काठमाडौं । आधा वर्षको समयमा दोस्रोपटक विघटनमा परेको संसद् अदालतको आदेशबाट स्थापना भएको छ । अदालतकै आदेशले नै खडा भएको नयाँ सरकारबाट अधिवेशन आह्वान भएर आज त्यसको पहिलो बैठक बस्दै छ । गएको फागुनमा पनि यस्तै आदेशबाट नै बैठक बसेको हो तर त्यसबेला सरकारमा जसले विघटन गरेको हो उनै व्यक्ति र पात्र रहेका कारण होला त्यो चल्नसकेन । सरकारले कुनै काम पनि दिएन र काम नपाई नै त्यो अधिवेशनको अन्त्य भयो ।
पछिल्लो पटक विघटन हुँदा विघटनको सिफारिसपत्रमा संसद् नै काम नलाग्ने भनी यो अधिवेशनलाई समेत उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, खै त पुनस्र्थापित संसद्ले आफ्नो जीवन्तताको उदाहरण दिएको ? तर यथार्थ के थियो त त्यो ? संसद्लाई सरकारले कतै समर्थन गरेको थिएन र संसद् आफैँले पनि कतिपय विषयहरू अगाडि बढाउन सकेन । पुनस्र्थापित यो सांसदको अधिवेशनको पूरै कालमा प्रधानमन्त्री एकपटक पनि त्यो संसद्मा हाजिर नभएको रेकर्ड नै कायम भयो ।
दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसद् भिन्न रूपको छ र सरकार पनि भिन्न छ । संसद् विघटन गर्ने शक्ति पाखा लागेको छ । यस्तो बेला यो संसद्ले आफ्नो ऐतिहासिकता कायम गर्न अत्यन्त जरुरी छ । जसले संसद् विघटन गरेको हो त्यो शक्तिले अझै यो पुनर्स्थापनालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । त्यसकारण विपक्षमा गएको त्यो शक्तिले अधिवेशनलाई फेरि पनि प्रभाावकारी रूपले चल्न नदिन सक्तछ । उसका लागि यो स्वाभाविक पनि हो ।
संसद् जति प्रभावविहीन भयो त्यसले पुनर्स्थापनालाई गलत साबित गर्छ र विघटनलाई सही । सवाल हो जसले पुनस्र्थापनाका लागि माग गरेका थिए तिनले हो यसको महत्व स्थापित गर्ने/गराउने । उनीहरूका लागि यो परीक्षणको क्षण पनि हो जो आजैबाट सुरु हुँदै छ । यतिबेला सबैभन्दा बढी यो अधिवेशनप्रति ध्यान गएको विषय हो यसअघिको सरकारले चलाएको अध्यादेशको राज के होला भन्ने ।
यी अध्यादेश कस्ता भने अघिल्लो पुनर्स्थापनामा पनि यसको विरोध भएको थियो । त्यो पुनस्र्थापना भएर फेरि विघटनमा परेपछि पनि अध्यादेशहरू आउन छाडेनन् । यसको अर्थ हो संसद् विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशबाट जसरी शासन चलाउन खोजेको थियो र त्यसअनुसार जे–जस्ता अध्यादेशहरू आए ती गम्भीर र आपत्तिजनक थिए र छन् । नागरिकता पनि अध्यादेशबाट बाँड्न खोजिएको र राजदूत हुन कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र नचाहिने भन्ने कुरा गम्भीर हुन् ।
संसद् विघटन गरेर वा अधिवेशनको अन्त्य गरेर ल्याइएको विभिन्न प्रकारका अध्यादेशहरूको नेपाली कांग्रेसले विपक्षीकै हैसियतबाट पनि व्यापक विरोध गरेको हो । पहिलो पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा पनि कांग्रेसले नै विरोध गरेको कारण सदनमा अध्यादेश पेस हुनपाएका थिएनन् । ती अध्यादेश यथावत रहेको बेला उसको नेतृत्वमा सरकार छ । उसकै नेतृत्वको सरकारले आह्वान गरेको संसद् आजदेखि बस्दै छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार जारी भएका अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ (क) मा जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ । धारा ११४ (ग) अनुसार यसरी पेस भएका अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकार गरेन भने संसद् चलेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । अध्यादेश त निष्क्रिय होलान् तर तिनबाट प्रतिपादित काम के होला भन्ने आम तहमा उठेको छ । यसको जवाफ संसद्ले दिनुपर्छ अनि मात्र यसको महत्व र ऐतिहासिकता स्थापित हुनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया