काठमाडौं । तीन वर्षअघि स्थापना भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगतका वर्षमा उक्त कार्यक्रममा देखिनयोग्य कुनै खास काम भएको थिएन । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने केही स्थानीय तहले यसमा सामान्य परिमार्जन गरेर नगर वा गाउँ पालिकाको बजेटबाट गरिने विकास निर्माणमा रोजगार कार्यक्रमका जनशक्ति परिचालन गरेको देखियो ।
खानेपानीको नयाँ ट्यांकी निर्माण, पाइप बिछ्याउने लाइन, सिँचाइका कुलो निर्माणमा उक्त जनशक्ति परिचालन गरेको देखियो । यस कार्यले नगर वा गाउँपालिकाको बजेटले धेरै काम गर्नसकेको देखियो । रोजगार कार्यक्रमका जनशक्ति त्यस्ता विकासमा लगाइएको थिएन भने खानेपानी, सिँचाइजस्ता योनजाका लागि विनियोजन गरेको बजेटबाटै निर्माण कार्यमा संलग्नलाई ज्याला दिनुपर्ने थियो ।
तर, अहिले केही स्थानीय तहले ज्याला रोजगार कार्यक्रमबाट भुक्तानी गरेर विनियोजन गरेको बजेट भने पूर्णरूपमा विकासमा लगाए । अर्थात् रोजगार कार्यक्रमका जनशक्ति प्रयोग गरिने योजनाको बजेटबाट ज्याला खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था गरिएबाट योजनाको बजेट ज्यालामा खर्च भएन । त्यसले पनि एउटा खानेपानी ट्यांकीको सट्टा दुईवटा बनाउन सकिने देखियो ।
केही स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमलाई राम्रो काममा प्रयोग गरेको देखिए पनि अधिकांश ठाउँमा भने त्यसको सदुपयोग भएको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहले सडक आसपासमा झार उखेल्ने र बगेर आएको माटो सफा गर्ने काममा मात्र लगाएका छन् । असारमा उखेलिएको झार फेरि साउनमा पलाउँछ भने असारमा बाढीले बगाएर ल्याएको माटो फेरि साउनमा त्यस्तै गरी थुप्रिन्छ । तसर्थ यस्ता काममा ती जनशक्ति लगाउनुभन्दा विकास निर्माणमा लगाउनु राज्यका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमको जनशक्तिलाई परिमार्जन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कोसिस गरे पनि सबै ठाउँमा त्यो काम हुनसकेको छैन । तीन वर्षमा करिब १० अर्ब रकम सकियो तर सरकारले ल्याएको विकासमा ती जनशक्तिबाट खासै सहयोग भएको छैन । सरकारले उक्त रोजगार कार्यक्रममा बजेट पठाउँदा नै स्थानीय तहलाई कुन–कुन काममा खर्च गर्ने भनेर पहिला नै प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनुपर्नेछ ।
संघ सरकारले कडाइ नगरेमा स्थानीय तहले आफ्ना कार्यकर्तालाई विनाकाम बजेट खर्च गरेर पाल्ने मेसो मात्र हुने देखिन्छ । राज्यको विकासमा योगदान नदिने कामका लागि ऋण नै लिएर खर्च गर्नु भनेको राज्यकोषको दुरूपयोग मात्र नभई चरम दुरूपयोग नै हो । यो दुरूपयोगलाई चाँडै नै रोक्नुपर्छ । यसमा नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्को वर्षका लागि पनि रोजगार कार्यक्रममा बजेट गएको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तै गरी झार उखेल्ने, बाटोका माटो पन्छाउने काममा खर्च नहोस् । कुनै पनि विकास निर्माणमा ती जनशक्ति परिचालन गर्न सकियो भने नगर वा गाउँले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटबाट ज्याला दिनु परेन । ज्याला कटाएर विकास बजेट खर्च गर्न सकिन्छ ।
नगर वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजना तर्जुमा गर्दा नै यी–यी योजनाका लागि कामदार भने रोजगार कार्यक्रमबाट व्यवस्था गरिनेछ भन्ने किटानी हुनेछ । यसले गर्दा प्रत्येक वडामा हुने विकास निर्माणको लागि स्थानीयले नै क्षमताअनुसार रोजगारी पाउने पक्का हुन्छ भने उपभोक्ता समितिबाट गरिने विकास निर्माणको योजनाको बजेट ज्यालामा खर्च हुनबाट रोक्न सकिनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया