारको हातमा निर्भर हुन्छ । अहिलेसम्मको विपद्मा केन्द्रीय निकाय कतै उपस्थित भएको देखिएन । सुरक्षा निकाय जोडतोडले लागेका देखियो । तर यो केन्द्रीय तहको संयोजनबाट भएको होइन । सरकारको विवरणअनुसार हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर दुई सय जनाको मृत्यु र दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ । त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारे विपद्को बेलामात्र छलफल हुने गरेको छ । यो पटक पनि दुई दिनअघि मात्र गृहमन्त्रीले आफ्नो निकायमा उद्धार रोकथामको योजना मागेका पाइयो ।
यो भनेको प्रत्येक वर्ष झारो टार्ने जस्तो मात्र हुने गरेको कुरा दोहोरिएको अवस्था हो । अब त्यस्तो नहोस् । जसको गाँसबाससहितको सर्वस्व गयो तिनका लागि उचित राहत प्याकेज लिएर समयमा नै सरकार उपस्थित भएन भने त्यो झनै डरलाग्दो हुन्छ । अहिले वर्षात्को प्रारम्भ मात्रै भएको छ । मध्यवर्षासम्म झन् के होला भन्ने कुरालाई हेक्कामा राखेर उद्धार र राहतको योजना बनाइयोस् !
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया