काठमाण्डौँ,माघ ८
वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवाहरु ठगीमा परे उनीहरुलाई शतप्रतिशत न्याय दिलाउने तयारीमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लागेको छ । पीडितहरु कमजोर हुदाँ न्याय नपाउने भन्दै मन्त्रालयले विदेश जाने नाममा संस्था अर्थात् मेनपावरमार्फत ठगीमा परेको युवाहरुले न्याय पाऊन् भनेर साक्षीलाई भत्ता दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।सो विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भुसालले मुलुकी फैजादारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भक्ता भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, सोही ऐनलाई आधार मान्दै विभागले पनि वैदेशिक रोजागारीको मुद्दामा उपस्थिति गराएको साक्षीको हकमा भत्ता प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।‘सरकारवादी मुद्दामा साक्षीलाई बयानका लागि अदालतसामु उपस्थित गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सो अवस्थामा साक्षीको सुरक्षाको चिन्तासँगै आफ्नै खर्चमा आउनुपर्दा साक्षीहरु अदालतमा उपस्थित हुन अनिच्छुक देखिने अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा हामीले भत्ताको प्रस्ताव अघि बढाएका हौं ।’ उनले मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ११३ मा साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बताए । सो ऐनको दफा ११३ मा साक्षीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा, मुलुकी फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीहरुलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले र विशेषज्ञको रुपमा उपस्थित भएका साक्षी भए राजपत्रअंकित तृतीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले कानुनबमोजिम पाएसरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका ठगीका मुद्दाहरु फौजदारी मुद्दाको वर्गीकरणमा पर्ने भएकोले विभागले सरकारवादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई बयान÷बकपत्रका लागि अदालतसामु उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले साक्षीलाई सुरक्षा र आर्थिक समस्या हुने भन्दै भत्ताको प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए ।
विदेश पठाउने नाममा मेनपावरमार्फत पीडित बन्न पुगेकालाई न्याय दिलाउन र पीडकले कानुनबमोजिमको सजायको भागदार होस् भन्ने उद्देश्यले विभागले अदालतमा उपस्थित गराएका सरकारी पक्षका साक्षीहरुलाई उपर्युक्तबमोजिमको दैनिक तथा भ्रमणभत्ता उपलब्ध गराउन मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा वकिल कार्यालयसँग राय माग गरेको विभागले जनाएको छ । विदेश पठाउने नाममा पीडित बन्नपुगेका साक्षी अदालतमा उपस्थित नहुँदा विभागले दायर गरेको मुद्दा समेत कमजोर देखिन गरेको पाइएको छ । ‘पीडितको तर्फबाट दायर गरेको मुद्दामा साक्षी नआउँदा विभाग कमजोर देखिने गरेको छ’, उनले भने, ‘विभाग कमजोर हुनु भनेको पीडित कमजोर हुनु वा पीडकले उन्मुक्ति पाउनसक्ने सम्भावना बलियो हुनु हो । त्यसैले भत्ताको विषय उठान गरेका हौं ।’ अन्य ठगी मुद्दाजस्तो वैदेशिक रोजगारीको मुद्दामा प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहकिकात दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था नरहेको विभागले जनाएको छ । विभागले अदालतमा उपस्थित गराएका सरकारी पक्षका साक्षीहरुलाई पनि सोही संहिताबमोजिम विभागबाटै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा समेत राय माग गरेको छ ।यता विभागले भने विशेष सरकरी वकिल कार्यालयबाट साक्षीले अदालत÷वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा सरकारको पक्षबाट बयान÷बकपत्र गरिदिएको पत्रका आधारमा विभागबाट त्यस्तो रकम भुक्तानी दिन उपयुक्त हुने जनाएको छ । विभागका निर्देशक राजेश्वर अर्यालले यदि विभागबाटै भत्ता दिन मिलेको खण्डमा साक्षी आउन तयार हुन्छन् र पीडितले न्याय प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको बताए । व्यक्तिगत ठगीको तुलनामा संस्थागत ठगीका पीडितहरुले न्याय पाउन ढिलो भएको समयमा विभागले सो प्रस्ताव अघि बढाएको हो । व्यक्तिगत पीडितको हकमा भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायाधिकरण राजिष्ट्रार गोविन्द प्रसाद घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिले ठगी गरेमा कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुरुप छोटो अवधिमा पीडितलाई न्याय दिलाउनसक्ने बताए ।‘वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिले ठगी गरेको प्रमाणित भएमा उसले पीडितलाई ९० दिनको समयभित्र वा सोभन्दा कम समयभित्र पीडितले न्याय पाउन सक्नेछन्’, उनले भने, ‘यसका लागि पीडितको रोजाइमा भरपर्छ । पीडितले न्यायको लागि मिलापत्र, मुद्दा मामिला दुवै रोज्न सक्छ ।’ पीडितले मिलापत्र रोजेमा सावाँ फिर्ता हुने तथा मुद्दातर्फ लागे बिगो वा हर्जना समेत पाउनसक्ने न्यायाधिकरणको भनाइ छ ।रजिष्ट्रार घिमिरेका अनुसार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा समेत नयाँ व्यवस्थाअनुरुप पीडितले मिलापत्र गर्न चाहेमा मुद्दा दर्ता फिर्ता लिन सक्नेछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुरुप भने मुद्दा दर्तापश्चात् मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था थिएन । यसले गर्दा बहस र न्यायाधिकरणको फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले सहजीकरण गरेसँगै पछिल्लो समय मिलापत्रमा जाने पीडितहरुको संख्या उच्च रहेको नाम नबताउने शर्तमा न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विदेश पठाउने भन्दै युवाहरुलाई ठग्ने समूह वा व्यक्तिले रकम फिर्ता दिन्छ÷दिँदैन भन्ने चिन्तामा बस्नुपरेका युवाहरु बिगो वा हर्जना पाउँला भनेर कुरेर नबस्दा मिलापत्र गर्नेको संख्या बढेका हुन् । ऋण लिएर विदेश जाने युवाहरु छन् जसले गर्दा ठगिएको रकम समयमा पाएमा ब्याज तिर्नबाट मुक्त होइन्छ भनेर युवाहरुले धेरैजसो मिलापत्र रोज्ने गरेका अधिकारीले भने ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया