काठमाडौं । सत्तारुढ भएपछि राजनीतिक दल र सरकार एकै हुन्छन् । तिनको कार्यालय एउटै हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको निवास र कार्यालयदेखि मन्त्रीको निवास र कार्यालय पार्टीका कामका लागि सरकारसरह साझा कार्यालय बनाउन र सरकारी खर्चमा पार्टीका काममा लागेकाहरूलाई रासनपानीको व्यवस्था गर्न मिल्छ ? सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको पछिल्लो गुटगत वार्ताका हप्ताभरिका शृङ्खला सिंहदरबार परिसरको अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको कक्षमा चलेर सम्पन्न भएका समाचार आउँदा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले यस्ता प्रश्नहरू सोधिरहेका थिए ।
सिंहदरबारछेउमा नै यो पार्टीको नयाँ कार्यालय थियो यो हप्ताभरि नै । वार्ताकारहरूले सिंहदरबारको त्यो कक्ष नछाडेको भन्ने पनि सामाजिक सञ्जालमै आएका कुरा हुन् । यो सत्य पनि हो । अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीकक्षमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म वार्ता गरेर १० बुँदे प्रस्तावसहित एमालेमा सहमतिको घोषणा भएको भनी समाचार सार्वजनिक हुँदाको परिसर पनि अर्थ मन्त्रालयकै थियो ।
नेकपाको गुटबीचको वार्तामा संलग्न १० सदस्यीय वार्ताटोलीमा सरकारी साधनस्रोत प्रयोग गर्ने हैसियत प्राप्तकर्ताचाहिँ एक जना मात्र थिए । बाँकी नौ जना सरकारी होइनन् । बितेका करिब हप्तादिनदेखि नै प्राय प्रत्येक दिन पाँच/सात घण्टा यही ठाउँमा चलिरहे पनि यो दिन भने १३–१४ घण्टा चल्यो । यो भनेको यसदिनको दिवा र रात्रिभोज तथा दिउँसोको चियाखाजा पनि यहीँ बन्दोबस्त भयो ।
स्वाभाविक छ, १३–१४ घण्टा चलेको वार्तामा बस्नुपर्दा अर्थमन्त्रीले आफ्नो कक्षबाट कुनै सरकारी काम गर्न पाएनन् । तर उनी दिनभरि नै आफ्नो कक्षमा रहेका कारण उनको पूरै सचिवालय पनि अतिरिक्त समय हाजिर भइरहन प-यो । यी सबै विवरण उल्लेख भएर नै सामाजिक सञ्जालमा नागरिकका तर्फबाट प्रश्न उठिरहे ।
लोकतन्त्रमा नागरिकका तहबाट कुनै प्रश्न उठ्छ भने त्यसले निरुत्तर रहन मिल्दैन । यो दलको आन्तरिक विषय मिलाउने क्रममा १० बुँदामा सम्झौता भयो । सर्वसाधारणले यो बैठकबाट पाएका जानकारी यति नै हुन् । त्यो सम्झौतामा सरकारी साधनस्रोतको यस रूपले प्रयोग हुँदा राज्यले चाहिँ के पायो त भन्ने प्रश्न मनमा उठेर नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारसँग प्रश्न गरेका बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा नै यो ठाउँमा चर्चा भएको त्यो १० बुँदामा दलबाहेक राज्यसँग जोडिएको एउटा पनि विषय छैन सत्तारुढ दलको झगडा मिलेको भन्ने अमूर्त प्रकारको व्याख्याबाहेक ।
बितेको लामो समयदेखि सरकारी साधनस्रोत सम्बन्धित दलले राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिलेकै सन्दर्भमा पनि यी मन्त्रीले भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले नै सरकारी सम्पत्तिलाई आफ्नो राजनीतिक दलको निजीसरह प्रयोग गरेको भन्ने सुरुदेखि नै हुँदै आएको कुरा दोहोरियो ।
मन्त्रीको कक्षमा बसेर गरिएको आन्तरिक दलगत सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न भनी प्रधानमन्त्रीको निवासमा यो दलकोे स्थायी समिति केन्द्रीय समितिको आह्वान भयो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरेर । मन्त्रीले यसो गरे भनेर गुनासो भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नै त्योभन्दा बढी सरकारी साधन स्रोतको त्योभन्दा बढी दुरूपयोग भएको यो अवस्थामा यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ समेत नपाउनु सर्वसाधारणका लागि सामान्य होइन । सरकारी साधनको यस्तो दुरूपयोग सधैँका लागि बन्द गरौँ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया