कोभिड प्रभावित संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले दियो नीतिगत सहुलियत

काठमाडौं । कोरोना प्रभावित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई तत्कालको लागि केही राहत हुने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहुलियत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन, नगद लाभांश वितरण, कर्मचारीहरूको तालिम तथा वृत्ति विकासमा अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुुपर्ने रकमको सीमा, जोखिम व्यवस्थापन रकममा आदिमा थोरै भए पनि नीतिगत सहुलियत दिएको हो ।

एकीकृत निर्देशन २०७७ मा गर्नेे संशोधन, परिमार्जन, नयाँ थप व्यवस्था गरी जारी गरिएको परिपत्रअनुसार लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साधारण कर्जा नोक्सानी एक दशमलव तीन प्रतिशत पुग्नेछ । तर, कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न असल ववर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत थप गरी कुल एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालू पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनलगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरूको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रैमासिकको महिना व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण यस बैंकले तोकिदिएको ढाँचामा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।

यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखानीतिबमोजिम लेखांकन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम गरिने ब्याज आम्दानी (जस्तै : यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जामा पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकम तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम) बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानीबराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकीे रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिनेछ । तर, २०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्नेछन्’, परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लागि अनिवार्य नहुने परिपत्रमा भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments