काठमाडौं ।
गएको पुस पाँचमा घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन भएन । चुनावको त्यो घोषणा नै असंवैधानिक साबित भयो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा घोषणा भएको चुनावलाई असंवैधानिक करार गरेको अदालतले फेरि त्यस्तै प्रकृतिको विषयमा यही सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला सुनाउन मिति तोकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका ल्यायो ।
यो तालिका आउनु भनेको निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनु हो । यता यस्तो आचारसंहिता लागू भयो र त्यसैदिन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासबाट एउटा जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गरे । जुन दिन अदालतको जुन विषयमा फैसला आउने दिन तोकियो त्यो एक हप्ताको थियो, त्यसै दिन निर्वाचन आयोगले देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत लागू भएको घोषणा ग¥यो कार्यतालिकामार्फत । जुन दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् लागू भएको घोषणा ग-यो त्यसैदिन प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको आचारसंहिता आफूलाई मान्य नहुने घोषणा गरे निर्माणसम्पन्न नै नभएको एउटा आयोजनाको उद्घाटन गरेर ।
माथिको यो विवरणमा निर्वाचन आयोगको तालिका सार्वजनिक र प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो दिन नै आचारसंहिताको उल्लंघन के संयोग मात्रै हो त ? छ महिनाको समयभित्र निर्वाचन हुने भनिएकोमा यो कार्यतालिका सार्वजनिक भएको दिन निर्वाचन घोषणा भएको ४५ दिन पुगेको थियो । विगतमा एक सय २० दिन बाँकी रहँदा यस्तो तालिका आउने र त्यसदिनदेखि बाध्यकारीरूपमा आचारसंहिता लागू हुनेगरेको थियो । यो हिसाबले आयोगसँग यस्तो तालिका ल्याउन आधा महिनाको समय बाँकी नै थियो । यता अदालतको फैसला आउन भने हप्तादिन मात्र बाँकी थियो । यस्तो बेला निर्वाचन आयोगले अदालतले चुनावको अवस्था के–कति संवैधानिक हो होइन भन्ने निर्क्योल हुनका लागि पर्खिन किन आवश्यक ठानेन भन्ने आम तहमा प्रश्न उठ्ने भयो नै ।
आयोगले आफैँ भनेको छ निर्वाचनको तयारी भइरहेको सन्देश दिन हतारमा कार्यतालिका ल्याउनुपरेको हो । सरकारको घोषणाअनुसार कात्तिक २६ मा पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुपर्छ । यो दिनबाट हिसाब हुँदा पनि असार महिना पछि मात्र निर्वाचन कार्यक्रम प्रारम्भ हुने देखिन्छ र निर्वाचनको वैधताबारे फैसला असार २८ लाई तोकिएको छ । निर्वाचनको कार्यक्रम प्रारम्भ हुने दिनपछि मात्र अदालतको फैसला आउनेथियो भने निर्वाचन आयोगमाथि शंका हुँदैन थियो । निष्पक्ष रहनुपर्ने निकायमाथि आम तहमा जब प्रश्न उठ्छ त्यसपछि तिनले गरेका काम सन्देहको घेरामा पर्छ । अहिलेको निर्वाचन आयोगमाथि निष्पक्षता कायम नगरेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ यसअघि पनि ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सरकारी पक्षले सरकारी साधनस्रोतको जसरी दुरूपयोग ग-यो, उम्मेदवारले सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढेर उम्मेदवारी दिन गएकादेखि चुनाव प्रचारका काम पनि सरकारी खर्चमा भएको भनी उजुरी परे तर आयोगले त्यसको छानबिन समेत गरेन न उजुरीको सुनुवाइ भयो । निर्वाचनको मौन समयमा त प्रधानमन्त्री मन्त्री आफैँ सडकमा उत्रिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्रीहरू ईश्वर पोख्रेल र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरूबाट आफ्नो पक्षमा मत नदिए कडा कारबाही गर्ने भनी मतदातालाई सार्वजनिक वक्तव्य दिएर नै धम्क्याइयो । यति गरिँदा पनि निर्वाचन आयोगले एउटा प्रस्टीकरण समेत मागेन । यस्ता ठाउँमा जब निकाय चुक्छन् त्यसपछि आम तहबाट नै उसले गरेका कामको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । निर्वाचनको समय भर्खर प्रारम्भ हुँदै छ । अहिलेबाट आयोगले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया