काठमाडौं । पाँच महिनामा दुई पटक (पुस ५ र जेठ ७) विघटनमा परेको संसद् दुवै पटक पुनर्स्थापना भयो । यी दुवै पटकको विघटन प्रधानमन्त्रीको तजबीजमा भएको र त्यो अधिकार संविधानमा नभएको भन्ने फैसला आयो सर्वोच्च अदालतबाट । विघटनमा परेको प्रतिनिधिसभा देशको कार्यकारीको स्रोत हो भने संविधानले प्रदान गरेको जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने ठाउँ पनि हो । अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्दा त्यसको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने र एकपछि अर्को वैकल्पिक अवस्थाको उपयोग भएको छ कि छैन भन्नेमा भरपर्ने अवस्थाको व्याख्या भएको छ दुवै पटक ।
संविधानले सरकार वा राजनीतिमा स्थिरता प्रतिनिधिसभाको स्थिरताबाट आउने र जनताबाट एउटा निश्चित अवधिका लागि निर्वाचन गरेको त्यो निकाय कसैको तजबीजमा समाप्त हुन नहुने भन्ने अदालतको दुवै पटकको फैसलाको आधार रहेको बुझाउँछ । जसले अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो संविधान रहुन्जेल त्यसप्रकारको दुस्साहस गर्न नसक्ने नजिर बस्नगएको छ । पछिल्लो फैसलाको सन्देश पनि त्यही हो ।
असार २८ को सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले वा आदेशले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सर्वोच्च अदालत र प्रतिनिधिसभा र त्यो सभाका सदस्यहरूको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन हुँदा वैकल्पिक सरकारको दाबी र त्यसका लागि बहुमत पुगेको अवस्थालाई समेत अपव्याख्य गरेर त्यस्तो सरकार बन्न नदिएको आरोेप लागेको थियो ।
पछिल्लो समयको संवैधानिक इजलासले यसकै व्याख्या गरिदिएर अबका दिनहरूमा कसैले पनि यस्तो अपव्याख्या गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पछिल्लो विघटनका विरुद्धको उजुरीको सनुवाइ पनि साराहनीय नै रह्यो । संवैधानिक इजलास गठन जेष्ठताका आधारमा भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई यो इजलासका पात्र हुन् । इजलास गठनमा यस्तो आधार नअपनाइएको भए यो फैसलाको विरोध झनै तीव्ररूपमा हुनेरहेछ । यो फैसला आएपछि सत्तापक्षका केही मान्छेहरू सडकमा उत्रिए ।
प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष स्वयम्ले पार्टी यो फैसलाका विरुद्ध सडकमा उत्रने भनी आह्वान गरे । तर इजलासले संसद् पुनर्स्थापन गर्न र वैकल्पिक सरकारका लागि जसरी बाटाहरू अवरुद्ध गरिए त्यसका विरुद्ध दिएका आदेशहरू एकप्रकारले सर्वमान्य नै रहे । यसको मूल कारण हो यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलासको गठनमा सकेसम्म निष्पक्षता झल्कने गरी अपनाइएको पद्धति । पछिसम्मकै लागि यो एउटा नजिर बन्नेछ ।
यो फैसलाले राष्ट्रप्रतिको अधिकारको पनि व्याख्या गरेको छ । संविधानको छैटौँ वर्षको समयमा यस्तो व्याख्या पहिलो पटक हो । यो मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई भएको त्यस्तो अधिकारमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दाबी गरको थियो । यसको अर्थ हो राष्ट्रपतिले गरेका काममा वा राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्नु । यो दाबीका विरुद्ध अदालतले भनेका छ– निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ । तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने होइन ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादउपर सुनुवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, राष्ट्रपतिको काम पनि अब न्यायिक पुनरावलोकनमा जान्छ । जब न्यायिक पुनरावलोकनको कुरा उठ्छ त्यसपछि सतर्कताको पनि ख्याल होला । अहिलेको फैसलाको उल्लेख्य पक्ष हो यो, जो सधैँका लागि नजिर बन्नगएको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया