काठमाडौं ।
पछिल्लो पटक समेत गरी सरकारले कोरोना उपचारका सन्दर्भमा बिरामीबाट दोहोरो शुल्क असुलेको भनी त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको आधा दर्जन पटक भयो । देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको यही वैशाखदेखि हो । त्यसयता यसको उपचार गर्ने काममा निजी अस्पतालले तोकिएको भन्दा धेरै बढी शुल्क असुलेको भन्ने मात्र होइन सरकारले व्यवस्था गरेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई समेत गिज्याउने गरी अधिक शुल्क र दोहोरो शुल्क समेत लिँदै आए । त्यो शुल्क पनि कम्ती होइन आठदेखि १० लाखसम्म नै बढी हुनेगरी ।
यस्तो उजुरी आएपछि सरकारले ती अस्पताललाई यस्तो निर्देश दिन थालेको हो तर त्यो मानिएको छैन । यसले के देखायो भने यस्तो सोझै ठगीको काम हुँदा र त्यो पनि सरकारलाई नै ठग्दा पनि ती अस्पतालको धन्दा यथावत चलिरहेको छ भने यो वस्तवमा नै दुःखको कुरा हो । अर्को, सरकारले नै यस्तो दोहोरो शुल्क असुल गरेको पाइएको भनेपछि त्यो उपचार कसरी निःशुल्क भयो ? सरकारले यसको जवाफ दिन जरुरी छ ।
दोहोरो शुल्क लिएको यो कुरा अस्पतालमा उपचार गराएको बिरामीबाट पाएको उजुरीबाट मात्र होइन । सरकारी अध्ययनबाट पनि यो कुरा पुष्टि भएको छ । यो पनि कुनै एक ठाउँमा होइन करिब–करिब देशभरि नै यस्तै भएको पाइनु सरकारी आदेश पालना नभएको अवस्था हो तर सरकार भने मुकदर्शक भएर बसेको स्थिति छ । निर्देशन भनेको एक पटक, दुई पटक हुन्छ । त्यसपछि पनि आदेशको पालना भएन भने कारबाहीको विकल्प रहँदैन ।
सरकारले कारबाही गर्छ भन्ने लागेको भए कसैले पनि यसरी योजनाबद्धरूपले नै निरन्तर ठगीको काम गर्ने थिएन । ठगी यसकारण भनियो, निःशुल्क उपचार गरेँ भनेर सरकारबाट रकम लिने र बिरामीबाट पनि असुल्न छाडिएन । यस्तो भइरहँदा सरकारले भने वास्तवमा नै कोरोनाको उपचार निःशुल्क नै गराइरहेको भनी दाबी गरिरह्यो । यो ठाउँमा सरकारी दाबी गलत पनि होइन, उसले उपचारबापतको भुक्तानी गरेकै हो । तर त्यो नागरिकको सुविधामा परेन । यहीँनेर थियो सरकार कडा हुनुपर्ने ठाउँ तर भएन । त्यसैले ऊ आफैँ पनि ठगियो । एउटा त कोराना आफैँ पनि डरलाग्दो रोग थियो त्यसमाथि महँगो उपचारले यसको सन्देश नै झन् डरलाग्दो भएर फैलिरहेको छ । रकम नभए उपचार नै नहुनेजस्तो अवस्था वास्तवमा कुनै पनि प्रकारले स्वीकार्य हुँदैन ।
सरकार र बिरामी दुवैतिरबाट रकम असुल्ने गरिएको सन्दर्भमा सरकारले नै अनुसन्धान गरेर यस्तो कैफियत देखिएपछि सरकार त्यसबेला नै कडा हुनपर्ने थियो । जसरी रकमका बारे दोहोरो भए/नभएको अध्ययन भयो त्यसरी नै त्यसो नगर्न भनी दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको पनि हेर्नुपर्ने थियो । यस्तो दोहोरो भुक्तानी कुनै एउटा अस्पतालले मात्र होइन सम्झौता गर्ने प्राय सबै अस्पतालले यस्तो भुक्तानी लिए । सरकारसँग निःशुल्क उपचार गराउने भनी सम्झौता गर्ने र बिरामीसँग महँगो शुल्क उठाउने काम भयो जो आर्थिक अपारधभित्र पर्छ ।
सरकारले जानकारी गराएअनुसार निःशुल्क उपचारको सम्झौता गरेका अस्पतालले आइसोलेसनमा रहेकालाई दुई हजार, एचडीयूकोे ३५ सय र आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीको उपचारमा दैनिक १५ हजारका दरले सरकारबाट रकम लिए । यता बिरामीसँग त योभन्दा पनि महँगो दर असुलेको देखियो । कोरोनाको महामारी सकिएको छैन । यस्तो बेला सरकार कडा भएन भने यो लुटले संस्थागत आकार लिनेछ र सरकारको निःशुल्क उपचारको कुरा हावा हुनेछ । यस्तो ठगीलाई तुरन्तै रोकियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया