Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठनेपालढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीबाट व्यापारघाटा कम गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञको आग्रह

ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीबाट व्यापारघाटा कम गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञको आग्रह


काठमाडौं ।
मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञहरूले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् । स्मार्ट वास प्रालिले चन्द्र इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनियर्स एसोसिएसनको सहकार्यमा हालै आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्ने वक्ताहरूले झट्ट हेर्दा आफूसँग जे छ त्यही बेच्ने हो भन्ने विचार आए पनि गहिराइमा पुगेर हेर्दा यसबाट देशलाई हानि पुग्ने बताए ।

चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा, चुनौती र आगामी मार्ग विषयक कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विनोद भट्टले सरकारले भारतसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगाm गिटी र बालुवा निकासी गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको र यसबाट देशलाई लाभ हैन हानि पुग्ने बताए । उनका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागको सर्वेक्षणले नेपालभर ९२ स्थानमा ढुंगा, बालुवा, गिटीको खानी सञ्चालन गर्नसक्ने देखाएको छ । तिनबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको १४ प्रतिशत मात्र निकासीयोग्य देखिएको छ ।

वार्षिक १३ अर्बको लागि नेपालको धरातलीय स्वरूप नै खल्बल्याउने र तराई मरुभूमीकरण गर्ने कार्य गर्नु विवेकसम्मत नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले वार्षिक ३० देखि ४० अर्बको त चामल नै आयात गर्दारहेछाँै । त्यसलाई मात्र रोक्न धान उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा सन्तुलन गर्ने नीति लिए ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको भ्रमबाट मुक्ति मिल्छ ।’

उनले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने मूल मन्त्र लिएको गुरुयोजनाले मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरेको संरक्षणका पक्षलाई राम्रोसँग समेटेको बताए । डा. भट्टले गुरुयोजनाअनुरूप सुरु भएका परीक्षण कार्यक्रमले सप्तरीको महुली खोलामा सफा पानी आएको र मोरड–झापाबीचको मावा खोलामा हरित पेटी विकास भएको पनि बताए । उनले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनलाई रोक्न बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए ।

वार्षिकरूपमा ठेक्का लगाउँदा अर्को वर्ष पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने संशयले स्रोतको अधिक दोहन भएको उनको तर्क छ । उनले २०वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न २०७२ को मूल्यमा दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको बजेट आवश्यक हुने आकलन गरिएको बताए । गुरुयोजनाको पहिलो पाँच वर्ष सम्पन्न भइसकेकाले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो पनि उनले औँल्याए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागका प्राडा कविराज पौडेलले चुरे भावर क्षेत्र उत्पत्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील भएकोले यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागले राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण विकास समितिसँग मिलेर त्यस क्षेत्रको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरी संरक्षणका योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको उनले बताए ।

चुरेबाट उद्गम भएर तराई भई बग्ने मेचीदेखि महाकालीसम्मका १८ नदी प्रणालीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर ती ठाउँको भू–क्षय, पानीको स्रोत, नदी र खोलाको अवस्था, पानीको पुनर्भरण गर्न सकिने स्थानहरूको पहिचान समेत गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । चुरे र भावरमा देखिएको पहिरो र नदीकटानको रोकथाम, सुकेका, सुक्नलागेका खोला, ताल तलैयाको संरक्षण, नदी र झरनाको संरक्षण र व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको बताए ।

डा. पौडेलले चुरेको खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष नियम ल्याउन पनि आग्रह गरे । उनले पानीको पुनर्भरणको लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण, भूमिगत तालको निर्माण, वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान सचालन गर्न पनि आवश्यक भएको बताए । यी क्षेत्रको बस्ती विकासमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । चुरे र भावरमा हुने विनाशको असर नेपालको तराईमा मात्र सीमित नरहेर भारतसम्म पुग्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा अर्का विज्ञ प्रताप तातेरले चुरे र भावर क्षेत्रको संरक्षणको लागि ती क्षेत्रमा भएका उद्योगहरू विस्थापन गर्न सुझाव दिए ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x