काठमाडौं।संस्थाभित्र व्यापक अनियमितता भयो भन्ने विषयमा स्वास्थयकर्मीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि काममा रोकावट आइरहेको थियो । यो संस्थामा लामो समयसम्म लगातार आन्दोलन चलेको दुई महिनापछि सरकारले छानबिन गर्न समिति बनायो । त्यो समितिले देखाएको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने यहाँका पदाधिकारीलाई र उनले संरक्षण गरेका बिचौलियाहरूको नेटवर्कलाई तुरुन्तै ध्वस्त नगरे प्रतिष्ठान आफैँ एउटा कालकोठरीजस्तो बन्ने स्थिति छ । जसलाई यो संस्था सञ्चालन गर्न जिम्मा दिइयो तिनैले सर्वसाधरणका नाममा गरिने उपचारमा व्यापक लुट गरिएको कतिपय आवस्थामा त मानिसको ज्यान अकालमै जाने गरेकोसम्म देखियो जो अक्ष्यम्य नै हो । अस्पतालभित्र बिचौलियाको प्रभावमा पारेर सेवाको गुणस्तर खस्काएको र अनियमितता गरेको भन्ने दृश्यहरू निश्चय नै सामान्य होइनन् । सरकारले यो कुरालाई एक मिनेष पनि छाड्न हुँदैन ।
यो ठाउँमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिँदा त्यसबेलाका सम्बन्धित मन्त्रीले आठ/दश करोड नजराना लिएका भनी विवरण सार्वजनिक भएको थियो । छानबिन क्रममा पदाधिकारीबाट जे–जस्ता घोटाला भएको भनी उल्लेख भएका छन् तिनले यो कुरालाई थप पुष्टि गर्छ । एउटा अस्पतालका सञ्चालकहरू अर्थात् पदाधिकारीको पूर्ण ध्यान सामान खरिद र कमाउनमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ भने त्यो अस्पतालको उपचार सेवा कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको मूल कुरो पनि यही हो । अस्पतालका सामग्री र उपकरण चुस्तदुरुस्त त्यसको फाइदा बाहिरका बिचौलियाले लिने र पदाधिकारी त्यसको भागबण्डामा रमाउने गरको देखियो । परिणाम कैयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको देखियो । प्रतिवेदन नै भन्छ, अक्सिजन प्लान्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि यसको कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिडका बिरामी धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेका पाइयो ।
अक्सिजन प्लाण्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको देखियो, पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीको मिलोमतोमा मेसिन उपकरण बिगार्ने र प्रयोगशालामा आवश्यक रिएजेन्ट नराख्नेजस्ता कृत्रिम अभावको प्रणाली विकास गरिएको, उपकरण बिग्रिएको धेरै समय भइसक्दा पनि मर्मत नगरी राखिएको कारणले सेवामा प्रभाव परेको, परिणाम कि बाहिरबाट महँगोमा आपूर्ति हुने कि बिरामीको मृत्यु नै हुनेगरेको विवरण समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यस्तो कैफियतलाई सामान्य भन्न मिल्दैन । सामानहरूको खरिद पनि अरु सरकारी अस्पतालले खरिद गरेको तिनै वस्तुको मूल्यको तुलनामा ४० गुनाभन्दा बढी परेको वा तिरिएको देखियो । आखिरमा यसको भार साधारण बिरामीमा पर्छ ।
यहीबीचमा प्रतिष्ठानका सवोचच पदाधिकारी उपकुलपति योग्यतामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । छानबिन समितिले उपकुलपतिसँग प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्नुपरेको अवस्था आउनुले धेरै कुरा बताउँछन् । उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने कुनै कागजपत्रहरू समितिलाई उपलब्ध नगराइएपछि समितिले यस्तो माग गरेको बुझियो । उपाधि नै गलत हुन्छ वा नपाएको उपाधि पाएको भनी दाबी हुन्छ भने अनुमान गरौँ उनीबाट सञ्चालित त्यो संस्था कति फर्जी रूपबाट चलिरहेको होला । आन्दोलनकारीहरूले उठाएको विषयमा उपकुलपतिको यो ‘प्राध्यापक’ भन्ने उपाधिको स्रोत कतै नदेखिएको भन्ने पनि एउटा विषयमा थियो । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो अस्वस्थ्य काम हुन्छ भने त्यो संस्थाले नागरिकको कस्तो उपचार गरेको होला भन्ने जवाफ आउनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया